एफआरपीच्या घोळामुळे शेतकरी यंदाही अडचणीत, चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू, निर्णयाला विलंब

नगर; गाळप हंगाम सुरू होऊन तीन-चार आठवडे होत आले आहेत. मात्र, एफआरपीप्रमाणे एकरकमी पैसे देण्याच्या मुद्द्यावर केवळ चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू आहे.

गेल्या हंगामात एफआरपीसाठी शेतकऱ्यांना अधिक प्रतीक्षा करावी लागली, तर काही शेतकऱ्यांची रक्कम अजूनही थकीत आहे. या पार्श्वभूमीवर यंदाही एफआरपी अदा करण्याच्या मुद्द्याचे राज्य सरकार साखर कारखानदारांकडून सुरू असलेले भांडवल जिल्ह्यातील ऊस उत्पादकांसाठी अडचणीचे ठरणार आहे.

यंदाच्या हंगामात जिल्ह्यात आतापर्यंत साडेसहा लाख टनापेक्षा अधिक उसाचे गाळप झाले आहे. १८ कारखान्यांचे गाळप सुरू असून उर्वरित चार कारखाने बंदच राहणार आहेत. केंद्र सरकारकडून जाहीर केलेल्या एफआरपीनुसार रक्कम अदा करण्याचा मुद्दा यंदा पहिल्यांदाच अधिक चर्चेत आहे. पूर्वी एफआरपीचा मुद्दा गौण ठरून अधिकचा दर निश्चित करण्यासाठी शेतकरी संघटनेची आक्रमक आंदोलने व्हायची. त्यावेळी कारखान्यांकडून एफआरपीनुसार भाव देण्याची भूमिका मांडली जात असे. मात्र, गेल्यावर्षी साखरेचे दर उतरल्याचे कारण पुढे करत एफआरपीची रक्कम देणे बहुतांशी कारखान्यांनी टाळले.

गाळप हंगाम संपल्यानंतर सॉफ्ट लोनच्या माध्यमातून मदतीचा हात पुढे करण्यात आला. यातून गेल्या वर्षीच्या थकीत एफआरपीची रक्कम बऱ्यापैकी कमी झाली. असे असले तरीही जिल्ह्यातील पन्नास टक्के कारखान्यांकडे गतवर्षीचा एफआरपी अजूनही थकीत आहे.

एफआरपीची रक्कम तीन टप्प्यांत अदा करण्यास मंजुरी द्यावी, अशी कारखानदारांची मागणी आहे, तर शेतकरी संघटना कायद्यानुसार एकरकमी १४ दिवसांच्या आत एफआरपी देण्याची मागणी करत आहेत. सहकारमंत्र्यांच्या उपस्थितीत पुण्यात झालेल्या बैठकीत यावर कोणताही तोडगा निघाला नाही. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत यासंदर्भात बैठक होणार आहे. या बैठकीकडे कारखानदार शेतकऱ्यांचेही लक्ष लागले आहे.

सर्वाधिक थकीत एफआरपी असलेल्या "साईकृपा फेज - २' या कारखान्याच्या विरोधात संतप्त शेतकऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. जिल्हाधिकारी, साखर सहसंचालक यांनाही लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न आंदोलकांकडून झाला. यातून कारखाना प्रशासनाने नरमाईची भूमिका घेत दिलगिरी व्यक्त केली डिसेंबरपर्यंत थकीत रक्कम देण्याचे आश्वासन दिले. त्यासाठी कारखान्याची जमीन विकण्याचा पर्याय पुढे करण्यात आला आहे. गेल्यावर्षीप्रमाणे यंदाही शेतकऱ्यांना एफआरपीसाठी प्रतीक्षा करावी लागण्याची शक्यता आहे.

केंद्राचा कायदा मोडता येणार नाही
ऊसदर नियंत्रण आदेशानुसार दरवर्षी केंद्र सरकार एफआरपी जाहीर करते. कारखानानिहाय एफआरपी वेगवेगळा असून तोडणी वाहतूक खर्च वजा जाता उर्वरित रक्कम १४ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना अदा करणे या कायद्यान्वये बंधनकारक आहे. केंद्र सरकारच्या कायद्यात फेरबदल करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला नाही. साखर आयुक्तांनी यापूर्वीच तसे स्पष्ट करून नियमानुसार एफआरपी देणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे. याकडे दुर्लक्ष करत सरकार बैठका घेत शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहे.'' बाळासाहेबपठारे, विभागीय अध्यक्ष, शेतकरी संघटना.

स्पर्धेचा फायदा मिळेल
यंदागाळपासाठी केवळ ८० लाख टन ऊस उपलब्ध होईल. गेल्यावर्षी जिल्ह्यात कोटी २० लाख टन गाळप झाले होते. यंदा त्यात ३३ टक्के घट होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली अाहे. यातून गाळपासाठी ऊस उपलब्ध करणे, हे कारखान्यांसमोर आव्हान आहे. उसाच्या कमतरतेमुळे कारखान्यांमध्ये होणाऱ्या स्पर्धेचा थोडाफार लाभ शेतकऱ्यांना मिळू शकेल. त्यातच साखरेचे दर वाढत असून याचाही लाभ उत्पादकांना मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. किमान एफआरपी तरी एकरकमी नियमानुसार मिळावा, अशी उत्पादकांची अपेक्षा आहे.