आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • District Council Of Administration News In Marathi

प्रशासकीय बदल्यांना विरोध; शासन घेणार अहवालावर अंतिम निर्णय

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- मार्च अखेर झाल्याने अाता पात्र कर्मचाऱ्यांना बदल्यांची धास्ती वाटू लागली आहे. दरम्यान, यावर्षी तालुका जिल्हास्तरीय बदल्या करू नयेत, अशी मागणी विविध कर्मचारी संघटनांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे केली आहे.
जि. प. कर्मचारी आणि शिक्षकांच्या बदल्या करताना बदल्यांविषयीचे धोरण काय असावे, याबाबत संघटनांकडून शासनाने अभिप्राय मागितले आहेत. त्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश नवाल, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर यांनी सर्व खात्यांच्या संघटना पदाधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली होती. त्यावेळी तालुका, जिल्हा आंतरजिल्हा पातळीवरील बदल्यांविषयी चर्चा करण्यात आली. तालुका जिल्हा पातळीवरील बदल्या करूच नयेत, तालुक्याबाहेर प्रशासकीय बदली झालेल्या शिक्षकांची विनाअट विनंती अथवा आपसी बदली करण्यात यावी, तसेच तालुक्यात जिल्ह्यात विनंती आपसी बदली करण्यात यावी, विनंती बदलीसाठी एक वर्षाची अट असावी, पण टक्केवारीची अट बंधनकारक नसावी. स्वग्राम, पंचायत समिती गण, जिल्हा परिषद गटाची अट बदलीसाठी धरू नये, पेसामध्ये आणि समानीकरणात बदली करताना विनंतीने जाणाऱ्या शिक्षकांचा विचार करावा, पेसा समानीकरण जागा विनंती बदलीने भराव्यात, विनंती बदलीसाठी पती-पत्नी पैकी एक पात्र दुसरा अपात्र असेल, तरी विनंती बदलीस पात्र धरावे. बदलीसाठी धोरण तयार करावे, तालुका जिल्हास्तरीय बदली खास बाब बदली करण्याचा अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना असावा, पेसा समानीकरण अंतर्गत बदल्या झालेल्या शिक्षकांना पुन्हा विनंती अथवा आपसी बदलीने तालुक्यात बदलून येण्यासाठी सेवेची अट नसावी अादी सूचना संघटनांनी मांडल्या.
कर्मचाऱ्यांनीच प्रशासकीय बदलीला विरोध केल्याने बदल्यांबाबतचा निर्णय अधिकारी पदाधिकारी कोणता घेणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून आहे. यावेळी रावसाहेब रोहोकले, सुलोचना पटारे, आबा जगताप, राजेेंद्र निमसे, विजय कोरडे, राजेंद्र शिंदे, अशोक काळापहाड, लक्ष्मण चेमटे, साहेबराव अनाम आदी उपस्थित होते.

शासनाच्या निर्देशानुसार कर्मचाऱ्यांचे अिभप्राय प्रशासनाने जाणून घेतले. आठवडाभरात हे अिभप्राय शासनास सादर केले जाणार आहेत. यापैकी सर्वच मागण्या कळवता शासन, कर्मचारी लोकहित या तिन्ही बाबींचा विचार करून शासनाला अहवाल पाठवला जाणार आहे, पण बदल्यांचा अंतिम निर्णय मे महिन्यात होईल.
आठवडाभरात अहवाल पाठवणार
शासनाच्या पत्रानुसार आम्ही कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधून त्यांचे अिभप्राय घेतले. आम्ही ते आठवडाभरात शासनाकडे पाठवणार आहोत. या अिभप्रायांवरच शासन बदल्यांबाबत िनर्णय घेणार आहे. कर्मचारी हिताबरोबरच जनता प्रशासन यांच्याशी संबंधित मागण्या कळवल्या जातील.'' जगन्नाथभोर, उपमुख्यकार्यकारी अिधकारी, जिल्हा परिषद, नगर.