आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राजकीय पक्षांबाबत आयोग नाही कठोर

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - उमेदवारांच्या प्रचार खर्चाबाबत दक्ष असलेला राज्य निवडणूक आयोग राजकीय पक्षांवर मात्र विशेष मेहेरनजर दाखवत आहे. आयोगाच्या आदेशानुसार दुसर्‍या टप्प्यातील खर्च सादर करण्याची 35 दिवसांची मुदत उलटूनही पहिल्या टप्प्यातील खर्च राजकीय पक्षांनी सादर केलेला नाही. नोटिसांच्या नावाखाली केवळ खर्च सादर करण्याचे पत्र दहा पक्षांच्या शहराध्यक्षांना पाठवण्यात आले आहे.
आयोगाच्या आदेशानुसार निवडणुकीत सहभागी झालेले 370 उमेदवार दररोजचा खर्च दुसर्‍या दिवशी दुपारी दोनपर्यंत सादर करत आहेत. यात कसूर करणार्‍या 90 हून अधिक उमेदवारांना नोटिसा पाठवून खुलासे मागवण्यात आले आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांकडे आहे.
उमेदवारांच्या बाबतीत कठोर वागणारे अधिकारी व आयोग पक्षांच्या बाबतीत मवाळ भूमिका घेत आहेत. महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता 6 नोव्हेंबरला लागू झाली. निवडणूक आयोगाच्या 28 डिसेंबर 2006 च्या आदेशानुसार आचारसंहिता जाहीर झाल्यानंतर 20 दिवसांनी पक्षांनी पहिल्या टप्प्यातील त्यांचा खर्च आयुक्तांकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. ही मुदत 17 नोव्हेंबरला संपली. मात्र, आयोगाचा आदेश पाळण्याची तसदी एकाही राजकीय पक्षाने घेतली नाही.
दुसर्‍या टप्प्यातील खर्च आचारसंहिता सुरू झाल्यापासून 35 व्या दिवशी जमा करणे बंधनकारक होते. दुसर्‍या टप्प्याचा खर्च सादर करण्याची मुदत 11 डिसेंबरला संपली. दुसर्‍या टप्प्याचा खर्च जमा करण्याची मुदत संपली, तरी एकाही पक्षाने त्यांचा पहिल्या टप्प्याचाही खर्च सादर केलेला नाही. अंतिम खर्च निकालानंतर तीन दिवसांत जमा करणे बंधनकारक आहे. दोन टप्प्यांचा खर्च मुदतीत जमा न करणारे राजकीय पक्ष अंतिम खर्च मात्र वेळेत सादर करण्याची शक्यता आहे. मागच्या निवडणुकीत अंतिम खर्च सादर न करणार्‍या 40 उमेदवारांना तीन वष्रे कोणतीही निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवण्यात आले आहे. अंमलबजावणी न करणार्‍यांची नोंदणी रद्द करण्याचे अधिकार आयोगाला आहेत. अशी कारवाई टाळण्यासाठी अंतिम खर्च सादर करण्याची दक्षता पक्षांकडून घेतली जाईल.