आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नियमित वीजबिल भरणाऱ्यांना अखंडित वीज द्या

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- "दिव्य मराठी'च्या कार्यालयात झालेल्या या चर्चासत्रात उद्योजक प्रकाश गांधी, महावितरणचे उपकार्यकारी अभियंता एल. एम. काकडे, गोविंद कुलकर्णी, भाजपचे शहर उपाध्यक्ष अनिल गट्टाणी, महािवतरणचे निवृत्त उपव्यवस्थापक (वित्त व लेखा) तसेच वर्कर्स फेडरेशनचे सदस्य गाेकुळ बिडवे, डॉ. रणजित सत्रे, व्यापारी प्रवीण बोरा, संजय गाडेकर, चेतन जग्गी, उद्योजक प्रशांत ठुबे, महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे जिल्हाध्यक्ष वैभव सुरवसे, विद्यार्थी प्रतिनिधी शामली माळी आदींनी सहभाग घेतला.

दिवसेंदिवस शहराची लोकसंख्या वाढत आहे, यामुळे विजेचा वापर वाढला. त्या तुलनेत वीजनिर्मिती करणारे प्रकल्प वाढत नसून आहे, तेच प्रकल्प बंद पडत आहेत. सुरळीत आिण अखंड वीज देण्यासाठी शासनाने सध्या अस्तित्वात असलेल्या वीज प्रकल्पांना निधी द्यावा आिण बंद पडलेले सर्व वीज प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू होतील, अशी व्यवस्था सरकारने करावी, अशा सूचना करण्यात आल्या. अखंड वीजपुरवठा मिळणे हा ग्राहकांचा हक्क आहे. वीज गळती रोखण्यासाठी महावितरणने उपाययोजना कराव्या. महावितरणने आता फीडरनिहाय भारनियमन सुरू केले आहे. मात्र, जे फीडर इ, फ व ग गटात गेले आहे. त्या फीडरवरील जे ग्राहक नियमित वीजबिल भरतात. त्यांनाही सात ते दहा तासांपर्यंतच्या भारनियमनाला सामोरे जावे लागते. हा त्यांच्यावर अन्याय आहे. यामुळे यावर शासनाने उपाययोजना करावी किंवा मोबाइल रिचार्जप्रमाणे विजेची सुविधा द्यावी, ज्यामुळे वीजगळतीही थांबेल आिण थकबाकीचे प्रमाणही कमी राहील, ग्राहकांनी विजेला राष्ट्रीय संपत्ती मानून ती काटकसरीने वापरावी, जेथे वीजनिर्मिती होते तेथेच विजेचा (वहनातील गळती रोखण्यासाठी) वापर व्हावा, विजेच्या प्रश्नी राजकारण करू नये, असेही यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी सुचवले. आलेल्या पाहुण्यांचे स्वागत "दिव्य मराठी'चे ब्युरो चिफ मिलिंद बेंडाळे यांनी केले.

चर्चेत आलेले मुद्दे
*जेथे वीजनिर्मिती होते तेथेच वापर व्हावा
*सध्या बंद पडलेले सर्व वीज प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू होतील, अशी व्यवस्था सरकारने करावी
*शेतकऱ्यांना सोलर पंप द्यावेत
*देशभरात एकच वीजदर असावा
*इको फ्रेंडली इमारती बांधणाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात कर सवलती द्याव्यात
*२४ तास अखंड वीज मिळणे हा ग्राहकांचा हक्कच
*सध्या बंद पडलेले सर्व वीज प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू होतील, अशी व्यवस्था करावी
*भविष्याचा विचार करून ऊर्जा धोरण सरकारने आखावे

...तर मीटर ब्लॉक करावे
हवा, पाणी, अन्न आिण वीज या चार विषयांवरच आपल्याकडे राजकारण िटकून आहे. निवडणुकीत मोफत विजेचे आश्वासन देणाऱ्यांना मतदान यंत्रातून त्यांची जागा दाखवून द्यावी. वीजबिल न भरणाऱ्या ग्राहकांचे मीटर ब्लॉक करण्यात यावे. वीजचोरी करण्यासाठी मीटरची वायर काढली, तर याची माहिती सबस्टेशनमध्ये समजली पाहिजे. मोबाइल ब्लॉक होऊ शकतो, तर मीटर का ब्लॉक का होऊ शकत नाही? शटडाऊन आिण तातडीचे भारनियमन करायचे असल्यास तेव्हा उद्योजकांना "ऑटो एसएमएस' द्वारे माहिती देण्यात यावी. तातडीचे भारनियमन किंवा अचानक वीज गेल्यास फॅक्टरीचे आर्थिक नुकसान होते. विजेचा दर संपूर्ण भारतात एकच ठेवावा. राज्यात विजेचा दर सर्वाधिक आहे. शेजारच्या गुजरातमध्ये चार, तर कर्नाटकमध्ये पाच रुपये दर आहे. या वीज दरांच्या तफावतींमध्ये राज्यातील अनेक उद्योग इतर राज्यांत जात आहेत. सध्या उद्योगांमध्ये महाराष्ट्र अव्वल आहे. मात्र, विजेमुळे उद्योग बंद पडले, ही ओरड येऊ नये, यासाठी एकच दर हवा.

मनुष्यबळाअभावी अडचण
११ व ३३ केव्ही लाइनवर किंवा १३२ केव्हीमध्ये ट्रीप झाल्यास वीज जाते. यासाठी पर्यायी व्यवस्था हवी. हे करण्यास महावितरणची तयारी आहे. मात्र, जागेच्या अडचणीअभावी हे शक्य होत नाही. पुरेसे आिण प्रशिक्षित कर्मचारी मिळत नाही. मेंटेनन्स, वसुली, गळती, दुरुस्ती ही कामे आहे, त्या कर्मचाऱ्यांमध्ये करावी लागतात. त्यामुळे सुरळीत वीज देण्याची इच्छा असली, तरी मनुष्यबळाअभावी न्याय देऊ शकत नाही. बिले वाटप, रीडींगची कामे खासगी ठेकेदाराला दिले आहेत. त्यामुळे कंत्राटदारांकडून वेळेत बिले मिळाली नाही, चुकीची बिले आली, तर ग्राहक जाब विचारतात. बिल जास्त आल्याने आकडे टाकणे हे चुकीचे आहे. अखंड विजेसाठी ग्राहकांचा सहभागी आवश्यक आहे.

जुन्या यंत्रणेचे नूतनीकरण
पूर्वी विभागनिहाय गळती लक्षात घेऊन भारनियमन होत होते. आता फीडरनिहाय भारनियमन सुरू आहे. राज्यात थर्मल - ६० टक्के, हायड्रो-२० टक्के, पवन ऊर्जा- १० टक्के, इतर राज्यांकडून- ५ ते १० टक्के वीज घेऊन वीजपुरवठा केला जाताे. अखंड वीजपुरवठा व वीज गळती रोखण्यासाठी शहरासह राज्यातील १२० शहरांत आरएपीडीआरपी (गतिमान ऊर्जा विकास कार्यक्रम) अंतर्गत जुन्या सबस्टेशनचे नूतनीकरण, सबस्टेशनची उपलब्धी वाढवण्याचे काम सुरू आहे. योग्य बिले यावीत, यासाठी इन्फ्रारेड मीटर बसवली आहेत. वीज शेगडी, हिटरचा वापर कमी केल्यास विजेची बचत होईल. शासनाने सौरऊर्जा उपकरणांच्या खरेदीसाठी सबसीडी वाढवल्यास सामान्य ग्राहकही ती घेऊ शकतील.