आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेतकऱ्यांच्या पदरात यंदा २०३६ कोटी रुपये

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- सरत्यागळीत हंगामात जिल्ह्यात विक्रमी गाळप साखर उत्पादन झाले. या हंगामातून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हाती हजार ३६ कोटी रुपये पडले आहेत. हंगाम संपून दोन महिने उलटत आले, तरी एफआरपीची (किमान किफायतशीर दर) २७९ कोटींच्या थकबाकीसाठी ऊस उत्पादकांना प्रतीक्षा करावी लागत आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत कमी दर मिळूनही थकबाकीसह हजार ३१५ कोटींच्या उसाचे गाळप या हंगामात झाले.

सलग तीन वर्षे दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करावा लागल्याने गेल्या वर्षी गळीत हंगामाच्या सुरुवातीला जिल्ह्यात साधारणत: एक कोटी टन उसाचे गाळप अपेक्षित होते. गेल्या वर्षी पावसाने सुरुवातीला ओढ दिल्याने चाऱ्यासाठीही उसाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात आला. त्यामुळे गाळपासाठी कमी ऊस उपलब्ध होण्याची शक्यता होती. मात्र, सर्व अंदाज फोल ठरवत विक्रमी गाळप झाले. जिल्ह्यातील एकूण २२ पैकी १९ कारखान्यांकडून उपलब्ध उसाचे गाळप करण्यात आले. त्यात १२ सहकारी खासगी साखर कारखान्यांचा समावेश होता. जिल्ह्यातील १९ कारखान्यांनी कोटी १९ लाख ६० हजार टन गाळप केले.

आतापर्यंत सर्वाधिक ऊस या हंगामात गाळला गेला. या गाळपातून कोटी ३२ लाख क्विंटल साखरेचे विक्रमी उत्पादन झाले. जगदंबा (अंबालिका) या खासगी कारखान्याने जिल्ह्यातील एकूण गाळपापैकी ११ टक्के गाळप करून जिल्ह्यात प्रथम क्रमांक पटकावला. ज्ञानेश्वर सहकारी साखर कारखाना गाळप साखर उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर अाहे.

केंद्र सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेला एफआरपी कारखानानिहाय वेगवेगळा आहे. यात सर्वात कमी एफअारपी जय श्रीराम या खासगी साखर कारखान्यासाठी १५०० रुपये प्रतिटन होता. त्यानंतर नगर तालुका (पीयूष) या खासगी कारखान्याचा घोषित एफआरपी प्रतिटन १५३४ रुपये, साईकृपा फेज-२ गंगामाई या दोन खासगी कारखान्यांचा एफआरपी अनुक्रमे १६२२ १६७७ रुपये प्रतिटन होता. उर्वरित सर्वच कारखान्यांसाठीचा एफआरपी प्रतिटन १७०० ते २२०० रुपये प्रतिटन होता.

जिल्ह्यातील सर्वाधिक एफअारपी विखे सहकारी साखर कारखान्यासाठी २१९९ रुपये ७९ पैसे प्रतिटन होता. ज्ञानेश्वर मुळा या दोनच सहकारी साखर कारखान्यांनी एफआरपीप्रमाणे ऊस उत्पादकांना रक्कम अदा केली आहे. जिल्ह्यातील उर्वरित सर्वच साखर कारखान्यांकडे एफआरपीची थकबाकी आहे.

सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून आश्वासने
गेल्यामहिन्यांपासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील एफआरपी देणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई करणारच, असे ठणकावून सांगत आहेत. मंत्री पाटील यांनी रविवारी नगर दौऱ्यात पुन्हा या विधानाचा पुनरुच्चार केला. मात्र, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना एफआरपी िमळालाच नाही. कारखान्यांवरही कोणतीही कारवाई झाली नाही.

हजार ३०० कोटींपेक्षा अधिक मोबदला
एफआरपीनुसार उत्पादकांना एकरकमी दर देणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई करण्याबाबत साखर आयुक्तांकडे यापूर्वी अनेकदा प्रस्ताव गेले आहेत. मात्र, ना कार्यवाही झाली ना रक्कम अदा. एफअारपीची २७९ कोटींची थकबाकी गृहीत धरल्यास मजुरी तोडणी खर्च वजा जाता गाळप उसाचा २३१५ कोटी मोबदला मिळाला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केलेले दीड महिन्यापूर्वीचे बिनव्याजी कर्ज अजूनही कारखान्यांना मिळाले नसल्याने एफआरपीची थकीत रक्कम शेतकऱ्यांना मिळण्यात अडचणी येत आहेत.