आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हरित प्राधिकरणाचा बड्या ऑईल कंपन्यांना दणका

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - नगर तालुक्यातील अकोळनेर येथील २४ कुटंुबांना हरित लवादाने थोडा दिलासा दिला. इंडियन ऑईल व भारत पेट्रोलियममुळे भूगर्भातील पाणी दूषित झाल्याचे लवादाने म्हटले असून भूगर्भातील जलशुद्धीकरणासाठी या दोन्ही कंपन्यांनी प्रत्येकी पाच लाख रुपये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा करावेत, असे आदेश लवादाने दिले आहेत. एका शेतकऱ्याला पाच लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश लवादाने या दोन्ही कंपन्यांना दिले आहेत.

अकोळनेर येथे दोन्ही बड्या ऑईल कंपन्याच्या इंधनाचा साठा असलेल्या मोठ्या टाक्या आहेत. या टाक्यांना गळती लागून भूगर्भात इंधन जात असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला होता. सन २००८-०९ पासून साठवण टाक्यांलगत राहणाऱ्या अकोळनेरच्या २४ कुटुंबांना याचा त्रास जाणवायला सुरुवात झाली. विहीर व बोअरवेलला इंधनमिश्रित पाणी येत होते. वारंवार तक्रारी करूनही कंपनी व्यवस्थापनाने याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे मार्च-एप्रिल २०१२ मध्ये ग्रामस्थांनी कंपनीविरूद्ध आंदोलन पुकारले. मात्र, प्रशासनाने चौकशीचे आश्वासन देऊन ग्रामस्थांना शांत केले. कंपनीचे व्यवस्थापन टाक्यांना गळती नसल्याचे सांगत असताना विहिरी व बोअरवेमधील पाण्यात इंधनाची मात्रा वाढत होती. इंधनमिश्रित पाण्यामुळे मानवी आरोग्याबरोबर जमिनीची सुपिकता व जनावरांचे आरोग्यही धोक्यात आले.
संत दासगणू महाराज शेतकरी संघाच्या छत्राखाली एकत्र येत २४ कुटुंबांनी अॅड. असीम सरोदे यांच्या माध्यमातून पुणेस्थित हरित लवादाकडे अपील दाखल केले. एप्रिल २०१४ मध्ये दाखल अपिलावर दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून न्यायमूर्ती व्ही. आर. किनगावकर व तज्ज्ञ सदस्य अजय देशपांडे यांच्या लवादाने १० नोव्हेंबरला निकाल दिला.

संबंधित शेतकऱ्यांच्या नुकसानीस दोन्ही कंपन्या जबाबदार असल्याचे लवादाने स्पष्ट केले. भूगर्भातील पाणी शुद्ध करण्यासाठी दोन्ही कंपन्यांनी प्रत्येकी पाच असे दहा लाख रुपये सहा आठवड्यांच्या आत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा करावेत. पुण्यातील आकुर्डी येथील केंद्रीय भूजल बोर्ड व प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या देखरेखीखाली परिसरातील भूजल वापरयोग्य बनवण्याचे आदेश लवादाने दिले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली ही भूजल शुद्धीकरणाची मोहीम चार महिन्यांच्या आत संपवावी, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

बाधित शेतकऱ्यांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी लागणारे पैसे संबंधित कंपन्यांकडून वसूल करावेत, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. संबंधित कंपन्यांनी आदेशानुसार पैसे जमा न केल्यास मालमत्ता जप्ती व लिलावातून पैसे वसूल करावेत, असेही आदेशात म्हटले आहे. सरकारच्या सर्वच यंत्रणाचे उंबरठे झिजवून निराश झालेल्या २४ कुटुंबांना हरित लवादाच्या निकालाने थोडाफार दिलासा मिळाला आहे. शेतकऱ्यांच्या वतीने अॅड. सरोदे, अॅड. विकास शिंदे, अॅड. अलका बबलादी यांनी बाजू मांडली.

मनपाचा खतप्रकल्प लांबणीवर
बुरूडगाव येथील कचरा डेपोत तातडीने खत प्रकल्प सुरू करा, असे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने महापािलका प्रशासनाला दिले होते. परंतु लवादाच्या आदेशाला स्थायी समितीने केराची टोपली दाखवली. अखेर जिल्हा प्रशासनाने खत प्रकल्प उभारावा, त्यासाठी मनपाने जिल्हा प्रशासनाकडे साडेचार कोटी रुपये जमा करावेत, असे आदेश लवादाने दिले. मनपाने आदेशाप्रमाणे साडेचार कोटी रुपये जमा केले, परंतु विधानसभा निवडणुकीमुळे जिल्हा प्रशासनाला खत प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करता आली नाही.

टाक्यांची दुरुस्ती करा
इंडियन ऑईल कंपनीच्या नऊ उत्पादनांच्या २० हजार किलोलिटर साठवण क्षमता असलेल्या टाक्या अकोळनेरमध्ये आहेत. ५६ एकर क्षेत्रात या टाक्या आहेत. भारत पेट्रोलियम कंपनीच्याही ९ उत्पादनांच्या १३ हजार ३९० किलोलिटर साठवण क्षमता असलेल्या टाक्या २५.६ एकरात आहेत. या टाक्यांची साफसफाई व दुरूस्ती करण्याचे आदेश लवादाने कंपन्यांना दिले आहेत.
अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ
लोकांच्या आरोग्याला धोका असतानाही कंपन्यांनी दुर्लक्ष केले. या प्रकरणातून कंपन्यांची उदासीनता समोर आली. लोक काही करू शकणार नाहीत, अशा भ्रमात या कंपन्या होत्या. लवादाच्या निकालाने त्यांना जागेवर आणले. निकालानुसार कार्यवाही न झाल्यास सर्वोच्चमध्ये अपील करू.''अॅड. असीम सरोदे, शेतकऱ्यांचे वकील.
सर्वांनाच भरपाई मिळायला हवी
गेल्या आठ वर्षांपासून कंपन्यांमुळे शेती, मानवी, तसेच जनावरांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. प्रत्येकाचे पाच ते दहा लाखांचे नुकसान झाले आहे. मात्र, एकाच शेतकऱ्याला नुकसानभरपाई मिळाली. सर्वच शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे सर्व्हेक्षण करून भरपाई मिळायला हवी.''
जालंधर नाना जाधव, बाधित शेतकरी.