आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शहिदाच्या कुटुंबाची प्रांताकडून दिशाभूल, जमीन नावावर करून देण्यात आडकाठी...

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- १९६५ च्याभारत-पाकिस्तान युद्धात शहीद झालेल्या श्रीगोंदे तालुक्यातील घोटवी येथील जवानाच्या कुटुंबीयांची दिशाभूल करण्याचा प्रकार प्रांताधिकारी कार्यालयाकडून सुरू आहे. सरकारने दिलेली पाच एकर जमीन नावावर करून घेण्यासाठी शहिदाच्या कुटुंबाला गेल्या बारा-तेरा वर्षांपासून जिल्हा प्रशासनाशी संघर्ष करावा लागत आहे. तहसील कार्यालयाकडून प्राप्त अहवालावर वन विभागाचा अभिप्राय घेण्याची शिफारस करून प्रांताधिकारी कार्यालयाने त्यांच्या त्रासात आणखी भर टाकली आहे. वन विभागाचा अभिप्राय गेल्या वर्षीच प्रांत कार्यालयाला मिळालेला असताना जाणूनबुजून त्रास देण्याचा प्रकार सुरू आहे.

भारत-पाक युद्धात घोटवी येथील जवान श्रीपती नामदेव कलगंुडे २२ सप्टेंबर १९६५ रोजी शहीद झाले. ते मराठा बटालियनमध्ये होते. त्या वेळी लष्कराच्या तिन्ही दलाचे प्रमुख असलेले राष्ट्रपती तत्कालीन पंतप्रधान लालबहाद्दूर शास्त्री यांनी स्वहस्ताक्षरात पत्र पाठवून कलगंुडे कुटुंबीयाचे सांत्वन केले, तसेच भविष्यात येणाऱ्या कोणत्याही अडचणी सोडवण्याचे लेखी आश्वासन दिले. कलगुंडे यांचे बलिदान देश कधीही विसरणार नसल्याचे त्यांनी सांत्वनपर पत्रात नमूद केले होते.

शहीद जवान श्रीपती कलगुंडे अविवाहित असल्याने त्यांच्या आई सरुबाई कलंगुडे यांना सरकारने त्या वेळी वन विभागाची पाच एकर जमीन दिली. सरुबाईंच्या मृत्यूनंतर ही जमीन श्रीपती यांचे बंधू गणपत कलगुंडे यांनी कसावयास सुरुवात केली. कलगुंडे कुटुंबीयांनी जमीन नावावर करून घेण्यासाठीचे सर्व सोपस्कार शुल्कही सरकारला त्याच वेळी अदा केले. त्याचे सर्व पुरावेही त्यांचाकडे आहेत. संबंधित जमिनीच्या सातबाऱ्यावर नाव लागावे, यासाठी कलगुंडे कुटुंबीय सुरुवातीपासून प्रयत्न करत आहेत. मात्र, जिल्हा प्रशासनाने त्यांना केवळ झुलवत ठेवण्याची खेळी केल्याचा आरोप कलगुंडे कुटंंुबीयांकडून करण्यात आला.

गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती ए. एस. चांदुरकर ए. एस. ओका यांच्या पीठाने शहीद कुटुंबीयाच्या जमिनीबाबत निकाल देताना सरकारवर कडक ताशेरे ओढत शहिदांच्या कुटुंबीयांना न्यायालयापर्यंत येऊ देऊ नका, असे निर्देश मुख्य सचिवांना दिले होते. या निकालाच्या आधारे कलगुंडे कुटुंबीयांनी पुन्हा जिल्हा प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला. मंडळ तहसील स्तरावरून जमीन कलगुंडे कुटुंबीयाच्या नावावर करून देण्याचा अहवाल प्रांताधिकाऱ्यांकडे तीन महिन्यांपूर्वी आला. मात्र, या अहवालावर कोणताही निर्णय घेता प्रांत कार्यालयाने हा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवलाच नाही.

दैनिक "दिव्य मराठी'ने यासंदर्भात गेल्या आठवड्यात वृत्त देताच शासकीय यंत्रणेला जाग आली त्यांनी अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवला. मात्र, हा अहवाल पाठवताना वन विभागाचा अभिप्राय घेऊन निर्णय घेण्याचा शेरा टाकण्यात आला. वन विभागाचा अभिप्राय गेल्या वर्षीच प्रांत कार्यालयाला प्राप्त झाला होता. केवळ अडवणूक करण्याच्या उद्देशाने हा प्रकार सुरू असल्याचे कलगुंडे कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे.

"दिव्य मराठी'ने या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाकडे सर्वप्रथम वेधले लक्ष
अशी केली अडवणूक
वन विभागाची जमीन अबाधित राखून शहीद कलगुंडे यांच्या कुटुंबीयांस जमीन देण्यास हरकत नसल्याचा अभिप्राय वन विभागाकडून गेल्या वर्षी जिल्हा प्रशासनास देण्यात आला होता. वन विभागाने म्हणणे स्पष्ट केलेले असतानाही पुन्हा त्यांचा अभिप्राय मागण्याने प्रांत कार्यालयाच्या भूमिकेवर कलगुंडे कुटुंबीयांनी संशय व्यक्त केला आहे. शहीद व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना सरकारी अधिकारी इतका त्रास देत असतील, तर सर्वसामान्य माणसांचे काय होत असेल...

मुद्दाम केली जाते आहे आमची अडवणूक
वनविभागानेत्यांचा अभिप्राय गेल्या वर्षीच प्रांत कार्यालयाला कळवला अाहे. संबंधित अभिप्राय प्रांत कार्यालयाला आम्ही स्वत: नेऊन दिला आहे. असे असतानाही पुन्हा वन विभागाचा अभिप्राय मागवण्याचा प्रश्नच उद््भवत नाही. केवळ जाणीवपूर्वक त्रास देण्याच्या उद्देशाने प्रांत कार्यालयाकडून अडवणूक करण्यात येतेय. यामागे संबंधितांचा काय हेतू आहे, हे समजत नाही.'' सुदाम कलगुंडे, शहीदश्रीपती यांचे पुतणे.
बातम्या आणखी आहेत...