138 भूखंड खरेदीवरून उद्योजकांमध्ये पडली फूट

नगर - जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी झालेल्या जिल्हा उद्योगमित्र समितीच्या बैठकीत एमआयडीसीतील 138 भूखंड खरेदीवरून उद्योजकांमध्ये फूट पडली. उद्योजकांच्या संघटनांतील गटबाजी यानिमित्ताने चव्हाट्यावर आली. उद्योजक हरजितसिंग वधवा यांनी भूखंड खरेदीची सीआयडी चौकशी करण्याची मागणी करताच आमी संघटनेचे अध्यक्ष अशोक सोनवणे यांनी भूखंड खरेदीत गैरव्यवहार झाल्याचे सिद्ध करावे, असे सांगून काही जण उद्योजकांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला.

अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी रामदास खेडकर, आमी संघटनेचे अध्यक्ष अशोक सोनवणे, सचिव राजेंद्र कटारिया, मराठा चेंबर्स ऑफ कॉर्मसचे अध्यक्ष प्रकाश गांधी, ‘अस्मिता’चे अध्यक्ष अजित घैसास, उद्योजक वधवा, प्रमोद मोहोळे, रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्राचे सहायक संचालक ब्रिजेश निमगावकर उपस्थित होते.

एमआयडीसीतील 138 भूखंड खरेदीबाबत सीआयडी चौकशी करावी, अशी मागणी वधवा यांनी करताच सोनवणे यांनी 80 टक्के भूखंडांची खरेदी नियमाप्रमाणे झाली आहे. या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. चौकशीनंतरच खरेदीत गैरव्यवहार झाला किंवा नाही हे कळेल. नाहक उद्योजकांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असे ते म्हणाले. इतर अनेक प्रश्नांवरूनही बैठकीत मतभेद निर्माण झाले.

प्रारंभी जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक बी. टी. यशवंते यांनी मागील बैठकीचे इतिवृत्त वाचले. सनफार्मा कारखान्याजवळ नेहमी वाहतूक कोंडी होते. त्यामुळे तेथे वाहतूक पोलिसाची नेमणूक करावी, एमआयडीसीत घनकचरा व्यवस्थापन करावे, अतिरिक्त जमीन आरक्षण, ट्रक टर्मिनल, वाढलेल्या चोर्‍या, वृक्षतोड या विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली. सोनवणे यांनी सनफार्माजवळ सिग्नल यंत्रणा सुरू करावी, अशी मागणी केली. सिग्नलबाबत पोलिस अधीक्षक रावसाहेब शिंदे यांना पत्र पाठवणार असल्याचे यशवंते यांनी सांगितले.

जमीन नसल्यामुळे नगरमधील एक मोठा उद्योग गुजरातमध्ये जाणार असल्याचे वधवा यांनी सांगितले. सोनवणे यांनीही चाकण, रांजणगाव एमआयीडीत जागा संपादन करताना विरोध होत नाही. मग नगरलाच विरोध का होतो, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर प्रादेशिक अधिकारी खेडकर यांनी वडगाव गुप्ता, पिंपळगाव माळवी येथे उद्योगांसाठी जमिनी आरक्षित करण्याची प्रक्रिया औद्योगिक महामंडळाने हाती घेतली आहे. प्रारंभी स्थानिक शेतकर्‍यांनी विरोध केला नाही. नंतर मात्र विरोध झाला. जोपर्यंत जमिनीची संयुक्त मोजणी होत नाही, तोपर्यंत भूसंपादन होणार नाही, असे आपण शेतकर्‍यांना समजावून सांगितले आहे. अन्य पर्याय म्हणून सुपा येथील काही जमीन उद्योगांसाठी आरक्षित करण्याबाबत तयारी सुरू आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

निंबळक ते केडगाव बायपासचे काम जुलैपर्यंत पूर्ण होईल, असे सांगण्यात आले. उन्हाळ्यात औद्योगिक वसाहतीत आगी लागतात. त्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करावी, अशी मागणी उद्योजकांच्या वतीने करण्यात आली.

पत्रकार चौक ते सह्याद्री चौकापर्यंत पादचारी मार्ग सुरू करावा, अशी मागणी बैठकीत झाली होती. याबाबत अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले असून मंजुरीनंतर कामाला सुरुवात होणार असल्याचे यशवंते यांनी सांगितले. मोठय़ा प्रमाणात वृक्षतोड होत असल्याबाबत गांधी यांनी निदर्शनास आणून दिले. उद्योगांना देण्यात येणार्‍या पाण्याच्या दरात 2. 50 रूपयांनी वाढ केल्याबाबत उद्योजकांनी नाराजी व्यक्त केली. शेतकर्‍यांना स्वस्त दराने पाणी दिले जाते. उद्योजकांना मात्र महाग दराने पाणी दिले जाते, असे मोहोळे म्हणाले. हा निर्णय धोरणात्मक आहे, असे जगताप यांनी स्पष्ट केले.
अविकसित भूखंडांसाठी 31 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ
औद्योगिक वसाहतीतील वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडांचा विकास दिलेल्या मुदतीत करणे गरजेचे आहे. ज्यांनी मुदतीत भूखंडाचा विकास केला नाही, त्यांच्यासाठी राज्य सरकारने शेवटची संधी म्हणून 31 ऑगस्टपर्यंत विशेष मुदतवाढ दिली आहे.’’ रामदास खेडकर, प्रादेशिक अधिकारी
स्वतंत्र अधिकार्‍यास माझा विरोध नाही..
नगरला स्वतंत्र औद्योगिक विकास अधिकारी द्यावा, अशी मागणी वधवा, सोनवणे व गांधी यांनी केली. त्यावर प्रादेशिक अधिकारी रामदास खेडकर यांनी स्वतंत्र अधिकारी देण्यास माझा कुठलाही विरोध नाही, असे स्पष्ट केले. त्यांच्या या बोलण्यावर सर्वांनीच हसून दाद दिली.
‘तो’ मध्यस्थ कोण?
भूखंडांकरिता 30 रुपये प्रतिचौरस फुटांप्रमाणे काही उद्योजकांकडून पैशांची मागणी केली जात आहे, असे वधवा म्हणाले. त्यावर खेडकर यांनी औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कुठल्याही कर्मचार्‍याने पैशांची मागणी केलेली नाही, असा खुलासा केला. नंतर रवींद्र जगताप यांनी यशवंते यांच्याकडे पाहून ‘मध्यस्थ कोण?’ असा प्रश्न केला.