वित्तीय शिस्तीचे पालन ग्रामपंचायतींना गरजेचे

नगर - सरकारच्या चौदाव्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायत स्तरावर वितरीत करण्यात निर्देश असताना जिल्हा परिषदेने वित्तीय शिस्तीचे बंधन घातले आहे. त्यामुळे पहिल्या हप्त्यात आलेले ४७ कोटी ५६ लाख रुपये वर्षभराचा आराखडा सादर केल्यानंतर जिल्हा परिषद वितरीत करणार आहे.

ग्रामीण विकासाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून वित्त आयोगाचा निधी उपलब्ध करून दिला जातो. यापूर्वी तेराव्या वित्त आयोगांतर्गत शासनाने ठरवून दिलेल्या प्रमाणात निधीचे वाटप करण्यात आले. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या ग्रामपंचायतींना ठरवून दिलेल्या टक्केवारीनुसार निधीचे वाटपही झाले. या निधीचा हिशेब प्रशासकीय पातळीवर लागत नाही. ग्रामपंचायतीनी वित्त आयोगांतर्गत कोणत्या कामासाठी किती खर्च केला याचा हिशेब लागत नसल्याने जिल्हा परिषदेने नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत धोरणात्मक निर्णय घेतला.

तेराव्या वित्त आयोगाचा निधी प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे मोठ्या प्रमाणात अखर्चित राहिल्याने निधी असूनही विकासकामांना खीळ बसली. ग्रामपंचायत स्तरावर ५०० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे वाटप धनादेशाद्वारे करता रोखीने करणे, झालेल्या खर्चाचे अभिलेख ठेवणे, रोकड वही ठेवणे अथवा दप्तर गहाळ होणे अशा अनेक प्रकारच्या अनियमितता यापूर्वी झालेल्या लेखा परीक्षणात दप्तर तपासणीत आढळून आल्या आहेत.

त्यामुळे चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी वितरीत करण्यापूर्वी वित्तीय शिस्तीचे निकष जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने घालून दिले आहेत. तथापि, शासनाने निधी वितरणाबाबत कोणत्याही मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे यापूर्वीच्या आदेशानुसार चौदाव्या वित्त आयोगाची कामे करण्याची पूर्वतयारी सुरू करण्यात आली आहे. वित्त आयोगांतर्गत केवळ मुरुमीकरणासारखी कामे करता भरीव स्वरूपाची कामे करण्याच्या सूचनाही जिल्हा परिषदेने दिल्या आहेत.

गटविकास अधिकाऱ्यांनी उपलब्ध होणारा निधी टप्प्याटप्प्याने ग्रामपंचायतींना वितरीत करायचा आहे. या निधीचे वाटप करताना २०११ च्या जनगणनेनुसार गावांची लोकसंख्या विचारात घेऊन प्रतिव्यक्ती प्रतिवर्षी ४८८ प्रमाणे खर्च करायचा आहे. पंचवार्षिक आराखड्यातील प्रशासकीय मान्यता झालेल्या कामांना तांत्रिक मान्यता महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखा संहिता २०११ नुसार पंचायत समितीच्या शाखा अभियंत्याला २५ हजार, उपअभियंता २५ हजार ते ५० हजार, तर कार्यकारी अभियंत्याला ५० हजार २५ लाखांपर्यंत खर्च करण्याचे निर्देश आहेत. त्यामुळे गावपातळीवर मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होऊन विकासाला चालना मिळणार आहे. पण जिल्हा परिषदेने वित्तीय शिस्तीची आठवण करून दिल्याने ग्रामपंचायतीकडून होणाऱ्या निधीच्या उधळपट्टीला ब्रेक लागणार आहे.

ग्रामपंचायतींना हे करावे लागेल...
ग्रामपंचायतलेखासंहिता ग्रामपंचायतींना एप्रिल २०१४ पासून लागू करण्यात आली आहे. लेखा संहितेतील प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता, निविदा प्रक्रिया, देयके अदा करणे आदी तरतुदींचे पालन १४ व्या वित्त आयोगाचे पालन करताना करावी लागणार आहे, असेही जिल्हा परिषद प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना सूचना
ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम ४६ मध्ये जिल्हा परिषदेस किंवा पंचायत समितीला कोणतेही काम करण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीवर सोपवता येईल. कलम १५२ नुसार जिल्हा परिषदेकडून आलेल्या किंवा पंचायत समितीने दिलेल्या सूचनांचे पालन करणे ग्रामपंचायतीवर बंधनकारक आहे.

एक वर्षाचा कृती आराखडा आवश्यक
^तेराव्या वित्त आयोगाचा मोठ्या प्रमाणात आलेला निधी वित्तीय शिस्तीनुसार केल्याने त्याचा हिशेब लागत नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषद हा निधी ग्रामपंचायतीला वितरीत करताना ग्रामपंचायतीकडून किमान एक वर्षाचा कृती आराखडा मागवणार आहे. ग्रामसभेने या आराखड्याला मान्यता देऊन गटविकास अधिकाऱ्याकडे सादर करायचा आहे. त्याला गट प्रभाग समितीची मान्यता आवश्यक आहे.'' बाळासाहेब हराळ, सदस्य.