आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जि. प. वर पाणी योजनांचा बोजा, पाथर्डी कराराचा पडला विसर

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- जिल्हा परिषदेने स्थानिक पाणीपुरवठा समित्यांकडे पाणी योजना हस्तांतरित केल्या नाहीत. त्यामुळे या योजनांच्या खर्चाचा बोजा जिल्हा परिषदेवर पडत आहे. पाथर्डी नगरपालिकेला पाणी देताना झालेला पाणीपट्टीचा करारही जिल्हा परिषद प्रशासन सोयीस्कररित्या विसरले आहे. पाणीपट्टी सातत्याने थकीत रहात असल्याने जिल्हा परिषद मेटाकुटीला आली आहे.
जीवन प्राधिकरणामार्फत प्रादेशिक पाणी योजना तयार केल्या जातात, त्यानंतर या योजना जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित करून घ्याव्या लागतात. जिल्हा परिषदेमार्फत जीवन प्राधिकरणाकडून हस्तांतरित झालेल्या शेवगाव-पाथर्डी, बुऱ्हाणनगर, मिरी-तिसगाव, गळनिंब, चांदा आदी योजना चालवल्या जात आहेत.

या योजना जिल्हा परिषदेने ताब्यात घेतल्यानंतर तातडीने स्थानिक पाणी पुरवठा समितीकडे त्या हस्तांतरित करणे आवश्यक होते. परंतु, स्थानिक पातळीवर समित्या तयार होत नसल्याने या योजना जिल्हा परिषदेलाच चालवाव्या लागत आहेत. परिणामी योजनांच्या खर्चाचा बोजा जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीवर पडत आहे. हा बोजा कमी करण्याकडे प्रशासन व पदाधिकारी डोळेझाक करत आहेत. जिल्हा परिषदेने २००१ मध्ये पाथर्डी नगरपालिकेशी पाणी देण्याबाबत करार केला. या करारानुसार पाथर्डी नगरपालिकेने पाणीपट्टी भरली नाही, तर थकबाकीची रक्कम नगरपालिकेला मिळणाऱ्या शासकीय निधीतून कपात करण्याचे निश्चित करण्यात आले.
या कराराचे रेकॉर्ड पाणीपुरवठा विभागाकडे आहे. पण हा करार बासनात गुंडाळून ठेवण्यातच जिल्हा परिषदेने धन्यता मानली. त्यामुळे हा प्रश्न सर्वसाधारण सभेत उपस्थित होणार का, असा सवाल सामान्य नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे. पाणीपुरवठा विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पाथर्डी नगरपालिकेकडे पाणीपट्टीपोटी ९० लाखांची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, नगरपालिका अवघे ३० ते ३५ लाखांचा भरणा करीत आहे. त्यामुळे उर्वरित रकमेचा बोजा जिल्हा परिषदेवर पडत आहे. कराराच्या अंमलबजावणीकडे वेळीच लक्ष दिले असते, तर पाणीपट्टी तिढा निर्माण झाला नसता. तत्कालीन कार्यकारी अभियंता शिवशंकर निकम यांनी पाथर्डीची पाणीपट्टी वसूल करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवणार असल्याची माहिती दिली होती. प्रत्यक्षात त्याच्या अंमलबजावणीचे काय झाले, हा प्रश्न अजूनही निरुत्तरीतच आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी अरुण कोल्हे हे देखील कराराच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्नशील आहेत. परंतु, राजकीय दबावामुळे या कराराची अंमलबजावणी होत नसल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
वार्षिक आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू
जिल्हा परिषदेतील पाणी योजनेचा वार्षिक दुरुस्ती आराखडा तयार करण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. त्यानुसार गटविकास अधिकाऱ्यांकडे योजनांची माहिती मागितली आहे. माहिती प्राप्त झाल्यानंतरच जिल्ह्यातील सुमारे दीड हजार लहान-मोठ्या पाणी योजनांवरील अपेक्षित खर्च समोर येणार आहे.
आजच्या सभेत पाणी योजना गाजण्याची चिन्हे
जिल्ह्यात संभाव्य दुष्काळी परिस्थिती विचारात घेऊन गुरुवारी (४ डिसेंबर) टंचाई संदर्भात विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. सभेत टंचाई निवारणार्थ उपाय योजना व सद्यस्थितीचा आढावा घेतला जाणार आहे. त्यामुळे ही सभा पाणी योजनांच्या विषयावर चांगलीच गाजण्याची चिन्हे आहेत. जिल्हा परिषदेवर पाणी योजनांच्या वाढत्या बोजासंदर्भात सदस्य चर्चा करणार का? असा सवाल सामान्य नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे.