आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अतिक्रमणांबाबत संयुक्त बैठक घेणार, पदाधिकाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या सूचना

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - जिल्हापरिषदेने तयार केलेल्या पाझर तलावांच्या परिसरातील अतिक्रमणे काढण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडे किती तलाव हस्तांतरित झाले, याची माहिती घेऊन मोजणी करावी लागणार आहे. त्यानंतर प्रत्यक्ष अतिक्रमणे काढण्यासाठी महसूल प्रशासन, पोलिस प्रशासन यांची मदत घेऊन कार्यवाही करण्यात येईल. त्यामुळे संबंधित यंत्रणांची संयुक्त बैठक घेऊन चर्चा करण्याच्या सूचना पदाधिकाऱ्यांनी दिल्या.
जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची सभा शुक्रवारी जिल्हा परिषदेतील स्थायी समिती सभागृहात अध्यक्ष मंजूषा गुंड यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी उपाध्यक्ष अण्णासाहेब शेलार, सभापती बाबासाहेब दिघे, मीरा चकोर, शरद नवले, नंदा वारे, सदस्य बाळासाहेब हराळ, राजंेंद्र फाळके, सुवर्णा निकम उपस्थित होते.

स्थायी समितीच्या ऑक्टोबरअखेर झालेल्या सभेत पाझर तलावाचा विषय गाजला होता. शुक्रवारी मागील इतिवृत्तावर चर्चा करताना पुन्हा एकदा पाझर तलावावर झालेले अतिक्रमणे काढण्याबाबत चर्चा झाली. विधान परिषदेची आचारसंहिता असल्याने कोणतेही धोरणात्मक निर्णय, तसेच ठराव घेण्यात आले नाहीत.

जिल्ह्यातील पाझर तलावांना शेती, विहिरी, विंधन विहिरींच्या अतिक्रमणांनी विळखा घातला. तशी तक्रार जिल्ह्यातील १४ ग्रामपंचायतींनी केली होती. त्यानंतर जिल्हा परिषदेने अतिक्रमणे काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्थायी समितीत झालेल्या मागील निर्णयांचा आढावा गुंड यांनी घेतला. जिल्हा परिषदेमार्फत सन १९७२ पासून सुमारे ८३७ पाझर तलाव बांधण्यात आले. या तलावांच्या माध्यमातून परिसरातील सिंचनक्षेत्र वाढले. तलाव बांधल्यानंतर जिल्हा परिषदेने या तलावांकडे दुर्लक्ष केल्याने तलावच गायब झाल्याचे दिसून येत आहे. अनेक ठिकाणी परिसरातील शेतकऱ्यांनी तलावात शेती सुरू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थायी समितीच्या सभेत लघू पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता एस. डी. मोरे यांनी मागील सभेनंतर केलेल्या कार्यवाहीचा पाढा वाचला. परंतु जिल्हा परिषदेचे किती तलाव ग्रामपंचायतींकडे हस्तांतरित झाले, याची माहिती प्रशासनाकडे नसल्याचे उघड झाले. त्यामुळे प्रथम हस्तांतरित तलावांची माहिती घेऊन पुढील कार्यवाही करण्याच्या सूचना सदस्य पदाधिकाऱ्यांनी केली. त्यानंतर महसूल, भूमी अभिलेख पोलिस प्रशासनाची मदत घेऊनच अतिक्रमणे काढता येतील. त्यासाठी संबंधित विभागांची संयुक्त बैठक घेण्याच्या सूचना सभेत देण्यात आल्या.
मागील रेकॉर्ड तपासणार
जिल्हाधिकाऱ्यांशी समन्वय ठेवून जिल्हा परिषद प्रशासन अतिक्रमणे काढण्याची कारवाई करणार आहे. तलाव क्षेत्रातील विनापरवाना विहिरी, वाढवलेले शेतीचे क्षेत्र याचाही शोध घेतला जाणार आहे. त्यासाठी मागील काही वर्षांचे रेकॉर्ड तपासून मोजणी केली जाणार आहे.

जिल्ह्यातील इतर तलावांवरील अतिक्रमणांचे काय?
जिल्ह्यातील १४ ग्रामपंचायतींनी तक्रारी केल्यानंतर प्राधान्याने या ग्रामपंचायत क्षेत्रातील तलावांचे अतिक्रमण काढण्यासाठी जिल्हा परिषदेने कार्यवाही हाती घेतली. तथापि, जिल्ह्यातील इतर शेकडो तलावांभोवतीची अतिक्रमणे काढली जाणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.