आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Give 55 Crores To Mula Pravara Electricity Cooperative Society Supreme Court

'मुळा-प्रवरा' संस्थेला ५५ कोटी देण्याचे आदेश

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
शिर्डी - मुळा-प्रवरा वीज संस्थेस मालमत्ता वापरापोटी मागील थकबाकी ५५ कोटी रुपये सप्टेंबर २०१५ पासून दरमहा कोटी रुपये व्याजासह महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे जमा करावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने १७ सप्टेंबरला दिला. ही रक्कम १५ दिवसांच्या आत जमा करतानाच संस्थेच्या मालमत्तेचे मूल्यांकन करण्यासही न्यायालयाने सूचित केले असल्याची माहिती संस्थेचे अध्यक्ष आण्णासाहेब म्हस्के उपाध्यक्ष सचिन गुजर यांनी दिली.

लोणी येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. अध्यक्ष म्हस्के म्हणाले, मुळा प्रवरा वीज संस्थेस मालमत्ता वापरापोटी फेब्रुवारी २०११ पासून महावितरणने भाडे दिलेले नाही. या विरोधात संस्थेने वीज अपिलीय न्यायाधिकरण दिल्ली यांच्याकडे अपील दाखल केले होते. या अपिलावर सुनावणी होऊन न्यायाधिकरणानेही ही रक्कम अदा करण्यास महािवतरणला यापूर्वीच आदेश दिले होते.

आदेशाचे पालन होत नसल्याने संस्थेचे ज्येष्ठ संचालक राधाकृष्ण विखे यांनी याचा पाठपुरावा सुरू ठेवला होता. याच अनुषंगाने शासन स्तरावर ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांच्या पुढाकाराने संस्थेचे अध्यक्ष म्हस्के, आमदार भाऊसाहेब कांबळे, शिवाजी कर्डिले, स्नेहलता कोल्हे, ऊर्जा सचिव मुकेश खुल्लर, महावितरणचे कार्यकारी संचालक ए. पी. गुप्ता, संस्थेचे प्रतिनिधी जे. जी कर्पे, सुनील सोनवणे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत "मुळा प्रवरा'ला कामगारांची देणी देण्यासाठी महावितरण वापरत असलेल्या मालमत्तेच्या आकारापोटी ५० कोटी राज्य सरकारकडून भांडवली अनुदानापोटी २८कोटी असे एकूण ७८ कोटी देण्याचा प्रस्ताव मान्य करून मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र याची कार्यवाही करता महावितरणने ही रक्कम 'मुळा प्रवरा' संस्थेस मिळू नये म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता.

महावितरणने सर्वोच्च न्यायालयात ट्रिब्युनलच्या आदेशास मनाई मिळावी म्हणून अर्ज दाखल केला होता. हा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावताना महावितरणचा मनाई हुकूम मिळण्याचा अर्ज इतर मागण्या मान्य करता मुळा प्रवरा संस्थेला रक्कम महावितरणने १५ दिवसांच्या आत सप्टेंबर २०१५ पासून दरमहा कोटींची रक्कम दरमहिन्याच्या १० तारखेच्या आत वीज आयोगाकडे जमा करण्याचे आदेश दिले. ही रक्कम राष्ट्रीयीकृत बँकेत गुंतवावी मुळा प्रवराच्या मालमत्तेच्या मूल्यांकनासंबंधी झालेल्या निर्णयानंतर ती संस्थेस परत करण्यास सांगितले. ही रक्कम कामगारांना अदा करण्यास मदत होईल, असे म्हस्के यांनी सांगितले. संस्थेतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनू शिंघवी अॅड. श्याम दिवाण यांनी काम पाहिले.

प्रोसिजर कोडचा अवलंब
महावितरणनेन्यायाधिकरणाच्या आदेशाचे पालन केल्याने 'मुळा प्रवरा' संस्थेने त्या विरोधात एक्झिक्युशन पिटीशन अपिलीय न्याधिकरणाकडे केले होते.त्याचा निकाल २० ऑगस्ट २०१५ रोजी देताना न्यायाधिकरणाने ही रक्कम लवकरात लवकर अदा करावी अन्यथा महावितरणच्या विरोधात सिव्हिल प्रोसिजर कोड १२०(३)अन्वये कारवाई करण्यात येईल असेही या आदेशात स्पष्ट केले होते.

१०० कोटी रुपये दिले
'मुळाप्रवरा'ने कामगारांना देय रकमेपोटी आतापर्यंत सुमारे १०० कोटी रुपये अदा केले आहेत. त्यांना भविष्यनिर्वाह निधीच्या रक्कमेसह ग्रॅज्युएटीची रक्कम, पेन्शन आणि 'मुळा प्रवरा' संस्था बंद पडल्यानंतर १६ महिन्यांचा पगार दिला.'मुळा प्रवरा' संस्थेचा परवाना रद्द झाल्यानंतर कामगारांचे उत्तरदायित्व स्वीकारण्याची भूमिका पार पाडली यासाठी विरोधी पक्षनेते विखे यांचे सहकार्य मिळाले, असे अध्यक्ष म्हस्के यांनी सांगितले.