आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दाखल्यांसाठी पालकांची ससेहोलपट थांबेना...

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - पाल्याच्या महाविद्यालय प्रवेशासाठी विविध दाखले मिळवण्यासाठी पालकांची ससेहोलपट अद्याप थांबलेली नाही. बुधवारी सकाळी नऊपासून अनेक महिला पालक सायंकाळपर्यंत तहसील कार्यालयात थांबले होते. यात धक्कादायक बाब म्हणजे एक सेतू कार्यालय बंद करण्याच्या गोंधळात शेकडो प्रकरणे गहाळ झाली आहेत. त्यामुळे पुन्हा प्रकरण सादर करण्यासाठी पालकांची तारांबळ उडाली आहे.

सेतूतील अनागोंदीबाबत ‘दिव्य मराठी’ने वृत्तमालिकाच प्रसिद्ध केली. त्यानंतर तहसील कार्यालयातील लांगोरे या ठेकेदाराचे सेतू बंद करण्याचा आदेश देण्यात आला. दुसरे मात्र सुरू आहे. एक सेतू बंद झाल्याने अनेक प्रकरणे गहाळ झाली आहेत. जुने प्रकरण सादर केल्याच्या पावत्या असतानाही बुधवारी पालकांना नव्याने प्रकरण सादर करण्याची सूचना देण्यात आल्याने ते वैतागले. या सेतू कार्यालयात अर्ज नाही, दुस-या कार्यालयात जा, असे पालकांना सांगण्यात आले.

महाविद्यालयांची प्रवेश प्रक्रिया गुरुवारपासून सुरू होत आहे. या आधी दाखल्यांसाठी दोन महिने प्रतीक्षा करूनही ही वेळ आणणा-या प्रशासनातील कर्मचा-यांची पालकांना देण्यात आलेली वागणूक अतिशय वाईट होती. त्यांना सारखे इकडून तिकडे पळवण्यात आले. कर्मचारी ओरडून त्यांना बाहेर बसण्यास सांगत होते. पण दाखल्यांसाठी पालकांना लाचारी सहन करण्याशिवाय तरणोपाय नव्हता. सायंकाळी सहानंतरही अनेकजण कार्यालयात थांबून होते.
सेतूच्या दुस-या कार्यालयातील कर्मचा-यांची वागणूकही अतिशय तुसडेपणाची होती. विद्यार्थ्यांना, पालकांना योग्य मार्गदर्शन केले जात नव्हते. त्यामुळे विशेषत: महिला पालकांचे खूप हाल झाले.

जनतेची पिळवणूक
- सेतूतील कर्मचा-यांनी जनतेला वेठीस धरले आहे. एका दाखल्यासाठी दोनदा पैसे भरावे लागतात. दिवसभर थांबूनही तहसीलदार भेटत नाहीत. सेतूतील आर्थिक लूट थांबवावी. ’’ साळवे, नागरिक

त्यांची चौकशी करा
- सेतूचे चालक व अधिका-यांचे संगनमत आहे. काही लोकांना श्रीमंत करण्यासाठीच ही यंत्रणा राबवण्यात येत आहे. सेतू चालकांची कोणती पात्रता पाहून त्यांना ही कामे देण्यात आली याची, तसेच त्यांना कामे देणा-या अधिका-यांची चौकशी करण्यासाठी तीव्र आंदोलन करू.’’
जयंत येलूलकर, माजी नगरसेवक

विद्यार्थी व पालकांची मनमानी पद्धतीने लूट
कोणत्या दाखल्यासाठी किती फी द्यायची, याची विद्यार्थी व पालकांना अजिबात माहिती नव्हती. काहींकडून शंभर, तर काहींकडून त्याच दाखल्यासाठी दीडशे रुपये घेतल्याची माहिती अनेक पालकांनी दिली. विशेष म्हणजे त्याची पावतीही देण्यात आली नव्हती. या लुटीला व शोषणाला जिल्हाधिकारीही जबाबदार असल्याचे काही पालकांचे म्हणणे होते.