आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निधी खर्च करण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांची धावपळ

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - अवघ्या काही महिन्यांत जिल्हा परिषद सत्ताधाऱ्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात येणार असल्याने जास्तीत जास्त निधी खर्च करण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांची धावपळ सुरू आहे. आचारसंहितेच्या आदेशामुळे संभ्रम निर्माण झाला होता. तथापि, आता सोयीचा अर्थ लावून अडसर दूर झाल्याचे गृहित धरून निधी खर्च करण्यासाठी जिल्हा परिषदेत मॅरेथॉन बैठका सुरू आहेत.
आरक्षणात मातब्बर पदाधिकारी सदस्यांचे गट राखीव झाले अाहेत. त्यामुळे काही दिग्गजांवर नवीन गट शोधण्याची वेळ आली आहे. कारभाऱ्यांच्या हातात अवघे दीड ते दोन महिने उरल्याने जास्तीत जास्त कामे मार्गी लावण्यासाठी बैठकांचा झपाटा सुरू आहे. निवडणुका नसलेल्या जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, नगरपरिषदांचे कामकाज करण्यास प्रतिबंध नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर निविदा प्रक्रिया, खरेदी, उद््घाटनांची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
आता कामांची पळवापळवी सुरू झाली आहे. जास्तीत जास्त कामे आपल्या गटात करण्यासाठी धावपळ सुरू आहे. दिग्गजांनी वजन वापरून जास्तीचा निधी पदरात पाडून घेण्यासाठी प्रयत्न चालवले आहेत. निधीवाटपावरून अंतर्गत धुसफूस आहे. जिल्हा नियोजन समितीची सभा आचारसंहिता जाहीर झाल्याने झाली नाही. रखडलेल्या योजनांचे पुनर्नियोजन रखडल्याने जिल्हा परिषद पदाधिकारी अस्वस्थ आहेत. मार्च २०१६ पासून ऑक्टोबरपर्यंत बहुतेक कामे मार्गी लागणे अपेक्षित होते. परंतु पदाधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळे ही कामे मार्गी लागण्यास विलंब झाला, पण पदाधिकारी यावर काहीच बोलायला तयार नाहीत.

१०० कोटींची कामे मार्गी लागणार?
जलयुक्त शिवार योजनेच्या १०१ कामांची दुरुस्ती, बंधाऱ्यांच्या कामांसाठीचा ५० लाखांचा निधी, समाजकल्याण विभागातील वैयक्तिक साहित्यासाठी कोटी ५२ लाख, दलित वस्ती सुधार योजना ७७ कोटी ४३ लाख, रस्त्यांसह इतर कामे २१ कोटी, जनसुविधेचे कोटी, महिला बालकल्याण कोटी १९ लाख यासह विविध योजनांची सुमारे १०० कोटींची कामे प्रलंबित आहेत. दीड महिन्यात ही कामे मार्गी लागणार का, असा प्रश्न सामान्य नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे.
बातम्या आणखी आहेत...