आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वन जमिनींची परस्पर विक्री, सात-बारा उताऱ्यावर दुसऱ्या हक्कात सर्रास नोंदी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - जमिनीचे निर्वनीकरण झाले किंवा नाही, याचा घोळ घालत शहीद जवानाच्या कुटुंबाची छळवणूक करणाऱ्या महसूल वनविभागाच्या नाकावर टिच्चून वन जमिनींची सर्रास खरेदी-विक्री सुरू असल्याचे समोर आले आहे. कृषी उद्योगाच्या नावाखाली वन जमिनीची खरेदी-विक्री नोंदवून घेऊन सात-बाऱ्यावर दुसऱ्या हक्कात नोंदी करण्यात आल्याचे पुरावेच मिळाले आहेत. निर्वनीकरण झालेल्या जिल्ह्यातील वन जमिनींची वन विभागाकडे माहितीच नसल्याचा अजब खुलासा माहितीच्या अधिकारातून उघडकीस आला आहे.

श्रीगोंदे तालुक्यातील कोळगाव येथील दुसऱ्या महायुद्धात शहीद झालेल्या श्रीपती कलगुंडे या जवानाच्या कुटुंबीयांना सरकारने एकर वनजमीन सन १९६६ मध्ये दिली होती. घोटवी येथील ही जमीन कलगंडे कुटुंबीय कसत असले, तरी सात-बाऱ्यावर त्यांच्या नावाची नोंद नाही. ती व्हावी, यासाठी कलगुंडे कुटुंबीय सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. मात्र, शेवटच्या टप्प्यात जमिनीच्या निर्वनीकरणाचा प्रश्न उपस्थित करून महसूल वन विभागाने कलगुंडे कुटुंबीयाची छळवणूक चालवल्याचे दैनिक दिव्य मराठीने समोर आणले.

शहीद जवानाच्या कुटुंबासंदर्भात असंवेदनशील असलेले प्रशासन वन जमिनीची खुलेआम खरेदी-विक्री होत असताना मात्र मूग गिळून गप्प बसले आहे.

राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने डिसेंबर २००५ ला काढलेले परिपत्रक, तसेच जिल्हा उद्योग केंद्राकडे कृषी आधारित उद्योगाची नोंद याचा आधार घेऊन निबंधक कार्यालयात नवीन शर्तीच्या जमिनींची खरेदी-विक्री सुरू आहे. यात वन जमिनींचाही समावेश आहे. ही खरेदी-विक्री करताना संबंधित वन जमिनीचे निर्वनीकरण झाले किंवा नाही, याचीही पडताळणी केली जात नाही. खरेदी-विक्री झालेल्या एका प्रकरणात राहुरी तालुक्यातील शेतकऱ्याने वनविभागाकडे निर्वनीकरणाची प्रक्रिया, संबंधित अधिकारी, शासन आदेश, परिपत्रके, जिल्ह्यातील निर्वनीकरण झालेल्या जमिनीची माहिती मागवली. मात्र, वनविभागाच्या जन माहिती अधिकारी तथा कार्यालयीन अधीक्षकांनी माहिती अधिकारात संबंधित माहितीच उपलब्ध नसल्याचे सांगत हात झटकले आहेत. शिवाय महसूल विभागाकडे संपर्क साधून योग्य ती माहिती प्राप्त करून घेण्याचा सल्ला वनविभागाकडून देण्यात आला. या सल्ल्यानुसार संबंधित शेतकऱ्याने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला असता महसूल विभागाच्या तहसीलदारांनी निर्वनीकरणाची प्रक्रिया उपवनसंरक्षक कार्यालयाकडून होत असल्याचे नमूद करून वन विभागाकडून माहिती घेण्याचे लेखी दिले.

सामाजिक कार्यकर्ते अॅड. श्याम अासावा यांनी जिल्हाधिकारी, उपवनसंरक्षक, तसेच जिल्हा उद्योग केंद्र या तिन्ही ठिकाणी माहितीच्या अधिकारात निर्वनीकरण झालेल्या जमिनी, सन २००५ च्या परिपत्रकाच्या आधारे झालेली खरेदी-विक्री, उद्योगांला दिलेले परवाने, त्यांची सद्यस्थिती यांची माहिती मागवली. गेल्या चार महिन्यांपासून त्यांना या तिन्ही विभागांकडून माहितीच मिळालेली नाही. वनविभागाने तर त्यांच्याकडे माहितीच उपलब्ध नसल्याचे उत्तर सामाजिक कार्यकर्ते अॅड. अासावा यांना दिले.

माहिती अधिकार धाब्यावर
अॅड.आसावा यांनी उपवनसंरक्षक कार्यालयाकडे केलेल्या माहिती अधिकार अर्जात निर्वनीकरण प्रक्रिया, त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे कालमर्यादा, निर्वनीकरणाचे अधिकार असलेल्या अधिकाऱ्याचा तपशील, निर्वनीकरणाशी संबंधित सर्व शासननिर्णय, परिपत्रके, कार्यालयीन कागदपत्रे, तसेच जिल्ह्यातील निर्वनीकरण झालेल्या जमिनींचा तपशील जमीनमालकांची नावे यांची माहिती मागवली आहे. त्यांच्या सर्वच मुद्द्यांना वनविभागाने "या कक्षाकडे माहिती उपलब्ध नाही', असे उत्तर दिले आहे.

कार्यालयाची गरजच काय?
वन महसूलकडून अडवणूक केली जाते. दुसरीकडे निर्वनीकरण झालेल्या जमिनींची सर्रास लूट सुरू आहे. कृषी उद्योगाच्या नावाखाली अनेकांनी वन विभागाच्या जमिनी लाटल्या आहेत. संरक्षणाची जबाबदारी असणारा वनविभाग यासंदर्भात माहितीच नसल्याचा दुर्दैवी पवित्रा घेऊन कातडी बचाव धोरण अवलंबत आहे. मग अशा विभाग अधिकाऱ्यांची गरजच काय? सरळसरळ येथील उपवनसंरक्षक कार्यालयच बंद करावे. अॅड. श्याम आसावा, सामाजिक कार्यकर्ते.