आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उड्डाणपुलाचा चेंडू आता लवादात

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- स्टेशन रस्त्यावरील बहुचर्चित उड्डाणपुलाचे घोंगडे आणखी भिजत पडणार हे आता स्पष्ट झाले आहे. पुलाच्या कामाबाबत बांधकाम विभाग व ठेकेदारातील वादावर निर्णय घेण्यासाठी त्रिसदस्यीय लवादाची स्थापना करण्यात आली आहे. पुढील महिन्यात लवादाची बैठक होईल. फेरनिविदा काढून नवा ठेकेदार नियुक्त करून पुलाचे काम सुरू करण्याबाबतचा प्रस्ताव आता बारगळल्यात जमा आहे.
नगर-शिरूर रस्ता चौपदरीकरणाचा भाग असलेला स्टेशन रस्त्यावरील उड्डाणपुलाच्या कामाला सुरुवातीपासूनच ग्रहण लागले आहे. कोठी ते सक्कर चौक असा हा उड्डाणपूल प्रत्यक्षात कागदावरही उतरू शकलेला नाही. चौपदरीकरणाचे काम चेतक एंटरप्रायजेस या ठेकेदाराने केले. पुलाच्या कामासाठी सर्वपक्षीय आंदोलने, तसेच विविध खटपटी करणार्‍या नगरकरांच्या पदरी आतापर्यंत तरी निराशाच आली. पुलाच्या कामाचा खर्च वाढल्याचे कारण पुढे करून ठेकेदाराने 75 कोटी खर्चाला मंजुरी देण्याची मागणी केली. तथापि, हा खर्च अवास्तव असल्याचे कारण पुढे करत बांधकाम विभागाने ठेका रद्द करण्याची नोटीस 30 ऑगस्ट 2013 रोजी ठेकेदारास दिली. ठेकेदाराने या नोटिशीला जिल्हा न्यायालयात आव्हान दिले. जिल्हा न्यायालयाने ठेकेदाराची याचिका फेटाळून लावली. नंतर ठेकेदाराने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले. खंडपीठाने फेब्रुवारी 2014 मध्ये या याचिकेवर निकाल देताना पंधरा दिवसांच्या पूर्वसूचनेनुसार ठेकेदारावर कारवाई करता येईल, असे नमूद केले.
या निकालानंतर लवादाची स्थापना करण्यात आली असून लवादाच्या कामकाजाला सुरुवात झाली आहे. 17 जूनला पुण्यात पहिली सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत म्हणणे मांडण्याची तयारी बांधकाम विभागाकडून सुरू आहे. लवादाच्या कामकाजाला कालर्मयादा नसल्याने हा वाद लवादासमोर किती दिवस चालेल हे निश्चित नाही. उड्डाणपुलाच्या कामाचे भवितव्य आता लवादाच्या हाती गेले आहे.

फेरनिविदेसह विविध पर्याय सुचवणारा प्रस्ताव बांधकाम विभागाकडून 31 डिसेंबर 2013 रोजी शासनाकडे गेला आहे. वादाचा चेंडू लवादात गेल्याने हे प्रस्ताव आता बारगळल्यात जमा आहेत.
दुभाजकाचे उर्वरित काम पुढील आठवड्यात
कोठी ते सक्कर चौकादरम्यान वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी दुभाजक उभारण्याचे काम सुरू आहे. इम्पिरियल चौक ते स्वस्तिक चौकादरम्यान काम अर्धवट आहे. पुढील आठवड्यात हे काम हाती घेऊन पूर्ण करण्यात येणार आहे. या दुभाजकांची तोडफोड होणार नाही, याचीही खबरदारी घेतली जाईल.’’ ए. एस. पोवार, उपकार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग.
असा आहे लवाद
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील निवृत्त सचिवांचा समावेश लवादाच्या सदस्यांमध्ये आहे. ए. व्ही. देसिंगकर हे लवादाचे अध्यक्ष आहेत. बांधकाम विभागाकडून एस. के. देशपांडे, तर ठेकेदाराकडून पी. जी. गोडबोले लवाद मंडळावर सदस्य आहेत. लवादाचा निर्णय आल्यानंतर न्यायालयात जाण्याचा पर्यायही उपलब्ध आहे. मात्र, औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निकालात जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाचे कोणतेही बंधन लवादाच्या निर्णयावर असणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.