आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बदल्यांत मंत्र्यांचा हात नको, अन्यथा आंदोलन; अण्णांचा राज्य सरकारला इशारा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पारनेर - शासकीय अधिकार्‍यांच्या बदल्यांचे अधिकार मंत्र्यांकडे घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. तसे झाल्यास राज्यभर जनआंदोलन उभे करू, असा इशारा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी बुधवारी राज्य सरकारला पत्राद्वारे दिला.
पत्रात म्हटले आहे, बारा वर्षांपूर्वी अधिकार्‍यांच्या बदल्यांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार वाढले होते़ त्यामुळे प्रामाणिक अधिकार्‍यांवरही अन्याय होत होता़ असे अधिकारी कामांत उत्साह दाखवत नसल्यामुळे समाजाचे, राज्याचे नुकसान होत होते़ त्यामुळे काही संस्थांनी पुढाकार घेऊन सरकारने बदल्यांचा कायदा करावा असा आग्रह धरला होता़ कोणाही अधिकार्‍याची तीन वर्षे पूर्ण झाल्याशिवाय बदली करू नये आणि तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ एका जागेवर अधिकार्‍याने राहू नये, असा कायदा करावा यासाठी आंदोलने झाली अखेर सरकारने सन 2006 मध्ये बदल्यांचा कायदा केला़ आठ वर्षांच्या लढ्यानंतर कायदा झाल्याने आर्थिक गैरव्यवहाराला काही अंशी आळा बसला आहे़ एखाद्या अधिकार्‍याबद्दल तक्रारी असल्यास तीन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत त्याची बदली होऊ शकते, अशी तरतूदही कायद्यात आहे. दबावापुढे सरकारने कायदा बदलून बदल्यांचा अधिकार मंत्र्यांना देऊ नये, असे अण्णांनी म्हटले आहे.
कायद्यात व्यवस्था अशी
० अखिल भारतीय सेवेमधील अधिकार्‍यांची बदली मुख्यमंत्री करतील
० वर्ग अ व ब श्रेणीतील अधिकार्‍यांची बदली संबंधित सचिवांशी विचारविनिमय करून त्या विभागाचा प्रभारी मंत्री करील
० वर्ग क व डमधील कर्मचार्‍यांची बदली प्रादेशिक विभागप्रमुख करतील, अशी तरतूद सध्याच्या कायद्यात आहे.
पुढील स्लाइडमध्ये, दिल्लीत आप सरकारच्या शपथविधीला जाणार का ?