आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खर्च सात हजार अन् मदत साडेचार हजार, राज्य सरकारच्या तुटपुंज्या मदतीने शेतकरी हवालदिल

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- खरीप हंगामात एक हेक्टर क्षेत्रात पीक घेण्यासाठी सात हजारांचा खर्च झाला. राज्य सरकारने मात्र फक्त साडेचार हजार रुपये मदत केली. या तुटपुंज्या मदतीने शेतकरी कसा सावरणार, असा प्रश्न या निमित्त पुढे आला आहे.
गेल्या वर्षी सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने दुष्काळाच्या झळा जाणवू लागल्या आहेत. कमी पावसामुळे धरणांमधील पाणीसाठा कमी होऊ लागला असून टंचाई जाणवू लागली आहे. खरीप हंगामात पन्नास पैशांपेक्षा कमी आणेवारी असलेल्या जिल्ह्यातील ५१६ गावांमधील शेतकऱ्यांना ५७ कोटी ६० लाखांची मदत शासनाने जाहीर केली आहे. ही रक्कम जिरायत क्षेत्रासाठी प्रतिहेक्टरी ४ हजार ५०० रुपये, बागायती क्षेत्रासाठी प्रतिहेक्टरी ९ हजार रुपये व बहुवर्षीय फळपिकांखालील क्षेत्रासाठी १२ हजार रुपये आहे. शेतकऱ्याला एका हेक्टर क्षेत्रावर कुठलेही पीक घेण्यासाठी नांगरणी २ हजार, पाळ्या टाकणे १ हजार, बियाणे ९०० रुपये, खते १ हजार ५००, लागवड ८०० रुपये व मजुरी ८०० रुपये असा सात हजार रुपये खर्च आला आहे. हा खर्च कमीत-कमी आहे. एका हेक्टरसाठी सात हजार रुपये खर्च आला. मात्र राज्य सरकारने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी फक्त साडेचार हजार रुपये मदत देण्याचा िनर्णय घेतला आहे. खर्च सात हजार, मदत मात्र साडेचार हजारांची मिळणार असल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.

मदतीची रक्कम वाढवा
दुष्काळाबाबत राज्य सरकार गंभीर नाही. शेतक-यांच्या प्रश्नांबाबत तर सरकार अतिशय उदासीन आहे. या सरकारमुळे शेतकरी निराश झाले आहेत. शेतक-यांमधील नैराश्य दूर होईल, त्यांच्यात उत्साह निर्माण होईल, अशा योजना तयार होणे गरजेचे आहे. केवळ मदत देऊन फायदा होणार नाही. शेतक-यांच्‍या मदतीबाबत सरकारमध्ये एकवाक्यता नाही. दिलेली मदत तुंटपुंजी आहे.जुन्या निकषांप्रमाणे मदत न देता त्यात बदल करून मदतीची रक्कम वाढवली पाहिजे.'' राधाकृष्ण विखे, विरोधी पक्षनेते.

दोन वर्षांपासून रब्बी हंगामाची मदत नाही
२०१२-१३ मध्ये रब्बी हंगामात नुकसान झालेल्या शेतक-यांना मदतीची घोषणा झाली. शासनाने त्यावेळी रब्बीतील कोरडवाहू शेतीसाठी हेक्टरी साडेचार हजार, बागायतीसाठी ९ हजार व फळबागांसाठी १२ हजार रुपये मदत जाहीर केली होती. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांना मदतच मिळाली नाही. ज्यांना मदत मिळाली ती सरसकट साडेचार हजाराने मिळाली. सरकार उद्योजकांना कोट्यवधींच्या सवलती देते. मात्र, शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडे पैसे नाहीत. ही बाब लाजीरवाणी आहे.''
बाळासाहेब पटारे, नेते, शेतकरी संघटना.