आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

डीपी रस्त्यांचा प्रस्ताव मनपा तयार करणार - महापौर जगताप

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - शासनाकडून विविध योजना आल्यानंतर प्रस्ताव तयार करण्याच्या हालचाली सुरू होतात. त्यामुळे प्रत्यक्ष काम मार्गी लागण्यास विलंब होतो. तो टाळण्यासाठी महापौर संग्राम जगताप यांनी पुढाकार घेतला आहे.
शहरातील सुमारे ८३ डीपी (विकास योजना रस्ते) रस्त्यांची यादी तयार करून त्यात नगरसेवकांनी सूचवलेल्या रस्त्यांचा समावेश केला जाणार आहे. महासभेची मंजुरी घेऊन हा प्रकल्प अहवाल सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाणार आहे. शासनाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर तातडीने ही कामे सुरू करता येतील.

डीपी रस्ते बांधणी प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासंदर्भात शुक्रवारी महापौर संग्राम जगताप यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. यावेळी उपमहापौर सुवर्णा कोतकर, आयुक्त विजय कुलकर्णी, अतिरिक्त आयुक्त विलास वालगुडे, स्थायी समितीचे सभापती किशोर डागवाले, सभागृह नेता कुमार वाकळे, विरोधी पक्षनेते संजय शेंडगे, उपायुक्त भालचंद्र बेहरे व अजय चारठाणकर उपस्थित होते.
बैठकीत नगरसेवकांनी काही रस्ते सूचवले.
यादीतील काही रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाल्याने ती आधी काढावी लागणार आहेत. तसेच गरज आहे तेथे भूसंपादन करून रस्त्यांचा प्रश्न मार्गी लावावा लागेल, असे काही नगरसेवकांनी सांगितले. महापौर जगताप म्हणाले, सरकारकडून िवविध योजना येतात. तथापि, काही प्रकरणात निधी उपलब्ध झाल्यानंतर त्याचा प्रस्ताव तयार करण्याची कार्यवाही सुरू होते. त्यामुळे कामे मार्गी लागण्यास विलंब होतो. डीपी रस्त्यांसाठी नगररचना विभागाकडून रस्त्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. जो रस्ता यामध्ये सूचवायचा आहे, त्याचे लेखी पत्र नगरसेवकांनी द्यावे. बैठकीत सूचवलेल्या रस्त्यांचे सर्व्हेक्षण करण्यात येईल. त्यानंतर कन्सल्टंटमार्फत तयार झालेल्या प्रस्तावाला विविध योजनांतर्गत निधी मिळावा, यासाठी महासभेची मंजुरी घेऊन शासनाकडे तो मंजुरीसाठी पाठवला जाणार आहे.

यापूर्वी शासनाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर कार्यालयीन सोपस्कर पूर्ण करण्यात बराचसा वेळ गेल्यामुळे नगरोत्थानची कामे पूर्ण होण्यास विलंब लागला. तसा विलंब डीपी रस्त्यांना होऊ नये, यासाठी शासनाकडे पाठवलेल्या प्रस्तावाला मंजुरी आल्यानंतर केवळ निविदा काढून कार्यारंभ आदेश देण्यात येतील. त्यामुळे कामे पूर्ण होण्यातील विलंब टाळता येणार आहे, असे महापौरांनी सांगितले.

नगरसेवक सचिन जाधव म्हणाले, डीपी रस्त्यांवरील काही प्लॉटवर घरे बांधण्यात आली आहेत, तसेच अनेक ठिकाणी शेतजमिनी असल्याने भूसंपादन करावे लागेल. नगरसेवक अनिल शिंदे यांनी या रस्त्यांवरील अतिक्रमणे काढण्याची मागणी केली. त्यावर महापौर जगताप म्हणाले, मंजुरी मिळाल्यानंतर आवश्यक ते निर्णय घेऊन कामे मार्गी लावली जातील. नगरसेवकांनी लेखी स्वरूपात रस्ते सूचवल्यानंतर दोन दिवसांत अंतिम यादी तयार केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
एकदा रस्त्याचे काम झाल्यानंतर पुन्हा तो खोदण्याची गरज पडू नये, यासाठी डीपी रस्त्यांच्या कामात डिव्हायडर, रस्त्याच्या कडेला पाण्याची लाइन, ड्रेनेज लाइन, इलेक्ट्रिक व्यवस्था, केबलसाठी पाइपलाइन आदी कामे अंतर्भूत करण्यात येणार आहेत.

अतिक्रमणांची डोकेदुखी
डीपी रस्त्यांच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळ‌ाल्यानंतर निविदा काढून कामे सुरू करता येतील. त्यापूर्वी ज्या रस्त्यांवर अतिक्रमणे आहेत, ती काढावी लागणार आहेत. त्याबरोबरच आवश्यक ठिकाणी भूसंपादन करावे लागेल. अशा स्थितीत कटू निर्णय घेण्याचे मोठे आव्हान सत्ताधाऱ्यांपुढे आहे.

रस्त्यांचा प्राधान्यक्रम
रस्त्यांसाठी सध्या निधी उपलब्ध नाही, पण डीपी रस्त्यांच्या प्रस्तावाला शासनाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर प्राधान्यक्रम ठरवला जाईल. जेथे रहदारीचा व जास्त खराब रस्ता असेल, त्याचा आराखड्यात प्राधान्याने समावेश केला जाणार आहे, असे महापौर संग्राम जगताप यांनी सांगितले.