आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जिल्ह्याच्या दुष्काळाचे भाजप सरकारला वावडे

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - यावर्षी झालेल्या कमी पावसामुळेडिसेंबर महिन्यापासूनच जिल्ह्यात दुष्काळाची तीव्रता वाढत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी (११ डिसेंबर) नगर जिल्ह्याला वगळून मराठवाडा वविदर्भासाठी पॅकेज घोषित केले. या अंतर्गत मराठवाडा व विदर्भातील कृषिपंपांचे तीन महिन्यांचे १७८ कोटी रुपये वीज बिल माफ होणार आहे. नगर जिल्ह्यातही डिसेंबर महिन्यातच दुष्काळाची तीव्रता जाणवत अाहे. यामुळेजिल्ह्यातील कमी पाऊस झालेल्या दुष्काळी तालुक्यांवर मुख्यमंत्र्यांनी अन्याय केल्याची भावना शेतकरी व्यक्त करत आहेत. जिल्ह्यात भाजपचे पाच आमदार व एक खासदार आहे. असे असतानाही जिल्ह्याच्या तोंडाला सरकारने पाने पुसली आहेत.
तीन वर्षांपूर्वी दुष्काळी उपाययोजनांवर राज्यात सर्वाधिक खर्च नगरजिल्ह्यात झाला होता. राज्य शासनाने या दुष्काळाच्या कालावधीतजिल्ह्यात चारा डेपो, छावण्या, पाणी टँकर यावर तब्बल १ हजार कोटींहून अधिक खर्च केला होता. जिल्ह्याच्या दक्षिण भागातील शेवगाव, पाथर्डी, जामखेड, कर्जत, श्रीगोंदे, पारनेर, जामखेड हे तालुके कायम दुष्काळी आहेत. दक्षिण भागातील बहुतांशी शेती पूर्णपणे पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. पाऊस झाला, तरच पीक या भागात होते. उत्तर भाग मात्र पाण्याचा खालचा भाग आहे. या भागातील संगमनेर, कोपरगाव, श्रीरामपूर, अकोले, नेवासे, राहाता शेती बागायती आहे. या तालुक्यांना दुष्काळाच्या झळा कमी प्रमाणात बसतात. असे असले तरी या भागातील संगमनेर व कोपरगाव या दोन तालुक्यांना नेहमी टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो. यावर्षी, तर कमी पावसामुळेडिसेंबर महिन्यापासूनचजिल्ह्यात पाणीटंचाई जाणवू लागली आहे. जिल्ह्यात गेल्या वर्षी तब्बल ५९१ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली होती. यंदा केवळ ३८२ पाऊस झाला आहे. त्यामुळे पाणी टँकरसाठी गावागावांतून प्रांत व तहसील कार्यालयांना प्रस्ताव येत आहेत. सध्याजिल्ह्यात २७ टँकर सुरू आहेत. महिना अखेरपर्यंत ही संख्या १०० वर जाईल. यावर्षी पारनेर, राहुरी, नेवासे, राहाता, नगर, शेवगाव, पाथर्डी, कर्जत, श्रीरामपूर, श्रीगोंदे व जामखेड या तालुक्यांमध्ये सर्वात कमी पाऊस झाला आहे. तीन वर्षांपूर्वीच्या दुष्काळाच्या कालावधीत तब्बल ७०० पाणी टँकर सुरू होते. यंदाजिल्ह्यात जुलैपर्यंत पुरेल इतका चारा असला, तरी त्यानंतर काय, हा प्रश्न आहे. एकीकडे गोदावरीविकास खोरे महामंडळाच्या आदेशानंतरजिल्ह्यातील भंडारदरा व मुळा धरणातून जायकवाडी धरणासाठी पाणी सोडले असताना दुसरीकडे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दुष्काळी पॅकेजअंतर्गत केवळ मराठवाडा वविदर्भातील दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना तीन महिन्यांच्या वीजिबल माफीचा निर्णय घेतला. अकरा तालुक्यांत कमी पाऊस असताना देखील दुष्काळाच्या उपाययोजनांबाबतजिल्ह्याच्या पदरीनिराशाच पडली आहे. दरम्यान, केवळ तीन महिने वीजबिल माफ करून चालणार नाही, तर संपूर्ण वर्षाचे वीजबिल माफ झाले पाहिजे. सरकारने महाराष्ट्र सावकारी मुक्त करण्याचा जोनिर्णय घेतला आहे, तो अशक्य आहे, अशी प्रतिक्रिया शेतकरी संघटनेचे नेते अनिल धनवट यांनी दिली.
रब्बीच्या आणेवारीनंतर दुष्काळ जाहीर होईल
- रब्बीची आणेवारी आल्यानंतरजिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर होईल. तीन वर्षांपूर्वी पालकमंत्री असताना १ हजार ५८० गावांना दुष्काळी उपाययोजनांचा लाभमिळवूनदिला होता.विरोधकांना दुष्काळी उपाययोजनांसाठी दोन हजार कोटींचे पॅकेजमिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, त्यांच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त पॅकेज या सरकारनेदिले आहे. या सरकाने दुष्काळाबाबतनियोजनबध्द कार्यक्रम हाती घेतला आहे. आता खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्र सावकार मुक्त होईल.
बबनराव पाचपुते, माजी आमदार.
पॅकेजचा लाभ सर्व महाराष्ट्राला
-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या सात हजार कोटींच्या पॅकेजचा लाभ केवळ मराठवाडा वविदर्भाला होणार नाही, तर सर्व महाराष्ट्राला होणार आहे. दुष्काळासाठी आणेवारी प्रमाणेनिकष लावण्यात आले आहेत. भविष्यात आणेवारी पन्नास पैशांच्या आत अाल्यास ती गावे निश्चितच दुष्काळी म्हणून जाहीर करण्यात येतील, त्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न केले जातील.''
बाळासाहेब मुरकुटे, आमदार.