आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जमिनींसाठी शेतकरी आंदोलन करणार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - सुपे एमआयडीसीने संपादित केलेल्या, परंतु २२ वर्षे तेथे काहीच न केलेल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी मिळवून देण्यासाठी आंदोलन करण्याची भूमिका पारनेर तालुक्यातील हंगे येथील ग्रामस्थांनी घेतली. विशेष म्हणजे परिसरातील एकाही राजकीय नेत्याने त्यांच्याशी संपर्क साधलेला नाही. याचे कारण त्यांचाही या जमिनींत वेगळा रस असल्याचेही या निमित्ताने उघड झाले.

‘जमीन मिळवण्यासाठी जवानाची धडपड’ हे वृत्त दैनिक दिव्य मराठी’त प्रसिध्द होताच ग्रामस्थांनी दिव्य मराठीशी संपर्क करून आपली भूमिका स्पष्ट केली. सुपे एमआयडीसी झाल्यापासून या परिसरातील जमिनींना सोन्याचे मूल्य प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे या भागात लँडमाफियांचा सुळसुळाट झाला आहे. त्यात आता एमआयडीसीचे अधिकारीही उतरले आहेत. शेतकरी आपल्या जमिनींसाठी आर्जवे, वनिंत्या करताहेत, सात वर्षांपासून शक्य असेल तेथे हेलपाटे मारत आहेत. मात्र, हे अधिकारी त्यांची दखल घेत नाहीत, अशी स्थिती आहे. लष्करातून निवृत्त झालेले सुभेदार शिवाजी बबन दळवी व अनेक शेतकरी आपल्या जमिनींसाठी झगडत आहेत. मुळात एमआयडीसीसाठी बागायती जमीन घेता येत नाही. दळवी यांच्याकडे १९८० पासून विहीर आहे. अशी ३० एकर बागायती जमीन संपादित केल्याचे ‘दिव्य मराठी’ने पाच आॅगस्टला प्रसिध्द केलेल्या वृत्तात उघड केले होते. आता येथील अनेक गैरव्यवहारांबद्दल शेतकरी उघडपणे बोलू लागले आहेत. अनेक शेतकऱ्यांना पूर्णपणे भूमिहीन करण्याचीही प्रकरणे समोर आली आहेत.
काही शेतकरी आपल्या जमिनीवर निश्चयाने राहत आहेत. आता त्यांना संबंधित प्लॉटधारक व अधिकाऱ्यांकडून बुलडोझर फरविण्याच्या धमक्या येत असल्याची माहिती शेतकऱ्यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना दिली. विशेष म्हणजे तालुक्याचे आमदार व अन्य नेत्यांनीही या शेतकऱ्यांकडे पाठ फरविल्याबद्दल त्यांनी संताप व्यक्त केला.

भूसंपादन करणारे व एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी नियम पाळायचे नाहीत, असे ठरवले आहे. त्यामुळे निवृत्त सुभेदार शिवाजी दळवी यांना आपली बागायती जमीन मिळवण्यासाठी न्यायालयीन लढाई लढावी लागत आहे.
शेतकऱ्यांचा लढा उभारू
एमआयडीसी व भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी न करताच व कृषी अधिकाऱ्यांकडून जमिनींची प्रतवारी न करताच बागायती जमिनींचे भूसंपादन केले. काहींच्या जमिनी ताब्यात घेऊनही त्यांना पैसे दिले नाहीत. अशा शेतकऱ्यांचा मोठा लढा उभारून अधिकाऱ्यांना वठणीवर आणू.” धोंडिभाऊ नगरे, माजी सरपंच, हंगे (ता. पारनेर).
कायदेशीर लढा उभारू
हंगे येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनींबाबतच्या अन्यायाविरोधात सन्माननीय नागरिक प्रतिष्ठान कायदेशीर लढा उभारेल. कारण कोणत्याही प्रकल्पासाठी बागायती जमिनी संपादित करणे कायद्याच्या विरोधात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी लवकरच त्यांची बैठक घेऊन लढ्याची पूर्वतयारी करू.”
प्रमोद मोहोळे, अध्यक्ष, सन्माननीय नागरिक प्रतिष्ठान, नगर.
गैरव्यवहारांत अधिकारी
शेतकऱ्यांकडून घेतलेल्या जमिनींचा मोठ्या प्रमाणात काळाबाजार सुरू आहे. ज्यांचा वाद न्यायालयात सुरू आहे, त्या जमिनीही हस्तांतरित करण्यात येत आहेत. यात एमआयडीसीचे अधिकारी सहभागी आहेत. २२ वर्षे कोणतीही कार्यवाही न करता शेतकऱ्यांच्या जमिनी कोणत्या नियमाने अडकवल्या आहेत?”
अ‍ॅड. शिवाजी डमाळे, शेतकऱ्यांचे वकील.
अधिकारी खोटे बोलतात
गट सलग संपादित केले नाहीत. अधिकाऱ्यांनी सरळ आर्थिक व्यवहार करून ते सोडून दिले. नंतर संपादित काही गटही वगळण्यात आले. याच्याशी आमचा संबंध नाही, असे म्हणणारे अधिकारी तहसील कार्यालयात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी कसे काय पत्रव्यवहार करतात? त्यांचा याच्याशी संबंध नाही, असे म्हणणे पूर्णपणे खोटारडेपणाचे आहे.”
शिवाजी दळवी, निवृत्त लष्करी सुभेदार व शेतकरी, हंगे.