बनावट अपंगांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश

नगर - बनावट अपंग प्रमाणपत्रे सादर करणार्‍या कर्मचार्‍यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश राज्य अपंग कल्याण आयुक्त बाजीराव जाधव यांनी जिल्हा प्रशासनास दिले आहेत. मात्र, हे गुन्हे कोणी दाखल करायचे याबाबत अजून संभ्रम आहे.

बदली प्रक्रियेत सवलत मिळवण्यासाठी जिल्हा परिषदेतील काही प्राथमिक शिक्षक व कर्मचार्‍यांनी अपंग असल्याची प्रमाणपत्रे सादर केली होती. ही प्रमाणपत्रे बनावट असल्याचा संशय आल्यामुळे शहानिशा करण्यासाठी ती जिल्हा रुग्णालय, तसेच पुणे येथील ससून रुग्णालय, औरंगाबाद व नाशिकला तपासणीसाठी पाठवण्यात आली होती. या रुग्णालयांकडून मिळालेल्या अहवालानुसार 76 शिक्षक दोषी आढळले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुबल अग्रवाल यांनी त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली.

केवळ निलंबन करून या रॅकेटचा पर्दाफाश होणार नाही. गुन्हे दाखल करून पोलिसांमार्फत या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी अपंग संघटनांनी केली. परंतु गुन्हा दाखल करणार कोण असा प्रश्न निर्माण झाला. बनावट शिक्के व सह्या जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या असल्याने त्यांनीच गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी होत आहे.

राज्याचे अपंग कल्याण आयुक्त जाधव यांनी जिल्हा प्रशासनास पत्र पाठवून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याबाबत आदेश दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हा रुग्णालय प्रशासनाने जिल्हा सरकारी वकील एस. के. पाटील यांच्याकडून अभिप्राय मागितला होता. हा अभिप्राय 24 जुलैला जिल्हा रुग्णालयास प्राप्त झाला आहे.
अपंग कल्याण आयुक्त म्हणतात - बनावट अपंग प्रमाणपत्र घेऊन सवलत मिळवणे हा गुन्हा आहे. अपंग प्रमाणपत्रे खरी आहेत का, याबाबत जिल्हा शल्य चिकित्सकांचा अभिप्राय घेण्यात यावा. जर ही प्रमाणपत्रे जिल्हा शल्यचिकित्सक अथवा सक्षम प्राधिकार्‍याकडून निर्गमित झालेली नसतील, तर अशी प्रमाणपत्रे सादर करणार्‍या अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर खोटे दस्ताऐवज सादर केल्याप्रकरणी भारतीय दंड विधानाच्या कलमाखाली संबंधित कार्यालय अथवा विभागप्रमुखांनी गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही करावी.
त्यांनी कारवाई करावी - बनावट प्रमाणपत्रे सादर करणार्‍यांवर जिल्हा परिषद प्रशासनाने निलंबनाची कारवाई केली आहे. बनावट शिक्के व सह्या ज्या विभागाच्या किंवा अधिकार्‍यांच्या असतील त्यांनी संबंधितांवर गुन्हे दाखल करणे आवश्यक आहे. ’’ रुबल अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी.
मार्गदर्शन मागवले - अपंग कल्याण आयुक्तांनी दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वाप्रमाणेच कारवाई आवश्यक आहे. आरोग्य संचालक सेवा (मुंबई) यांच्याकडूनही मार्गदर्शन मागवण्यात आले आहे. या प्रकरणाचा तपास करण्याबाबतचे पत्र (25 जुलै) जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना पाठवले आहे. डॉ. टी. एच. माने यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे.’’ डॉ. रवींद्र निटूरकर, जिल्हा शल्य चिकित्सक.