आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भाजपच्या सरकारचा नगर जिल्ह्याला ठेंगा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - राज्याच्या राजकारणात प्रस्थापित म्हणून ओळख असलेला नगर जिल्‍हा प्रथमच मंत्रिपदापासून वंचित राहिला आहे. एकेकाळी केंद्र व राज्य मिळून चार मंत्रिपदे असलेल्या या जिल्‍हयाला केंद्रात डावलले गेलेे. त्यामुळे जिल्ह्यात भाजपविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आगामी मंत्रिमंडळाच्या विस्‍तारात तरी नगर जिल्‍हयाला पहिल्यासारखी मंत्रिपदे मिळावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
राज्यात क्षेत्रफळाने सर्वात मोठा जिल्‍हा म्हणून नगरची ओळख आहे. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने लडाखनंतर नगरचा देशात दुसरा क्रमांक लागतो. देशात सहकाराची मुहूर्तमेढही याच जिल्‍्हयाने रोवली. आशिया खंडातील सहकारी तत्त्वावर चालणारा पहिला साखर कारखाना पद्मश्री विठ्ठलराव विखे यांनी नगर जिल्‍्हयात सुरू केला. सहकाराबरोबरच शैक्षणिक क्षेत्रातही जिल्‍्हयाचे मोठे योगदान आहे. पूर्वीपासून नगर जिल्‍हा हा काँग्रेसच्या प्रभावाखाली राहिला आहे. त्यामुळे दिल्‍लीतील नेत्यांचे नगरवर कायम प्रेम आहे.
काँग्रेस व त्यानंतर सत्तारूढ झालेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात शंकरराव कोल्हे, बाळासाहेब विखे, शंकरराव काळे, बी. जे. खताळ, आबासाहेब निंबाळकर, एस. एम. आय. असीर, विधानसभा अध्यक्ष म्हणून बाळासाहेब भारदे, अण्णासाहेब शिंदे, राधाकृष्ण विखे, बाळासाहेब थोरात, गोविंदराव आदिक, रामराव आदिक, बबनराव पाचपुते, शिवाजी कर्डिले, बबनराव ढाकणे, दिलीप गांधी यांनी मंत्रिपदे भूषवली. भाजपचे ज्येष्ठ नेते सूर्यभान वहाडणे विधान परिषदेचे उपसभापती होते. ना. स. फरांदे विधान परिषदेचे उपसभापती व सभापती होते. राजकारण्यांचा जिल्‍हा म्हणून परिचित असलेल्या नगर जिल्‍्हयाला सत्तेत आलेल्या भाजपने प्रथमच मंत्रिपदापासून वंचित ठेवले आहे. या आधीच्या शिवसेना-भाजप युतीच्या कालावधीत नगर जिल्‍्हयाला केंद्र व राज्यात तब्ब्ल चार मंत्रिपदे मिळाली होती. केंद्रात दिलीप गांधी व बाळासाहेब विखे, तर राज्यात राधाकृष्ण विखे व अनिल राठोड मंत्री होते.
लोकसभेपाठोपाठ विधानसभा निवडणुकीत भाजपने जिल्ह्यात दणदणीत यश मिळवले. केंद्रात एक व राज्यात दोन मंत्रिपदे मिळतील, अशी अपेक्षा होती. केंद्रात मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाले. त्यांच्या सरकारमधील दुसऱ्या टप्प्यातील मंत्रिमंडळाचा दोन दिवसांपूर्वी विस्‍तार झाला. या विस्तारात खासदार दिलीप गांधी यांचा समावेश होईल, अशी सर्वांनाच अपेक्षा होती. मंत्रिमंडळ विस्‍ताराच्या आदल्या दिवशी वृत्तवाहिन्यांवर गांधी यांचा मंत्रिमंडळात समावेश होईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती. मात्र, गांधी यांना अखेरच्या क्षणी डावलण्यात आले.
राज्यात फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने सरकार स्थापन केले. जिल्‍्हयात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे वर्चस्व असतानादेखील नगर जिल्‍्हयात भाजपला पाच जागा मिळाल्या. यापूर्वी भाजपकडे केवळ दोन जागा होत्या. फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात कर्जतचे आमदार राम शिंदे, शेवगावच्या आमदार मोनिका राज‌ळे, कोपरगावच्या स्नेहलता कोल्हे किंवा राहुरीचे शिवाजी कर्डिले यांचा समावेश होईल, अशी चर्चा सुरू होती. मात्र, पहिल्या विस्‍तारात यापैकी कुणाचीही वर्णी लागली नाही. आता दुसऱ्या टप्प्यातील मंत्रिमंडळ विस्तारात यापैकी कोणाचा तरी समावेश होईल, अशी अपेक्षा आहे. गेल्या २० वर्षांत प्रथमच नगर जिल्‍हा मंत्रिपदाविना राहिला आहे. तीन-तीन मंत्रिपदांमुळे नगर जिल्ह्याचा राज्याच्या राजकारणातच दबदबा असायचा. मंत्रिपदे नसतील, तर तो दबदबा आता राहणार नाही, अशी स्थिती आहे.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते संपर्कक्षेत्राबाहेर
आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात महसूलमंत्री असलेले बाळासाहेब थोरात यांच्याशी त्यांच्या तिन्ही मोबाइलवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांनी फोन उचलला नाही. माजी कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्याशीही संपर्क होऊ शकला नाही. माजी पालकमंत्री मधुकर पिचड यांच्याशी संपर्क केला असता स्वीय सहायकाने "साहेब बैठकीत आहेत. नंतर फोन करा' असे उत्तर दिले.
जिल्‍्हयाला मंत्रिपद मिळेल
राजकीयदृष्ट्या नगर हा राज्यातील अतिशय महत्त्वाचा जिल्हा आहे. भाजपच्या सरकारवरील विश्वासदर्शक ठरावानंतर राज्य मंत्रिमंडळाची फेररचना होईल. त्यात नगर जिल्‍्हयाला नक्कीच मंत्रिपद मिळेल याची खात्री व विश्वास आहे. याबाबतच चित्र लवकरच स्पष्ट होईल.''
दिलीप गांधी, खासदार.
परंपरेनुसार मंत्रिपदे
महाराष्ट्रात प्रथमच भाजपने सत्ता स्थापन केली आहे. बहुमतासाठी काही सदस्य कमी पडले आहेत. १२ नोव्हेंबरला विश्वासदर्शक ठराव मांडण्यात येणार आहे. तो मंजूर झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल. त्यात निश्चितच परंपरेप्रमाणे नगर जिल्ह्याला मानाचे स्थान मिळेल.''
राम शिंदे, आमदार व प्रदेश सरचिटणीस, भाजप.