आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

आश्रमशाळांतील मुलींची सुरक्षा कागदावरच

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानंतर तहसीलदार पोलिस निरीक्षक दर्जाच्या महिला अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील ३९ आदिवासी आश्रमशाळांच्या केलेल्या पाहणीत अनेक आश्रमशाळा मुलींसाठी सुरक्षित नसल्याचे उघड झाले. अनेक आश्रमशाळांमध्ये मुलींची सुरक्षा व्यवस्था केवळ कागदावरच असल्याचे दिसून आले. एका माजी मंत्र्यांच्या आश्रमशाळेत तर चक्क मुले आणि मुलींचे एकत्र वसतिगृह असून, तेथे मुलींची स्वच्छतागृहे मुलांच्या स्वच्छतागृहासमोरच अाहेत. त्यामुळे मुलींची मोठी कुचंबणा होत असल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले.

नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव तालुक्यातील पाळा येथील नीनाजी कोकरे आश्रमशाळेतील पाच मुलींवर बलात्कार झाला. या घटनेची गंभीर दखल घेऊन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील सर्वच आश्रमशाळांची तपासणी करण्याचा आदेश दिला होता. त्यासाठी तहसीलदार पोलिस निरीक्षक दर्जाच्या महिला अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यात आली. तपासणीत चुकीच्या बाबी आढळल्यास आश्रमशाळांची मान्यता रद्द करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते.

नगर जिल्ह्यातील आदिवासी आश्रमशाळांच्या तपासणीसाठी जिल्हाधिकारी अनिल कवडे यांच्या आदेशानुसार तहसीलदार पोलिस निरीक्षक दर्जाच्या २० महिला अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. तहसीलदार, निर्भया पथक, स्थानिक गुन्हे शाखा, महिला सुरक्षा विभाग, जिल्हा परिषद, पोलिस ठाणे करमणूक कर या विभागातील महिला अधिकाऱ्यांची ही समिती होती. या समितीने १८ नोव्हेंबरपासून जिल्ह्यातील अकोले, कोपरगाव, संगमनेर राहुरी या तालुक्यातील तब्बल ३९ आदिवासी आश्रमशाळांना भेटी देऊन तपासणी केली.

सर्वाधिक आश्रमशाळा अकोले तालुक्यात आहेत. तेथील ३१ अन्य तालुक्यांतील एकूण ३९ आदिवासी आश्रमशाळांच्या तपासणीत महिला अधिकाऱ्यांनी मुलींशी संवाद साधला. मुलींना विश्वासात घेऊन या अधिकाऱ्यांनी माहिती घेतली. अनेक मुलींनी प्रारंभी बोलण्याचे टाळले. काही जणींनी अडचणींविषयी माहिती दिली. या संवादादरम्यान आश्रमशाळांमधील अनेक मुली सुरक्षित नसल्याची बाब पुढे आली.

अनेक आश्रमशाळांमध्ये पुरुष अधीक्षक असल्याने मुलींना आपल्या अडचणी त्यांना सांगता येत नाहीत. मुलींच्या वसतिगृहाला संरक्षक भिंती नाहीत. काही ठिकाणी मुलींना राहण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था नसल्याचे आढळून आले. त्याचबरोबर वसतिगृहासाठी रात्रीच्या वेळी सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती केलेली नसल्याचे आढळले. या अडचणींचा अहवाल महिला अधिकाऱ्यांच्या समितीने तयार केला असून, गुरुवारी (२४ नोव्हेंबर) तो अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला जाणार आहे. अहवाल २२ नोव्हेंबरपर्यंतच सादर करण्याचे आदेश आदिवासी विभागाचे सचिव राजगोपाल देवरा यांनी दिले होते. मात्र, काही आश्रमशाळांची तपासणी व्हायची असल्याने अहवाल २४ला सादर केला जाणार अाहे. ३० नोव्हेंबरपर्यंत हा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात येणार आहे.

राज्यातील काही आश्रमशाळांमध्ये मुलींवर लैंगिक अत्याचाराच्या, तसेच त्यांच्या शोषणाच्या घटना घडल्या आहेत. संकोच भीतीमुळे मुली अनेकदा आपल्यावरील अत्याचार आणि अन्यायाबाबत तक्रार करू शकत नाहीत. त्यामुळे संबंधित कर्मचारी अधिकाऱ्यांचे फावते. या अहवालात अशा तक्रारी असल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या अहवालाकडे जिल्ह्यातील स्वयंसेवी संस्था संघटनांचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, आदिवासी मुलींच्या आश्रमशाळांप्रमाणेच जिल्ह्यातील अन्य शासकीय वसतिगृहांची पाहणी करून तेथील मुलींच्या समस्या सोडवण्याची मागणी स्वयंसेवी संस्था संघटनांनी प्रशासन सरकारकडे केली आहे.

मुलींची आरोग्य तपासणी नाही
^नियमानुसारआदिवासीआश्रमशाळेतील मुलींची आरोग्य तपासणी आवश्यक असते. तथापि, त्यांची ती होत नाही. आश्रमशाळेवर असणाऱ्या शिक्षकांनी मुलींविषयी दृष्टिकोन बदलला पाहिजे. आश्रमशळांमधील मुली आपल्याच कुटुंबातील असल्याप्रमाणे त्यांनी वागणूक देणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर लैंगिक शिक्षणाबाबतही शिक्षकांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. -हनुमंत उबाळे, प्रमुख, आदिवासी हक्क प्रकल्प, लोकपंचायत.

स्वच्छतागृहाची आहे अडचण
{अकोले तालुक्यातील आश्रमशाळेत चक्क मुले आणि मुलींचे वसतिगृह एकत्र आहे. मुलींच्या स्वच्छतागृहासमोरच मुलांचे स्वच्छतागृह आहे. त्यामुळे या आश्रमशाळेतील मुलींची मोठी कुचंबणा होत असल्याचे निदर्शनास आले.

{जिल्ह्यात असलेल्या आश्रमशाळांपैकी आश्रमशाळांवर पुरुष अधीक्षक आहेत. १४ आश्रमशाळांवर महिला शिक्षिका अधीक्षक म्हणून काम करतात.
या आश्रमशाळांची झाली तपासणी

केळी, रुम्हणवाडी, तिरडे, एकदरे, खिरविरे, अकोले, गर्दनी, देवठाण, सावरचोळ, राजूर, खडकी, मवेशी, शिरपुंजे, केळीकोतूळ, करंडी, पैठण, कोहणे, कोथळे, मुतखेल, घाटघर, शेंडी, मान्हेरे, शेणित, पिंपरकणे, पिंपरदरी, जवळे बाभळेश्वर, सारोळा पठार, भोजदरी, म्हसबंडी, कोळवाडे, अकलापूर, साकुर, पळशी, टाकळी, चांदेकसारे, राहुरी, वळण, कोळेवाडी.

केवळ दोन महिला अधिकाऱ्यांची समिती
आश्रमशाळांच्या तपासणीसाठी महसूल, महाराष्ट्र विकास सेवा, पोलिस अादिवासी विभागातील महिला अधिकाऱ्यांची समिती नियुक्ती करण्याचे निर्देश होते. चार ते पाच अधिकारी असलेली ही समिती तपासणी करणार होती. मात्र, जिल्ह्यातील ३९ आश्रमशाळांच्या तपासणीसाठी सर्व समित्या या दोन महिला अधिकाऱ्यांच्याच होत्या.
बातम्या आणखी आहेत...