आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जिल्ह्यासह राज्यभरातील अतिक्रमणे होणार कायम

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - शासकीय जागेत राहणा-या झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्काचे उतारे देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी अनिल कवडे यांनी सर्व प्रातांधिकारी तहसीलदारांना दिले आहेत. जिल्हाधिका-यांनीच लक्ष घातल्याने १२ वर्षांपासून मालकी हक्काच्या जागेसाठी प्रतीक्षेत असलेले झोपडपट्टीधारक मालक होणार आहेत.

सरकारी जागेत राहणा-यांना मालकी हक्काचे उतारे मिळावेत यासाठी सोनई येथील श्रावाणबाळ मातापिता सेवा संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र निंबाळकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर राज्य सरकारने एप्रिल २००२ १२ जुलै २०११ च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करावी. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने २८ जानेवारी २०११ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण धारकांना मालकी हक्काचे उतारे देण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने २३ जून २०१५ रोजी दिले. या निर्णयामुळे शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करून राहणा-या झोपडपट्टीधारकांना हक्काचे उतारे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

केंद्र सरकारच्या वीस कलमी कार्यक्रमांतर्गत दलित, भूमिहीन, आदिवासी कुटुंबांना राहत्या घरासाठी जागांचे वाटप करण्यात आले. त्या वेळी या कुटंबालांना मालकी हक्काचे उतारे देण्याचेही आदेश देण्यात आले होते, पण त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे अतिक्रमणे वाढत गेली. त्यानंतर राज्य सरकारने १९९९ एप्रिल २००२ रोजी या कुटुंबांना मालकी हक्काचे उतारे देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला.

या जागांचे लेआऊट करण्यासाठी महापालिका हद्दीत आयुक्त तहसील विभागाच्या हद्दीत तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले होते, पण आदेशांची अंमलबजावणीच झाली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने २८ जानेवारी २०११ च्या आदेशाद्वारे शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे पाडून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु या आदेशातही झोपडपट्टी धारकांना संरक्षण देण्यात आले आहे.

शासकीय जागांवरील अतिक्रमणे कायम होऊन मालकी हक्काची उतारे मिळावीत यासाठी निंबाळकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर न्यायालयाने शासन निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिल्याने नगर जिल्ह्यासह राज्यभरातील लाखो कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे.

आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
महानगरपालिकाभागात शासकीय जमिनीवरील अतिक्रणे नियमित करण्याच्या दृष्टीने अतिक्रमित जमिनींचा योजना आराखडा (ले-आऊट) तयार करण्यासाठी महापालिका आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करावी लागणार आहे. या समितीने तयार कलेल्या प्रस्तावाला सक्षम प्राधिकरणाची मान्यता घ्यावी लागणार असल्याचेही २००२ मधील शासन निर्णयात म्हटले आहे.

काय आहे नियम ?
एप्रिलएप्रिल २००२ च्या शासन निर्णयातील (७,४) मध्ये म्हटले आहे की, शहरी भागात झोपडपट्टीधारकांनी केलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करताना त्यांची नावे जानेवारी १९९५ पूर्वी झोपडपट्टी घोषित असावी. यासाठी शिधापत्रिका ग्राह्य धरण्यात येईल. ही झोपडपट्टी १९९५ पूर्वीची असल्याचे झोपडपट्टीधारकाला सिद्ध करावे लागेल.

झोपडपट्टीधारक एकत्र
न्यायालयानेआदेश दिले असले तरी या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. यामध्ये हलगर्जीपणा करून पुन्हा उतारे देण्यापासून वंचित ठेवले, तर राज्यभरातील सर्व झोेपडपट्टीवासीयांची वज्रमूठ बांधणार आहोत. गावोगाव श्रावणबाळ संघ स्थापन करण्यात येईल.'' राजेंद्रनिंबाळकर, सामाजिक कार्यकर्ते
बातम्या आणखी आहेत...