आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • GIS System Through Survey Of All Properties In The City

जीआयएस सर्व्हेमध्ये अार्थिक गौडबंगाल...!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- शहरातील सर्व मालमत्तांचे जीआयएस प्रणालीच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करण्याचे काम महापालिकेने हाती घेतले आहे. ज्या ठेकेदार संस्थेला हे काम देण्यात आले, त्या संस्थेचे कर्मचारी मात्र मनमानी पध्दतीने सर्वेक्षण करत आहेत. मालमत्तेचा वापर व्यावसायिक दाखवता घरगुती दाखवण्यासाठी हे कर्मचारी संबंधित इमारत मालकाकडून हजारो रुपये उकळत आहेत. या गौडबंगालामुळे महापालिकेच्या सर्वेक्षणाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे.
जीआयएस प्रणालीच्या माध्यमातून महापालिका हद्दीतील प्रत्येक इमारतीची इत्थंभूत माहिती जमा करून तिचे स्कॅनिंग डिजिटायझेशन करण्याचे काम सध्या प्रगतिपथावर आहे. शहर विकास आराखडा मालमत्ता कर वसुलीसाठी या भौगोलिक माहितीचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग होणार आहे. कोलकाता येथील स्टेटलाईट संस्थेला कोटी ५६ लाख रुपयांना हे काम देण्यात आले आहे. संस्थेने आतापर्यंत सावेडी, केडगाव, नागापूर, बोल्हेगाव, तसेच शहराच्या मध्यवर्ती भागातील ५० हजार इमारतींची माहिती संकलित केली आहे. मात्र, ही माहिती संकलित करताना ठेकेदार संस्थेचे काही कर्मचारी मालमत्ताधारकांकडून हजारो रुपये उकळत आहेत. ज्या इमारतीचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी होतो, अशा इमारती सर्वेक्षणात घरगुती दाखवण्यासाठी ठेकेदार संस्थेचे कर्मचारी संबंधितांकडून पाच ते पंधरा हजार रुपये वसूल करतात. महापालिका कर्मचाऱ्यांचे नगरसेवकांचे नातेवाईक असलेल्या मालमत्ताधारकांना या रकमेतून विशेष सूट देण्यात येते. विशेष म्हणजे ठेकेदार संस्थेने सर्वेक्षणाच्या कामासाठी विविध भागात वेगवेगळे उपठेकेदार नेमले आहेत. त्यांनी नेमलेले कर्मचारी मालमत्ताधारकांना दमात घेत असल्याचेही अनेक प्रकार समोर आले आहेत. एखाद्या घरात भाडेकरू रहात असल्यास हे कर्मचारी घरमालकाकडून पैसे घेऊन घरगुती वापर दाखवण्याचे सल्लेही देतात. इमारतीचे मोजमाप, इमारत मालकाचे नाव, घरगुती व्यावसायिक वापर, नळजोड, आजूबाजूची ओळखीची ठिकाणे अशी सर्व माहिती संकलित करण्यात येत असल्याने मालमत्ताधारकांचा गोंधळ
उडत आहे. मोजमापानंतर घरपट्टीत वाढ होईल, या भीतीने मालमत्ताधारक सर्व्हे करणाऱ्यांच्या
हातावर हजार-दोन हजार टेकवत आहेत. सर्वेक्षणातील या गौडबंगालामुळे महापालिकेच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासला जात आहे. त्याकडे मनपाचा एकही अधिकारी लक्ष देण्यास तयार नाही. त्यामुळे कोट्यवधी रुपये वाया जाणार आहेत.
काय आहे जीआयएस
जीआयएसहे एक सॉफ्टवेअर असून त्यात शहराची सर्व भौगोलिक माहिती अपडेट करण्यात येणार आहे. प्रत्येक इमारतीची फूटप्रिंट जीआयएसच्या नकाशावर पाहता येऊ शकेल. मालमत्ता वसुली असो की, शहर विकास आराखडा, पाण्याची पाइपलाइन असो की, रस्ते, प्रत्येक माहिती या
प्रणालीद्वारे मनपाला एका क्लिकवर पाहता येणार आहे. त्यामुळे मालमत्ताधारकांना यापुढे कर
वाचवण्यासाठी खोटी माहिती सांगता येणार नाही. मात्र, त्यासाठी सर्वेक्षणाचे काम नियमानुसार होणे आवश्यक आहे.
खरी माहिती उपलब्ध नाही
सर्व्हे झालेल्या मालमत्तांच्या माहितीचे स्कॅनिंग डिजिटायझेशन करण्यात येणार आहे. त्यानंतर
प्रत्येक इमारतीची फूटप्रिंट नकाशावर घेण्यात येईल. भविष्यात या माहितीच्या आधारावरच शहर
विकास आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. शहरातील प्रत्येक इमारतींसह रस्ते, जलवाहिन्या,
ओढे-नाल्यांची फूटप्रिंट जीआयएसच्या नकाशावर एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. मात्र, ठेकेदार संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांकडून सुरू असलेल्या अार्थिक गौडबंगालामुळे खरी माहिती उपलब्ध होऊ शकणार नाही.
कर वसूल करणार
जीआयएसचा सर्व्हे तर पूर्ण होईलच, परंतु त्यापूर्वीच सर्व इमारत मालकांकडून कर वसूल करण्यात येणार आहे. मनपाची अार्थिक स्थिती पाहता एकाही इमारतीला करातून सूट मिळणार नाही. त्याबाबत लवकरच कार्यवाही सुरू करण्याचे आदेश देण्यात येतील.'' विलासढगे, आयुक्त.
तक्रारींची शहानिशा
जीआयएससर्व्हेत ठेकेदार संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांविरोधात तक्रारी आल्या अाहेत. प्रभाग अधिकाऱ्यांना सांगून या तक्रारींची शहानिशा करण्यात आली आहे. यापुढेदेखील अशा तक्रारी अाल्यास संबंधित ठेकेदार संस्थेला समज देण्यात येईल. नागरिकांनीही खरी माहिती द्यावी.'' भालचंद्रबेहेरे, उपायुक्त.
९२ हजार मालमत्तांची जुनी नोंद
५० हजार मालमत्तांची जीआयएसद्वारे नोंद
१.३० लाख जीअायएसची अपेक्षित नोंदणी