आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Election Commission And Supreme Court,latest News In Divya Marathi

'व्हीव्हीपॅट'च्या प्रभावात "नोटा'कडे होतेय दुर्लक्ष

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाने लोकशाहीचा पाया अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे "नोटा'चा (नकाराधिकार) पर्याय. मत देण्यालायक उमेदवारच रिंगणात नसेल, तर मतदारांना या अधिकाराचा वापर करण्याची सुविधा यामुळे उपलब्ध झाली. महापालिका व लोकसभा निवडणुकीत "नोटा'च्या पर्यायाबाबत मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करण्यात आली. या निवडणुकीत मात्र व्हीव्हीपॅटच्या (व्हेरिफायबल वोटर पेपर ऑडिट ट्रेल) तुलनेत "नोटा'च्या जनजागृतीबाबत उदासीनता जाणवत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 27 सप्टेंबर 2013 च्या आदेशानुसार "नोटा' हा पर्याय निवडणूक आयोगाने उपलब्ध करून दिला. त्यानुसार नगर महापािलका, श्रीगोंदे नगरपालिका आणि लोकसभा निवडणुकीत नकाराधिकाराचा वापर मतदारांनी केला. इच्छित उमेदवार रिंगणात नसताना नोटाचा अधिकार मतदारांना वापरता आला. इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्रावर सर्वात खाली "यापैकी एकही नाही' असा "नोटा'चा पर्याय उपलब्ध असतो. लोकसभा निवडणुकीत नगर मतदारसंघात 7 हजार 473, तर शिर्डी मतदारसंघात 9 हजार 879 अशा एकूण 17 हजार 352 मतदारांनी नकाराधिकाराचा वापर केला.
ज्या मतदाराला मत द्यावे असा पात्र उमेदवार कोणीही नाही, असे मतदाराला वाटले, तर तो नकारात्मक मतदानाचा हक्क बजावू शकतो. त्यामुळे विविध कारणे सांगून मतदान न करणा-याना आता युक्तिवादासाठी मुद्दा उरलेला नाही. महापािलका, लोकसभा निवडणुकीत प्रशासनाने ज्याप्रमाणे "नोटा'बाबत जनजागृती केली, काही सामाजिक संघटनांनीही पुढाकार घेत चौकाचौकांत "नोटा'बाबत प्रचार व प्रसार केला, तशी जनजागृती विधानसभा निवडणुकीत दिसत नाही. त्यामुळे "नोटा'च्या उपलब्धतेबाबत मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

परवानगी नाकारली
रोटरी क्लब व सामाजिक संघटनांतर्फे सोमवारी कापडबाजारात "नोटा'च्या जागृतीसाठी सभा घेण्यात येणार होत्या. त्याची माहिती देण्यासाठी कोतवाली ठाण्यात संघटनेचे पदाधिकारी गेले, निवडणूक अधिका-यांची परवानगी आणा, तरच सभा घेता घ्या, असे सांगत पोलिसांनी परवानगी नाकारली, असे अ‍ॅड.आसावा यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय कर्तव्य बजावा...
अनेक मतदार उमेदवार चांगले नसल्याने मतदान करत नाहीत. त्यासाठी "नोटा'चा पर्याय आहे. प्रशासनाकडून मतदान करा, मतदान हे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे, असे सांगण्यात येते. मतदान हे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे, असे मतदारांना ठासून सांगितले पाहिजे. शासकीय कर्मचाऱ्यांची राजकीय पक्ष व त्यांच्या कार्यकर्त्यांबद्दल सहानुभूती असते. त्यामुळेच "नोटा'चा प्रचार करण्यास ते अनुत्सुक असतात. मतदान करण्याबाबत जागृती करण्यात येत आहे, तर "नोटा'बाबतही जनजागृती होणे गरजेचे आहे.अ‍ॅड. श्याम आसावा, सामाजिक कार्यकर्ते.