आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

योजनांचा मंजूर निधी ३१ मार्चअखेर खर्च करा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - जिल्हानियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेसाठी वेगवेगळ्या योजनांसाठी मिळालेला निधी ३१ मार्चअखेर खर्च करा, असे आदेश जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंजूषा गुंड यांनी स्थायी समितीच्या सभेत सर्व खातेप्रमुखांना बुधवारी दिले. याबाबतचा अहवाल पुढील सभेत सादर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
गुंड यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत विविध विषयांवर चर्चा झाली. यावेळी उपाध्यक्ष अण्णासाहेब शेलार, विषय समित्यांचे सभापती बाबासाहेब दिघे, शरद नवले, मीरा चकोर, नंदा वारे, विठ्ठलराव लंघे, राजेंद्र फाळके, बाळासाहेब हराळ, सुजित झावरे, सुवर्णा निकम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश नवाल, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी परिक्षित यादव यांच्यासह सर्व खातेप्रमुख उपस्थित होते.

जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा परिषदेला वेगवेगळ्या योजनांसाठी २०१४-१५ मध्ये निधी दिला होता. हा निधी ३१ मार्च २०१६ अखेर खर्च करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे हा निधी शंभर टक्के मंजूर योजनांवर तातडीने खर्च करून त्याबाबतचा अहवाल पुढील सभेत सादर करावा, अशा सूचना गुंड यांनी खातेप्रमुखांना दिल्या.

नाशिक महसूल विभागात विविध विकासकामे राबवण्यात नगर जिल्हा परिषदेचा प्रथम क्रमांक आला. त्याबद्दल पदाधिकारी, अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव सदस्य बाळासाहेब हराळ यांनी मांडला. शासन अनुदानित महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळा पुरस्कृत न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनीच्या समन्वयाने पशुधन विमा योजना सुरू करण्यात आली आहे. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या विमा योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सभेत करण्यात आले. नाविन्यपूर्ण योजनेंतर्गत जनावरांना हिरवा चारा उपलब्ध करण्यासाठी भूमिगत मुरघास खड्डे तयार करून मुरघास तयार करण्याच्या ४५ लाख रुपयांच्या प्रस्तावास सभेत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्वावर तीनशे लाभार्थी शेतकऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याला १५ हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहेत. त्यातून मुरघासासाठी खड्डा घेणे, प्लास्टिक कागद उपलब्ध करून देणे, मका चारा बियाणे खरेदी करण्यात येणार असल्याचे सभेत स्पष्ट करण्यात आले. दुभत्या जनावरांना खाद्य उपलब्धतेसाठी सुधारणा कार्यक्रम योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना मका बियाणांचा पुरवठा करण्यासाठी ४५ लाख रुपयांच्या तरतुदीस सभेत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. अन्य विषयांवर देखील सभेत सदस्यांनी सविस्तर चर्चा केली.