आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शासनाकडून टोलवाटोलवी प्रस्ताव का अडला ?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर-टोलवसुलीच्या माध्यमातून वाहनचालकांच्या खिशाला चाट लावणार्‍या ठेकेदारांनी निविदा कलमांनुसार कामे पूर्ण केलेली नाहीत. त्यामुळे नगर-कोल्हार व नगर-शिरूर रस्त्याचा ठेकेदारांचे टोलनाके तात्पुरते बंद करण्याचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून पाठवण्यात आला आहे. मात्र, एक प्रस्ताव शासनस्तरावर, तर दुसरा प्रस्ताव नाशिकच्या मुख्य अभियंत्याकडे पडून आहे. टोल बंदला शासनाकडूनच टोलवाटोलवी होत आहे. सातत्याने ओरड करणार्‍या नागरिकांकडे दुर्लक्ष करणार्‍या शासनाने त्यांच्याच वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या प्रस्तावांनाही वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत.

नगर-शिरूर या राज्य रस्ता क्रमांक 60 चे चौपदरीकरण चेतक एंटरप्रायजेसने केले. जानेवारी 2010 पासून या ठेकेदारामार्फत टोलवसुली सुरू आहे. तत्कालीन अधिकार्‍यांच्या सहकार्याने अडचणीची कामे वगळण्यात आली. यात स्टेशन रस्त्यावरील उड्डाणपुलाचे कामही वगळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, जागरूक नागरिकांनी अधिकारी व ठेकेदाराची खेळी उघडकीस आणल्याने उड्डाणपुलाचे काम कायम ठेवण्यात आले. संपूर्ण कामावर झालेल्या खर्चाची वसुली टोलच्या माध्यमातून होत असताना उड्डाणपूल व वाडेगव्हाणचा बाह्यवळण रस्ता, तसेच केडगावमधील अपूर्ण कामे होऊ शकली नाहीत. मूळ निविदेत समाविष्ट असलेली व अधिकार्‍यांनीच घुसवलेले डीएसपी चौकातील ग्रेड सेपरेटर व केडगावमधील भुयारी मार्ग यापूर्वीच वगळण्यात आले आहेत. उड्डाणपुलाची रुंदीही तीन मीटरने कमी करण्यात ठेकेदार व अधिकारी यशस्वी झाले आहेत. आंदोलनाच्या दबावापोटी भूसंपादनाचे काम मार्गी लागले. मात्र, उड्डाणपुलाच्या कामाला अजून मुहूर्त मिळालेला नाही.

नगर-कोल्हार रस्त्याचे चौपदीकरण सुप्रीम इन्फ्रास्ट्ररने केले. बांधकाम विभागाच्या बोटचेप्या धोरणामुळे हे काम रखडत गेले. अपूर्ण कामे 60 दिवसांत पूर्ण करण्याचे प्रतिज्ञापत्र देऊन सप्टेंबर 2011 पासून ठेकेदाराने टोलवसुली सुरू केली. अडीच वष्रे उलटली, तरीही अपूर्ण कामांना ठेकेदाराने हात लावला नाही. ही कामे पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी असलेल्या बांधकाम विभागाने केवळ नोटिसा देण्याची जबाबदारी पार पाडली. आंदोलनाच्या रेट्यापुढे बांधकाम विभागाने अपूर्ण कामे पूर्ण करेपर्यंत टोलवसुली बंद करण्याचा प्रस्ताव नोव्हेंबर 2013 मध्ये मुख्य अभियंत्यांकडे पाठवला. मात्र, हा प्रस्ताव नाशिक कार्यालयातच पडून आहे. अद्याप तो शासनाकडे गेलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर निर्णायक आंदोलन दोन्ही ठेकेदारांचे टोलनाके बंद करू शकते. पारनेरच्या आंदोलनात सुप्याचा टोलनाका तात्पुरता बंद पडला. मात्र, आंदोलनाची व्याप्ती वाढल्यास किमान उड्डाणपुलाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. उड्डाणपुलाबाबत बुधवारी सकाळी 11 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक होणार आहे.
स्वत: अधिकार्‍यांनी पाठवलेला प्रस्ताव नाशिकमध्ये का अडकला, हे कोडे आहे. दोन महिन्यांपूर्वी गेलेला हा प्रस्ताव आतापर्यंत शासनस्तरावर गेला पाहिजे होता. निविदा कलमानुसार कामे पूर्ण केल्याशिवाय टोल का भरायचा, याचा विचार जनतेने केला पाहिजे.’’ अभिजित खोसे, आंदोलक.

ठेकेदार म्हणेल तीच पूर्व दिशा

बांधकाम विभाग खाल्ल्या मिठाला जागत आहे. कोल्हापूरच्या धर्तीवर लोकप्रतिनिधींनी जागे होण्याची गरज आहे. ते जागे होणार नसतील, तर नागरिकांनीच आंदोलन हाती घ्यावे. शासननिर्णयाप्रमाणे कोणत्याही सुविधा ठेकेदार पुरवत नाहीत. ठेकेदार म्हणेल तीच पूर्व दिशा, असा कारभार सुरू आहे.’’ शशिकांत चंगेडे, माहिती अधिकार कार्यकर्ते.