आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘ते’ बारा दिवस म्हणजे काळ्या पाण्याची शिक्षा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- ‘पोट बिघडवणारे अन्न, आजारपणाला निमंत्रण देणारे पाणी, डासांच्या त्रासाने रात्र-रात्र जागरण त्यात मानसिक दडपण अशा एक ना अनेक त्रासाला तोंड देणे म्हणजेच काळ्या पाण्याची शिक्षा, हो ना दादा’ अशा प्रतिक्रियांनीच ‘सावली’त परतलेल्या चिमुरड्यांनी ‘दिव्य मराठी’शी संवाद साधत गुरुवारी शासकीय बालगृहातील समस्यांना वाचा फोडली.
चौकशीच्या नावाखाली शासकीय बालगृहात त्यांना ठेवण्यात आले होते. तब्बल बारा दिवसांनंतर 11 मुली, 21 मुले अशा 32 जणांना त्यांना आस लागून असलेल्या ‘सावली’त परतण्याचा आदेश बुधवारी सायंकाळी बालकल्याण समितीने दिला. सुटकेचा नि:श्वास टाकत मुले संस्थेत परतली. संस्थेत परतताच त्यांनी जल्लोष करत आनंद साजरा केला. कार्यकर्त्यांनी या मुलांचे स्वागत फटाके फोडून केले. मिठाईने मुलांचे तोंड गोड करण्यात आले. त्यांना हार व पुष्पगुच्छ देण्यात आले. गुरुवारी सकाळी ‘दिव्य मराठी’च्या टीमने या चिमुरड्यांशी संवाद साधला. पालक, नातेवाईक व संचालक नितेश बनसोडे यांचे म्हणणे समोर आणून व्यथा मांडल्याबद्दल या चिमुरड्यांनी ‘दिव्य मराठी’चे मनापासून आभार मानले.
शासकीय बालगृहातील बारा दिवसांच्या वास्तव्याला त्यांनी नरकयातना अशी सामूहिक उपमा दिली. मिरॅकल फाउंडेशन या दिल्लीस्थित स्वयंसेवी संस्थेनी ‘सावली’तील मुले असुरक्षित आहेत, अशी तक्रार पाठवून चौकशी करण्याबाबत जिल्हास्तरीय बालकल्याण समितीला कळवले. समितीने बालविकास विभागातील अधिकायांना सोबत घेऊन संस्थेत जाऊन तक्रारींबाबत प्राथमिक चौकशीही केली. मात्र, अधिक चौकशी करण्यासाठी ‘सावली’तील सर्वच 32 बालकांना शासकीय बालगृहात तात्पुरते स्थानांतरित करण्याचा आदेश दिला. संस्थेने 10 मे रोजी मुलांना शासकीय बालगृहात आणून सोडले. या घटनेने संस्थेबाबत आत्मविश्वास असणारे पालक व नातेवाईक संतप्त झाले. त्यांनी मुले ताब्यात देण्याची मागणी करत शासकीय बालगृहात चकरा मारण्यास सुरुवात केली. पालक व नातेवाईकांना विश्वासात घेऊन समितीने हा विषय संवेदनशीलतेने हाताळणे अपेक्षित होते. मात्र, पालक व नातेवाईकांनाच धमकावण्याचे प्रकार घडल्याने त्यांनी सावली संस्थेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहत समितीच्या कामावर संशय व्यक्त केला. मिरॅकल फाउंडेशनने केलेल्या तक्रारीत कोणतेही तथ्य न आढळल्याने बुधवारी सायंकाळी या चिमुरड्यांना त्यांच्या हक्काच्या ‘सावली’त परतता आले. जेवण व पाणी निकृष्ट दर्जाचे असल्याने जुलाब व उलट्यांचा त्रास सहन करावा लागला. डासांच्या त्रासाने रात्र-रात्र जागून काढाव्या लागल्या. डोक्याला लावण्यासाठी खोबयाऐवजी खाण्याचे तेल दिले जायचे. खुर्चीवर बसू दिले जात नव्हते. शासकीय बालगृहात मन लागत नव्हते, अशा एक ना अनेक तक्रारी मुलांनी केल्या.
बालहक्काबाबत जागरूक असलेल्या या चिमुरड्यांनी शासकीय बालगृहात त्यांचे अधिकार मिळण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांतून शौचालयात छोट्या बादल्या मिळाल्या, जेवणाचा दर्जा सुधारल्याची माहिती या चिमुरड्यांनी दिली. शासकीय बालगृहातील मुलांनी ‘सावली’च्या मुलांना ‘तुम्ही इथेच राहा, तुमच्यामुळे आम्हालाही चांगलं खायला मिळतंय’, अशी दिलेली प्रतिक्रिया बरीच बोलकी आहे.

गोपनियतेचा भंग झाला

मिरॅकल संस्था अठरा महिन्यांपासून आमच्यासोबत काम करत होती. त्यांनी अचानक केलेली तक्रार व त्यानंतर झालेल्या घडामोडी संशयास्पद आहेत. संस्थेला अडचणीत आणण्यासाठी सुनियोजित पद्धतीने केलेल्या कटाचा हा भाग असू शकतो. मुलांची चौकशी गोपनीय न ठेवता समितीने बालहक्कअधिनियमांचा भंग केला आहे.’’ नितेश बनसोडे, संचालक, सावली.
संस्थेवर पूर्ण विश्वास

माझी दोन्ही मुले अगदी बालवाडीपासून या संस्थेत आहेत. वडिलांचे छत्र हरवल्यानंतर या मुलांना सावलीचा आधार मिळाला. घरापेक्षाही मुलांना संस्थेचा नितेशदादांचा लळा अधिक आहे. सुटीला घरी आल्यानंतर मुलांना कधी एकदा ‘सावली’त परततो असे होते. पंधरा दिवसांच्या सुट्यांवर आलेली मुले अवघ्या आठ दिवसांमध्ये परतात - मोनाली वडेपल्ली, पालक.
समिती जबाबदारी घेणार का?
बालकांच्या हक्कावर येणारी गदा दूर करण्यात बालकल्याण समितीची भुमिका सर्वात महत्वाची आहे. ‘सावली’तील मुले संस्थेत परतण्यासाठी जीवांचा आकांत करत होती. तर समिती चौकशीच्या नावाखाली त्यांचा मुक्काम लांबवत होती. हे वातावरण समितीच्या कामकाजावर शंका निर्माण करणारे आहे. मनाविरुद्ध बालकांना डांबून ठेवल्याने त्यांचा मानसिक छळ झाला नाही का? याची जबाबदारी समिती घेणार का, असा सवाल बनसोडे यांनी उपस्थित केला.