आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाण्यावर दरोडा टाकून जिल्ह्याचे वाळवंट, भाजप सरकारची पूर्वग्रहदूषित कृती

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
छायाचित्र : मुळा धरणातून सोडलेले पाणी मंगळवारी दुपारी मध्यमेश्वर बंधाऱ्यातून पुढे झेपावले.
नगर - समाधानकारक पावसाअभावी जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती असताना सव्वाआठ टीएमसी पाणी जायकवाडीला चालले आहे. लाभक्षेत्र कोरडे ठेवून जायकवाडीकडे झेपावणाऱ्या पाण्याकडे उघड्या डोळ्यांनी पहात बसण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. राज्य सरकार प्रशासकीय यंत्रणांनी जिल्ह्यावर अन्याय करून मराठवाड्याच्या हिताला प्राधान्य दिले आहे.
धरणाच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासून लाभक्षेत्रावर झालेल्या अन्यायाला एकत्रित तीव्र विरोधाची अपेक्षा असताना येथील लोकप्रतिनिधी हा अन्याय निमूटपणे सहन करत आहेत. खरिपाच्या आवर्तनाचा खेळखंडोबा झाल्यानंतर आता रब्बी आवर्तनाचेही तीनतेरा वाजले आहेत.

समन्यायी पाणीवाटपाच्या नावाखाली जिल्ह्यावर अन्याय करून हक्काच्या पाण्यावर धाड टाकण्यात आली आहे. समन्यायी पाणीवाटपाच्या नावाखाली धरणातील पाण्यावर दरोडा टाकताना नदीकाठच्या लोकांना सतर्क करण्याची तसदीही प्रशासनाने घेतलेली नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान मिळण्याची शक्यता गृहित धरून सरकारनेच वरिष्ठ पातळीवर हालचाली करून रविवारी रात्री पाणी सोडण्यास भाग पाडले. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाच ३१ ऑक्टोबरपूर्वी जायकवाडीला पाणी सोडण्याचे वक्तव्य करून त्यांचा पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन दाखवून दिला. उच्च न्यायालयाने केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठी वरील धरणांमधून पाणी सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार जायकवाडी धरणाची येत्या १५ जुलैपर्यंतच्या पिण्याच्या पाण्याची गरज निश्चित करणे आवश्यक होते. तशी लेखी मागणीही लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणकडे करण्यात आली. मात्र, मराठवाड्याला प्राधान्य देत तातडीने पाणी सोडण्याचा एकतर्फी निर्णय झाला.

इतिहासाचा पडला विसर
मुळातमराठवाड्याला पाणी द्या, म्हणून ओरड करणाऱ्या लोकप्रतिनिधी तेथील नेत्यांनी जायकवाडीच्या उभारणीचा इतिहास अभ्यासण्याची गरज येथील जलतज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. जायकवाडी धरण बांधताना निवेदन प्रसिद्ध करून सरकारने आपली भूमिका जाहीर केली होती. २४ मे १९६५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या निवेदनात ही योजना आखताना राज्यात उपलब्ध असलेल्या गोदावरीच्या जलसंपत्तीचा जास्तीत जास्त उपयोग कसा करून घेता येईल, हा विचार नजरेसमोर ठेवला आहे. त्यासह पैठणच्या वरच्या भागात हल्ली अस्तित्वात असलेल्या भविष्यात शक्य असणाऱ्या अशा दोन्ही प्रकारच्या योजनांसाठी लागणारा पाणीपुरवठा अबाधित राहील याचीही काळजी घेतली आहे, असे निवेदनात म्हटले होते. दुसऱ्याच दिवशी पुन्हा प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात सरकारने म्हटले होते, पैठणच्या वरील भागात हल्ली अस्तित्वात असलेल्या योजना भविष्यात बांधता येणे शक्य असलेल्या योजना, या सर्वांसाठी लागणारे पाणी (११३.५ टीएमसी) राखून ठेवल्यानंतर जे पाणी पैठणपर्यंत उपलब्ध होते, तेवढ्याच पाण्याचा उपयोग या योजनेत करण्याचे ठरवले आहे. अर्थात पैठणच्या योजनेमुळे वरच्या योजनांना कोणतीही बाधा येणार नाही.

जायकवाडी धरणाला नगर जिल्ह्यातून होणारा वाढता विरोध कमी करण्यासाठी सरकारने त्यांनी भूमिका स्पष्ट केली होती. तत्कालिन सरकारने मांडलेली भूमिका लक्षात घेता मराठवाड्यातील नेते लोकप्रतिनिधींच्या आकांडतांडवातील फोलपणा स्पष्ट होतो. जिल्ह्यातील त्यावेळी अस्तित्वात असणाऱ्या भविष्यात होणाऱ्या धरणांना बाधा येणार नसल्याचे सरकारने जाहीरपणे स्पष्ट करूनही समन्यायी पाणीवाटपाच्या नावाखाली नगर जिल्ह्याचे वाळवंट करण्यात येत आहे. सलग दुसऱ्या वर्षी अभूतपूर्व दुष्काळी परिस्थितीतून जिल्हा जात असताना सरकार प्रशासनाच्या दांडगाईतून दुष्काळात तेरावा महिना लाभक्षेत्राला सोसावा लागत आहे.

