... तर सहा महिने जामीन नाही

नगर - धान्याचा काळाबाजार करणार्‍यांची गय केली जाणार नाही. काळाबाजार करणार्‍यांना किमान सहा महिने जामीन मिळणार नाही, अशी व्यवस्था शासन करणार आहे. लवकरच तसा कायदा करण्यात येईल. काळाबाजार रोखण्यासाठी येत्या दोन महिन्यांत भरारी पथक तयार करण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे अन्नपुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

स्वस्त धान्याचा काळाबाजार रोखण्यासाठी शासन करत असलेल्या विविध उपाययोजनांची माहिती बापट यांनी दिली.
ते म्हणाले, यापुढील काळात बोगस रेशनकार्डचा विषय संपलेला असेल. अन्नधान्याचे वितरण करताना प्रत्येक रेशन दुकानात बायोमेट्रीक पध्दतीचा अवलंब करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी शंभर कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे. धान्याचा काळाबाजार होऊ नये, गरजूंना धान्य मिळावे, या उद्देशाने बायोमेट्रीक प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. कुटुंबातील दोन व्यक्तींना धान्य आणता येईल. त्यांचे रजिस्ट्रेशन करून आधारकार्डशी लिंकींग केले जाणार आहे. दुकानात किती धान्य आहे, किती वितरीत झाले, याची माहिती कार्यालयात बसून समजेल. बोगस रेशनकार्ड तयार करता येणार नाही, असे सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले असून त्याचे ८५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. शिवाय काळाबाजार करणार्‍यांना किमान सहा महिने जामीन मिळणार नाही, असा कायदा लवकरच करण्यात येणार आहे.

अन्नधान्य वितरणात रेशन दुकानदार हा शेवटचा दुवा असून त्याच्याही आर्थिक उन्नतीचा शासन विचार करणार आहे. घरगुती धान्य वाटपामध्ये जे वाहतूकदार काम करत नाहीत, त्यांच्यासंदर्भात योग्य वेळी निर्णय घेऊन कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले असल्याचे बापट यांनी स्पष्ट केले. काळ्याबाजारात जाणारे धान्य पकडल्यानंतर पोलिसांनी कारवाई करून तत्काळ गुन्हे दाखल करावेत, अशी सूचनाही त्यांनी दिली.