आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Due To Congress Nationalist Congress Ruling State Government Not Give Fund

काँग्रेस आघाडीची सत्ता असल्याने निधीला कात्री, आक्रमक सदस्यांचा सूर

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - जिल्हा वार्षिक योजना आराखड्यात जिल्हा परिषदेच्या ३२ कोटींच्या निधीला कात्री लागल्यानंतर पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाकडे निधीला 'कट' लावू नये, अशी मागणी केली होती. दुसरीकडे काही सदस्यांनी निधीला कात्री लागल्याचे खापर पदाधिकाऱ्यांवर फोडायला सुरुवात केली आहे. जिल्हा परिषदेत काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीची सत्ता असल्याने युती शासनाकडून हा अन्याय झाल्याची भावना काही सदस्यांमधून व्यक्त होत आहे. पालकमंत्री राम शिंदे यांनी काँग्रेस, राष्ट्रवादीला या माध्यमातून दणका दिल्याची जोरदार चर्चा आहे.
नियोजन समितीमधील ३३ सदस्य हे जिल्हा परिषदेचे सदस्य असताना एवढी मोठी कपात झाल्याचे लक्षात कसे आले नाही, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. निधी कपातीचा विषय चर्चेत अाल्यानंतर पदाधिकाऱ्यांना जाग आली. जिल्हा परिषदेने मोठ्या प्रमाणात निधीची मागणी केली असताना निम्माच वाटा देण्याचा प्रयत्न झाला. पदाधिकाऱ्यांनी निधी मागण्याचे सोपस्कर पूर्ण केले, परंतु हा विषय प्रभावीपणे मांडता आला नाही असे सदस्यांचे म्हणणे आहे.

आघाडीचे सरकार असताना अन्याय होत असल्याने पदाधिकाऱ्यांनी दोन्ही काँग्रेसमधील पदाधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधणे अपेक्षित होते. वर्तमानपत्रांतून विषय समोर आल्यानंतरही पक्षाचे पदाधिकारी प्रदेश पातळीवर बोलायला तयार नाहीत. निधीला कात्री लागल्याने अस्वस्थ झालेल्या पदाधिकाऱ्यांनी सर्व सदस्यांशी चर्चा करून जिल्हा नियोजनच्या बैठकीत निधी कपातीला विरोध करण्याची भूमिका घेतली. उपाध्यक्ष अण्णासाहेब शेलार यांनी कायदेशीर सल्ला घेण्याचाही इशारा यापूर्वी दिला आहे. निधीसाठी पदाधिकाऱ्यांची इच्छाशक्ती असायला हवी, असेही सदस्य म्हणत आहेत.

पुढील आठवड्यातील सर्वसाधारण सभा गाजणार
निधीलाकात्री लागल्याने पुढील आठवड्यात होणारी जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त प्रशासकीय कामे, पाझर तलावांवरील अतिक्रमणे, बंधाऱ्यांची मंजुरी, अखर्चित निधी आदी कारणांवरून ही सभा चांगलीच गाजणार आहे. त्यात निधीला कात्री लागल्याचा मुद्दा कळीचा ठरणार आहे.

कामे कशी करायची?
जनसुविधांच्या कामाला मोठ्या प्रमाणात कट लागला आहे. यासंदर्भात आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आहे. फेब्रुवारीत होणाऱ्या नियोजनच्या सभेत सर्व जिल्हा परिषद सदस्य मागील इतिवृत्ताला विरोध करतील. पण आघाडीची सत्ता आहे, म्हणून कट लागला असे वाटत नाही. यासंदर्भात अर्थमंत्र्यांची भेट घेऊन निधी मिळवू. निधीच कमी असेल, तर आम्ही कामे करायची कशी असा प्रश्न पडला आहे. मंजूषा गुंड, अध्यक्ष,जिल्हा परिषद.

अशी झाली कपात (लाखांत)
जनसुविधाकामे मागणी १२०० - तरतूद ६००, तीर्थक्षेत्र मागणी ८०० - तरतूद ६००, पेयजल मागणी २९५५ - तरतूद २५५१, शाळा दुरुस्ती मागणी ७०० - तरतूद १००, आरोग्य केंद्र मागणी १२०० - तरतूद ३००, उपकेंद्र मागणी ५०० तरतूद १५०, केंद्र दुरुस्ती मागणी १५० - तरतूद १००, पशू दवाखाना मागणी ९००- तरतूद २५०, अंगणवाड्या मागणी १५०० तरतूद ७०० झाली आहे.

इच्छा शक्तीच नाही...
जिल्हा परिषदेच्या३३ कोटींच्या निधीला कात्री लागल्याचा हिशेब मी लावला आहे. हा निधी मिळवण्यासाठी जिल्हा नियोजनमध्ये ठराव घ्यावा लागेल. जिल्हा परिषद पदाधिकारीच या कपातीला जबाबदार आहेत. पदाधिकाऱ्यांनी लक्ष दिले असते, तर हा विषय मार्गी लागला असता. आघाडीची सत्ता असल्यानेच हा अन्याय झाला आहे. आजही चर्चा करून प्रश्न सोडवता येईल, पण जि. प. पदाधिकाऱ्यांची इच्छाशक्ती असायला हवी. बाळासाहेब हराळ, सदस्य,जिल्हा परिषद.