निळवंडेही आधीच मंजूर
मुळाभंडारदरा ही धरणे जायकवाडीपूर्वी बांधण्यात आली असून निळवंडे धरणालाही जायकवाडीपूर्वी मान्यता मिळाली आहे. ही पार्श्वभूमी जायकवाडी बांधताना तत्कालीन सरकारने जाहीर केलेली भूमिका लक्षात घेतल्यास जिल्ह्यावर झालेला अन्याय ठळकपणे पुढे येतो. पर्जन्यछायेत मोडणाऱ्या दुष्काळी भागाला सिंचनाची सुविधा मिळावी, या प्रमुख उद्देशाने मुळा, भंडारदरा धरणांची निर्मिती झाली. भंडारदरा धरणातून मिळालेले खरिपासाठीचे अल्प विलंबाचे आवर्तन वगळता यंदा या दोन्ही धरणांतून सिंचनासाठी एक थेंबही पाणी सोडण्यात आलेले नाही.

मुळा धरणातून १.७४, तसेच भंडारदरा निळवंडे धरणातून ६.५ टीएमसी असे एकूण ८.२४ टीएमसी पाणी जायकवाडीला जात आहे. जिल्ह्यात उपलब्ध असलेल्या उपयुक्त पाणीसाठ्याच्या जवळपास ३५ टक्के पाणी जायकवाडीला जाणार आहे. भंडारदरा निळवंडे धरणातील उपलब्ध पाण्याच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक पाणी जायकवाडीकडे झेपावत आहे. यातून लाभक्षेत्रातील जवळपास ४० हजार हेक्टर क्षेत्राला सिंचनापासून वंचित राहावे लागणार आहे. नदीखोरे गृहित धरून समन्यायी पाणीवाटपाचे धोरण ठरवण्यात आले आहे. त्याऐवजी प्रत्येक धरण स्वतंत्र गृहित धरून पाणीवाटपाचे धोरण पुन्हा आखण्याची आवश्यकता जलतज्ज्ञांकडून सातत्याने पुढे येत आहे.

गेल्यावर्षी पारनेर तालुक्यातील मांडओहोळ धरण कोरडे असतानाही समन्यायीच्या धोरणानुसार या धरणाला पाणी मिळू शकले नाही. कारण खालच्या भागातून उर्ध्व भागातील या धरणाला पाणी सोडणेच अशक्य आहे. यासारख्या बाबींचा विचारच धोरणात झालेला नाही.
मुळा धरणातून सोडलेले पाणी मंगळवारी दुपारी मध्यमेश्वर बंधाऱ्यातून पुढे झेपावले.

नेत्यांची आक्रमकता केवळ भाषणात
पाणीसोडल्यास धरणाचे चाक अडवण्याची भाषा जिल्ह्यातील नेत्यांनी केली होती. मात्र, पाणी सोडून दोन दिवस झाले, तरीही एकाही नेत्याने धरणावर जाऊन आंदोलन केलेले नाही. यापूर्वी झालेल्या रास्ता रोको इतर आंदोलनांचा सरकारवर कोणताही परिणाम झालेला नाही. त्यामुळे पाणी सुटल्यानंतर नाशिकप्रमाणे जिल्ह्यातील नेते आक्रमक होतील, ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. केवळ भाषणबाजीतून दिसणारी आक्रमकता प्रत्यक्षात उतरलेली नाही.

५५४ दलघफू पाणी जाणार वाया
मुळा धरणाच्या दरवाजांमधून केवळ ११८१ दशलक्ष घनफूट पाणी नदीपात्रात सोडता येणार आहे. आदेशाप्रमाणे १७४० दशलक्ष घनफूट पाणी सोडावयाचे आहे. दरवाजातून पाणी सोडण्याची प्रक्रिया मंगळवारी रात्रीच संपेल. उर्वरित पाणी देण्यासाठी उजव्या कालव्याचा पर्याय वापरण्यात येणार आहे. दोन वर्षांपूर्वी खंडपीठाच्या आदेशानुसार कालव्यातून पात्रात पाणी सोडण्यात आले होते. ते पाणी जायकवाडीला पोहोचलेच नाही...

उत्तरेत पिण्याच्या पाण्याची होणार बोंब
जायकवाडीलापाणी सोडण्यापूर्वी भंडारदरा निळवंडे धरणात साडेअकरा टीएमसी साठा होता. यातील साडेसहा टीएमसी पाणी जायकवाडीला सोडण्यास सुरुवात झाली आहे. जायवाडीला पाणी गेल्यानंतर दोन्ही धरणांत केवळ टीएमसी पाणी शिल्लक असेल. मृतसाठा गाळ वगळता उरलेल्या साडेचार टीएमसी पाण्यातून नियोजन करावे लागणार आहे. अकोले ते श्रीरामपूरपर्यंतच्या नागरिकांना येत्या जुलैपर्यंत पिण्यासाठी साडेचार टीएमसीपेक्षा अधिक पाणी लागणार आहे. त्यात औद्योगिक आरक्षण बाष्पीभवन लक्षात घेता यंदा उत्तरेत पिण्याच्या पाण्याची बोंब होणार आहे.
मवाळ धोरणानंतरही अन्याय
जिल्ह्यातीलनेत्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन समन्वयातून पाणीवाटपावर तोडगा काढण्याची मागणी केली होती. न्यायालयानेही केवळ पिण्यासाठी पाणी सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. दैनिक दिव्य मराठीनेही ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून समन्यायीचा धोका निदर्शनास आणून दिला होता. एकत्रित आक्रमकपणे आवाज उठवण्याची निकडही मांडली होती. तसेच सरकार पूर्वग्रहदूषितपणे जिल्ह्यावर अन्याय करू पाहत असल्याचे सातत्याने मांडले. जिल्ह्यातील नेत्यांनी समन्वयाची भाषा करत मवाळ धोरण अवलंबूनही जिल्ह्याच्या पदरी निराशाच पडली.
पुढे पाहा.. जिल्ह्यातील धरणांची स्थिती (दलघफू)
बातम्या आणखी आहेत...