आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वेतन अनुदानाच्या प्रतीक्षेत ग्रामपंचायती; कर्मचारी वेतनाच्‍या प्रतिक्षेत

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- लोकसंख्येच्या आधारावर ग्रामपंचायत कर्मचा-यांना किमान वेतन दिले जाते. तथापि, शासनाकडून अनौपचारिक संदर्भ प्राप्त न झाल्याचे कारण पुढे करून जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने कर्मचा-यांचे तीन महिन्यांचे वेतन अनुदान राखून ठेवले आहे. त्यामुळे कर्मचा-यांना वेळेत पगार करण्यात ग्रामपंचायतींना अडचणी येत आहेत. ग्रामपंचायतीकडे साफसफाई व इतर कामकाजासाठी कर्मचारी असतात. किमान वेतन मंजूर होऊनही या कर्मचा-यांना अनेक दिवस त्यासाठी झुंजावे लागले. शासनाने या कर्मचा-यांना वेतन अनुदान देण्याचा निर्णयही घेतला. पाच हजारांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींची आर्थिक परिस्थिती सक्षम नसल्याने तेथील कर्मचा-यांना शासनाकडून वेतनासाठी 100 टक्के अनुदान दिले जाते. पाच ते दहा हजार लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतींना 75 टक्के, तर दहा हजारांच्या पुढे लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना 50 टक्के अनुदान दिले जाते.
उर्वरित 50 टक्के ग्रामपंचायत स्वनिधीतून वेतन अदा करते. ग्रामपंचायतीने स्वनिधीतून दरमहा कर्मचा-यांना 100 टक्के वेतनापोटीचे मानधन अदा करणे बंधनकारक आहे. मानधन अदा केल्याचा अहवाल गटविकास अधिका-यांना सादर करावा लागतो. गटविकास अधिकारी हा अहवाल जिल्हा परिषदेकडे पाठवतात. त्यानंतर शासनाकडून या अहवालानुसार कर्मचा-यांचे मानधन जि. प. कडे वर्ग केले जाते. त्यानंतर गटविकास अधिका-यामार्फत ग्रामपंचायतीत हे मानधन वर्ग होतेजिल्ह्यात 1 हजार 316 ग्रामपंचायती असून त्यात साडेतीन हजार कर्मचारी आहेत. ग्रामीण भागात अत्यावश्यक सेवा पुरवण्यात या कर्मचा-यांचा मोलाचा वाटा असतो. एप्रिल ते जून या महिन्यांचे अनुदान जिल्हा परिषदेला प्राप्त होऊनही ते अद्यापि ग्रामपंचायतींकडे वर्ग झालेले नाही. आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या ग्रामपंचायतींना वेतन अनुदान न मिळाल्याने दुष्काळात तेरावा महिना अशी अवस्था झाली आहे.

ग्रामपंचायतींना वेतन अनुदान वर्ग करण्याची जिल्हा परिषदेची तयारी आहे, पण ज्या ग्रामपंचायतींची वसुली 80 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, अशा ग्रामपंचायतींनाच हे अनुदान वर्ग केले जाणार असल्याचे जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाचे म्हणणे आहे. तसे पत्रही ग्रामपंचायत विभागाने संबंधित ग्रामपंचायतींना पाठवले आहे. कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस दिलीप डिके म्हणाले, ज्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे, अशा ग्रामपंचायत वेतन अदा न करताच पंचायत समितीकडे वेतन अदा केल्याचा अहवाल सादर करतात. शासनाचे अनुदान आल्यानंतरच कर्मचा-यांना हे वेतन अदा होते. ही पिळवणूक आता थांबली नाही, तर कर्मचा-यांना कठोर भूमिका घ्यावी लागेल.
वेळखाऊ पद्धत बंद करा
मोठा संघर्ष केल्यानंतर सरकार किमान वेतनाचे अनुदान देण्यास धजावले आहे. त्यातही जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नंतर ग्रामपंचायत अशी साखळी ठरवून हे अनुदान अदा करण्याची पद्धत आहे. ही पद्धत वेळखाऊ असल्याने ग्रामपंचायतींबरोबरच कर्मचा-यांचीही पिळवणूक होत आहे. त्यामुळे कर्मचा-यांना चतुर्थश्रेणी दर्जा देऊन त्यांचे वेतन थेट त्यांच्या खात्यात जमा करावे.’’भाऊसाहेब ढोकणे, अध्यक्ष, जिल्हा ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटना.
अनुदान वर्ग करण्याबाबत शासनाकडून संदर्भ नाही
ग्रामपंचायतींना वेतन अनुदान वर्ग करण्यासाठी शासनाकडून अनौपचारिक संदर्भ येणे अपेक्षित आहे. परंतु शासनाकडून तसा कोणताही संदर्भ अद्याप प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे तूर्त हे अनुदान वर्ग करता येणार नाही. शासनाकडून तसा संदर्भ प्राप्त झाल्यास तातडीने अनुदान वर्ग करण्यात येईल.’’ अनंत महाजन, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामपंचायत विभाग.