आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कडबाकुट्टीला मागणी; अनुदानाचा मात्र तुटवडा, मागणीपेक्षा पुरवठा कमी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- चाराटंचाई मुळेसध्या जिल्हाभरातून कडबाकुट्टीला मोठी मागणी आहे. तथापि, शासनाकडून तुटपुंजा निधी उपलब्ध होत असल्याने कडबाकुट्टीची गरज पूर्ण करता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद जिल्ह्यात ५० टक्के अनुदानावर सुमारे हजार ५२ कडबाकुट्टी यंत्र वाटप करणार आहे. परंतु ही योजनाही मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.

जिल्ह्यात शेतीबरोबरच दुधाचा जोडधंदा करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. काही बेरोजगारांनी चारा विकत घेऊन दूधधंदा सुरू केला आहे. परंतु दुधाचे भाव कमालीचे घसरल्याने हा व्यवसाय अडचणीत सापडला आहे. मागील चार वर्षांपासून दुष्काळी परिस्थिती असल्याने मुबलक प्रमाणात चारा उत्पादन होत नाही. परिणामी चाऱ्याचे भावही गगनाला भिडले आहेत. पावसाळ्यातही कडवळाचा भाव हजार रुपये शेकडा (पेंढी) आहे. उसाचा दर हजार ३०० रुपयांवर पोहोचला आहे. हा चारा जनावरांना खाण्यासाठी टाकल्यानंतर तीस ते चाळीस टक्के चारा वाया जातो. त्यामुळे पशुपालकांना जनावरे पाळून दूध व्यवसाय परवडेनासा झाला आहे. यावर पर्याय म्हणून शेतकऱ्यांचा कल कडबाकुट्टी खरेदीकडे आहे.

कडबाकुट्टीमुळे चारा वाया जाण्याचे प्रमाण कमी होते. बाजारात या यंत्राची किंमत प्रकारानिहाय २० ते २५ हजारांवर आहे. शासनाकडून ५० टक्के अनुदानावर उपलब्ध होणाऱ्या कडबाकुट्टी यंत्राकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला आहे.
राज्य सरकारच्या कृषी अधीक्षक कार्यालयाकडून कडबाकुट्टी अनुदानावर वाटप केल्या जातात. पण मागणीच्या तुलनेत अपुरा निधी असल्याने ही गरज पूर्ण करता येत नाही. त्यातच धनदांडग्या, तसेच लोकप्रतिनिधींची शिफारशी मिळवणाऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ मोठ्या प्रमाणात होतो. सामान्य पशुपालक मात्र या योजनेपासून वंचित राहतो. त्यामुळे या योजनांवरील अनुदान वाढवण्याची मागणी सामान्य शेतकऱ्यांमधून होत आहे.

जिल्हा परिषदेने शेतकऱ्यांची गरज ओळखून इतर योजनांचा निधी कडबाकुट्टी यंत्र खरेदीकडे वळवला आहे. ५० टक्के अनुदानावर हजार ५२ कडबाकुट्टी यंत्र उपलब्ध करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. सर्वसाधारण सभेतही ठराव घेण्यात आला. परंतु शासन स्तरावरून मंजुरी नसल्याने या यंत्राचे वाटप करता आले नाही. सदस्य, आमदार पदाधिकारी यांच्याकडे सातत्याने कडबाकुट्टीची मागणी केली जात आहे.

चारा परवडत नाही
विकतचारा घेऊन दूध व्यवसाय करणे परवडत नाही. चारा बचतीसाठी कडबाकुट्टी यंत्राची गरज आहे. पंचायत समित्या, तसेच तालुका कृषी कार्यालयाकडून कुट्टी यंत्र उपलब्ध होते. पण ते सामान्य पशुपालकापर्यंत पोहोचत नाही. त्यामुळे गावनिहाय कुट्टी यंत्र वाटपाचे नियोजन करावे.'' मंगेशससे, शेतकरी, वांबोरी.

झेडपीच्या कुट्ट्या कुठे अडकल्या?
जिल्हापरिषदेने हजार ५२ कडबाकुट्टी देण्याचा निर्णय घेतला, पण त्यासाठीचा खर्च कोटींवर असल्याने जिल्हा परिषदेला शासनाची परवानगी घ्यावी लागते. त्यासाठी प्रस्ताव विभागीय समितीकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. त्यानंतर अंतिम मंजुरी कृषी संचालक देणार आहे. महिना उलटून गेला, तरी शासनस्तरावरच कडबाकुट्टीचा विषय प्रलंबित आहे.

निधीची तरतूद करा...
चाराटंचाई निवारणार्थ उपाययोजनांवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. पण ४० टक्के चारा बचत करणाऱ्या कडबाकुट्टीसाठी मुबलक निधी दिला जात नाही. शासनाने मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करावी. अझोला, हायड्रोफोनिकच्या साहाय्याने चारा उत्पादनासाठीही प्रोत्साहन द्यावे.'' शरदनवले, सभापती, कृषी समिती.