आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अपर जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांना नोटिसा, औरंगाबाद खंडपीठाचा संजीव भोर यांच्या याचिकेवर निर्णय

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- जिल्ह्यात महसूल विभागाकडून सन २०१२-१३ या आर्थिक वर्षात मुळा व प्रवरा नदीच्या पात्रातील वाळूसाठ्यांचे लिलाव व अवैध वाळू उपसाप्रकरणी झालेल्या कोट्यवधींच्या गैरव्यवहारांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी व संबंधित तालुक्यांच्या तहसीलदारांना नोटिसा बजावल्या आहेत. या प्रकरणी शिवप्रहार संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष संजीव भोर यांची दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
त्यामुळे जिल्ह्यातील वाळूउपशाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. त्याची दखल उच्च न्यायालयाने घेतल्याने महसुली विभाग व वाळू तस्कर, वाळू ठेकेदारांमध्ये खळबळ उडाली आहे. आता कोणाकोणावर कारवाई होईल, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. वाळू ठेकेदार अनुक्रमे नवग्रह असोसिएट्स, श्रीस्वामी समर्थ एन्टरप्रायजेस, दिनेश ट्रान्स्पोर्ट अँड बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स, श्रीगणेश सप्लायर्स व जे. एम. ट्रेडर्स या फर्मनी केलेल्या अवैध व बेकायदेशीर वाळूउपसा व त्याला अभय देणारे तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी, संबंधित तालुक्यांचे तहसीलदार यांनी संगनमताने दंडाची प्रकरणे दडपली. त्यामुळे झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या महसुली उत्पन्नाच्या नुकसानीची चौकशी व्हावी व दोषींवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी करणारी याचिका भोर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली. (जनहित याचिका क्र. २/१५ मध्ये दि. १३/१/२०१५). त्यानुसार न्यायालयाने संबंधितांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस जारी केली आहे. या नोटिशीनुसार सन २०१२-१३ मध्ये नगर जिल्ह्यात झालेले वाळू साठ्यांचे विविध लिलाव व अवैध व बेकायदेशीर वाळू उपसा आणि त्यामुळे बुडालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलाच्या प्रकरणांची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून का करण्यात येऊ नये, म्हणून म्हणणे सादर करण्याचेे आदेश उच्च न्यायालयाने संबंधितांना दिले आहेत.

वाळूउपशाचे अर्थशास्त्र
सरकारकडून वाळू साठ्यांचे लिलाव झाल्यानंतर तेथे प्रत्यक्षात नेमून दिल्यापेक्षा कैकपटींनी वाळूचा उपसा केला जातो. याकडे कोणाचेही लक्ष नसते. अधून-मधून वाळूच्या गाड्या पकडण्याचा देखावा केला जातो. प्रत्यक्षात मात्र हा उपसा सुरूच राहतो. क्षमतेपेक्षा दुप्पट भरलेल्या वाळूच्या ट्रकमुळे रस्त्यांची वाट लागते ती वेगळीच. शिवाय पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होत आहे. एखाद्या प्रकरणात कोट्यधींचा दंड झाला असला, तरी संबंधिताच्या नावावर तेवढी संपत्तीच नसते, वाळूतील आर्थिक लाभामुळे हे सर्व घडत असल्याने भोर यांचे म्हणणे आहे.

वाळू ठेकेदारांच्या हिताची कार्यपद्धती
अवैध वाळूउपशाविरोधात तक्रारी आल्यानंतर अधिकाऱ्यांकडून दखल घेऊन कारवाई केली जाते. त्यावेळी ठेकेदारास कोट्यवधींचा दंड ठोठावला जातो. नंतर ठेकेदाराच्या एक पानाच्या उत्तरानंतर वरिष्ठ अधिकारी मात्र तो लाखांवर आणून ठेवतात. विशेष म्हणजे पंचनाम्याच्या वेळी प्रांताधिकारी, तहसीलदार, तलाठी व ग्रामस्थ यांच्यासमोर पंचनामा केला जातो. नंतर मात्र वरिष्ठ अधिकारी तो नाकारून ठेकेदाराच्या हिताचा निर्णय घेतात. अशी सात प्रकरणे पुराव्यानिशी न्यायालयासमोर मांडली आहेत.