आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Give A Lump Sum FRP; Otherwise Destroy Factories Close

एकरकमी एफआरपी द्या; अन्यथा कारखाने बंद पाडू, |शेतकरी संघटनेचे विभागप्रमुख पटारे यांचा इशारा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर/श्रीरामपूर - एफआरपीची(उचित किफायतशीर दर) रक्कम तीन टप्प्यांत देण्याबाबत राज्य सरकारच्या पातळीवर हालचाली सुरू आहेत. केंद्र सरकारच्या ऊसदर नियंत्रण आदेशात फेरफार करून मनमानी निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. कायद्यानुसार एफआरपी दिल्यास साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम चालू देणार नसल्याचा इशारा शेतकरी संघटनेचे पश्चिम महाराष्ट्र विभागप्रमुख बाळासाहेब पटारे यांनी दिला आहे.

ऊसदर नियंत्रण आदेशातील कलम (१) मधील तरतुदीनुसार केंद्राने जाहीर केलेला एफआरपी ऊस गाळपासाठी नेल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत एकरकमी देणे कारखान्यांवर बंधनकारक आहे. विलंब झाल्यास संबंधित कारखान्यांवर कारवाई करण्याचे, तसेच थकीत रकमेवर १५ टक्के व्याज देण्याची तरतूद आहे. हा कायदा केंद्र सरकारने केला आहे. त्यावर राज्य सरकारने केवळ कार्यवाही करावयाची आहे. या कायद्यात फेरबदल करून एफआरपीच्या रकमेचे हप्ते पाडण्याचा राज्य सरकारला अधिकार नसल्याचे पटारे यांनी म्हटले आहे. गेल्या वर्षीच्या गाळप हंगामात बहुतांश कारखान्यांनी दोन टप्प्यांत एफआरपीची रक्कम दिली. मात्र, राज्य सरकारने याकडे सोईस्करपणे दुर्लक्ष करून कायदा पाळला नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.

प्रस्तावित गाळप हंगामात एफआरपीची रक्कम तीन हप्त्यांत देण्याची मागणी काही साखर कारखानदारांनी सरकारकडे केली. गत हंगामातील एफआरपीची थकबाकी देणाऱ्या कारखान्यांनाही गाळप परवाना देण्याचा विचार राज्य सरकारकडून करण्यात येत आहे. राज्य सरकारने कायद्याचे पालन करण्याची आवश्यकता आहे. एफआरपीची रक्कम एकरकमी देता, विलंब करणाऱ्या कारखान्यांकडून व्याजाची रक्कम वसूल करावी ती शेतकऱ्यांना द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. साखरेच्या उतरलेल्या दरामुळे उसाच्या दराचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे भासवण्यात येत आहे. साखर कारखानदार सरकारी धोरणाविरुध्द लढण्याऐवजी शेतकऱ्यांचे पैसे कमी करायला निघाले आहेत. हे साफ चुकीचे आहे. ऊसदर नियंत्रण आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास संघटना आंदोलन करेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

केेंद्राने जाहीर केलेली एफआरपीची रक्कम ही वास्तव खर्चावर आधारित नाही. उसाच्या उत्पादन खर्चापेक्षा ती खूपच कमी आहे. डॉ. सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशीनुसार एफआरपी दिल्यानंतर उसाचा अंतिम दर ठरवण्यासाठी मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रीय यांच्या अध्यक्षतेखाली ऊसनियंत्रण मंडळाची स्थापना केली आहे. मंडळाने साखर, मळी, भुसा या प्राथमिक उत्पादनापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा ७० टक्के हिस्सा ऊस उत्पादकांना देण्याची तरतूद करावी, अशी मागणी पटारे यांनी केली.
कारखान्यांवर कारवाई नाही
गेल्या हंगामात गाळप केलेल्या जिल्ह्यातील १९ पैकी १६ कारखान्यांनी एफअारपीची रक्कम थकीत ठेवली होती. शेतकऱ्यांचे हक्काचे जवळपास २५० कोटी रुपये सहा ते आठ महिन्यांपासून थकले. केंद्र सरकारच्या सॉफ्ट लोनचा आधार घेऊन यातील तीन कारखान्यांनी एफआरपीची थकीत रक्कम देऊन ऊस उत्पादकांना थोडाफार दिलासा दिला. उर्वरित कारखान्यांनी अजूनही थकीत एफआरपी दिलेला नाही. साईकृपा फेज-२ वगळता इतर कोणत्याही कारखान्यांवर कारवाईचा बडगाही प्रशासनाने उचललेला नाही.

मनमानी कारभार
राज्यसरकार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावू पहात आहे. साखरेच्या दरावर नियंत्रण ठेवणे, कायद्यानुसार एफआरपीची रक्कम १४ दिवसांच्या आत मिळवून देण्याची सरकारचीच जबाबदारी आहे. मात्र, सरकार जबाबदारी स्वीकारायला तयार नाही. एफआरपी नियमानुसार दिल्यास कारखान्यांचे गाळप बंद पाडू '' बाळासाहेब पटारे, विभागप्रमुख,शेतकरी संघटना.