शेतकर्‍यांचा महावितरण कार्यालयात ठिय्या

नगर - नियमानुसार नोटीस न देता कृषिपंपाचे वीजजोड तोडण्याच्या महावितरणच्या कृतीविरुद्ध शेतकरी संघटनेने सोमवारी महावितरण कार्यालयात ठिय्या आंदोलन केले. यासंदर्भात वरिष्ठ कार्यालयाकडून मार्गदर्शन घेऊन कार्यवाही करण्याचे आश्वासन महावितरणकडून देण्यात आले.

वीज कायदा 2003 चे कलम 56 (1) नुसार किमान पंधरा दिवसांची पूर्वसूचना दिल्यानंतरच वीजजोड तोडण्याची तरतूद आहे. शेतकरी संघटनेने दाखल केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना मुंबई उच्च न्यायालयानेही 15 दिवसांपूर्वी नोटीस दिल्याशिवाय वीज तोडू नये, असे स्पष्ट केले आहे. 27 मे 2005 च्या शासन निर्णयानुसार विद्युत नियामक आयोगाने ठरवून दिलेल्या शेतीपंपांच्या वीज आकारणीतील पन्नास टक्के रक्कम शासन अनुदान म्हणून महावितरणला देते. महावितरणने 7 फेब्रुवारी 2013 रोजी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून शासनाकडून अनुदान मिळत असल्याची माहिती देत कृषिपंपाचे वीजजोड तोडण्यात येत नसल्याचे म्हटले आहे. या नियमानुसार शेतकरी थकबाकीदार ठरत नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. कृषिपंपांसाठी 24 तास वीजपुरवठा गृहित धरून शासन महावितरणला अनुदान देते. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ आठ तास वीजपुरवठा केला जातो. या अनुदानाचाही महावितरणने हिशेब देण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. दुष्काळात कृषिपंपाचा वापर झालेला नाही. त्यामुळे या कालावधीतील वीजआकारणी रद्द करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. नियम डावलून महावितरणकडून कृषिपंपांची वीज तोडण्याची मोहीम न थांबवल्यास अधिकार्‍यांवर नुकसान भरपाईसाठी दावे करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. कार्यकारी अभियंता डी. डी. भामरे यांनी वरिष्ठांशी चर्चा करून प्रo्न सोडवण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर संघटनेने आंदोलन मागे घेतले. यावेळी युवा आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब पटारे, तालुकाध्यक्ष बच्चू मोढवे, अनिल औताडे, जालिंदर यादव, बाळासाहेब गवळी, पांडुरंग गवळी, अभिमन्यू निमसे, बाळासाहेब पवार, शिवाजी गवळी आदी उपस्थित होते.