आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Education Issue In Ahmednagar District Maharashtra

वीसपेक्षा कमी पट असलेल्या दोन शाळांच्या एकत्रीकरणाची चिन्हे

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर- राज्यातील 1 ते 20 पट असलेल्या प्रत्येकी दोन शाळांचे एकत्रीकरण करण्याचा विचार शासनस्तरावर सुरू आहे. नगर जिल्ह्यात 20 पेक्षा कमी पट असलेल्या 617 शाळा आहे. नियमानुसार पटसंख्या दाखवण्यासाठी दोन शाळांचे एकत्रीकरण झाल्यास जिल्ह्यात 731 शिक्षक अतिरिक्त ठरतील. या शिक्षकांच्या समायोजनाचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याने शिक्षक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.

जिल्हा परिषदेमार्फत शेवटच्या गावापर्यंत प्राथमिक शिक्षण दिले जाते. पण सध्या शिक्षण क्षेत्रात मोठी स्पर्धा निर्माण झाली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाची ग्वाही खासगी अनुदानित संस्था देत आहेत. पाल्याच्या भल्यासाठी पालकही अशा खासगी शाळांना पसंती देत आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांची गुणवत्ता ढासळू लागली असून त्या ओस पडू लागल्या आहेत. कमी पटसंख्या असलेल्या बहुतेक शाळा द्विशिक्षकी आहेत. सध्या जुन्या नियमावलीनुसार 1 ते 60 पटसंख्येला 2 शिक्षक आहेत. सरकारने राज्यातील 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असणार्‍या शाळांची माहिती मागवली आहे. नियमानुसार पुरेशी पटसंख्या होण्यासाठी दोन वर्गांचे एकत्रीकरण करण्याचा विचार शासनस्तरावर सुरू आहे. त्यामुळे अनेक शाळा बंद होण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास पटसंख्येअभावी बंद पडलेल्या शाळेतील शिक्षक अतिरिक्त ठरतील.

शिक्षण क्षेत्रातील वाढत्या स्पर्धेमुळे दरवर्षी सप्टेंबरअखेर होणार्‍या पटपडताळणी शिक्षक अतिरिक्त ठरतात. या शिक्षकांच्या समायोजनाचा मोठा प्रश्न निर्माण होतो. त्यातच 1 ते 20 पट असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय झाल्यास जिल्ह्यातील 617 शाळा अडचणीत येणार आहेत. दोन शाळा एकत्र केल्यास जिल्ह्यातील 731 शिक्षक अतिरिक्त ठरतील. तसा अहवाल शिक्षण विभागाने तयार केला आहे. शिक्षक अतिरिक्त ठरू नयेत यासाठी शिक्षक संघटना सरसावल्या असून शासनाच्या धोरणाला विरोध करत आहेत.

शासनस्तरावर या शाळा बंद करण्याचा निर्णय झाल्यास राज्यभरातील लाखो शिक्षक एकत्र येऊन सरकारच्या धोरणाविरोधात बंड पुकारण्याच्या तयारीत आहेत.

25 हजार शिक्षक अतिरिक्त
1 ते 20 पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय झाल्यास राज्यातील सुमारे 13 हजार शाळा बंद होतील. या धोरणामुळे राज्यभरातील 26 हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत. आरटीई कायद्यानुसार निर्माण झालेली पदे व पदोन्नतीने रिक्त झालेल्या जागावर काही शिक्षकांचे समायोजन होऊ शकते.

एकत्र येऊन शासनाच्या धोरणाविरुद्ध लढा देऊ
या धोरणामुळे दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होईल. आम्ही आमच्या पातळीवर गुणवत्ता वाढवण्याचा प्रयत्न करतो, पण सरकारने आमच्यावर विविध प्रशिक्षणे, पोषण आहार व मतदारयाद्या तयार करण्याच्या जबाबदार्‍या सोपवल्या आहेत. शिक्षक हा शिकवण्यासाठी असतो, इतर कामांसाठी आमचा वापर करून घेण्याचे कारण काय ? शासनाच्या धोरणामुळे शिक्षकांसह विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार असल्याने सर्व संघटना एकत्र येऊन मंत्रालय पातळीवर लढा देणार आहोत.
- संजय कळमकर, शिक्षकनेते.