आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्याने हात झटकले, केंद्राच्या मदतीची प्रतीक्षा; गारपीटग्रस्तांना एप्रिलअखेरीस मदत मिळण्याची शक्यता

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- गारपीट व अवकाळी पावसामुळे नगर जिल्ह्यातील 46 हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. नुकसानग्रस्तांना मदतीची अपेक्षा असली तरी राज्य शासनाने मात्र हात झटकले आहेत. राज्य सरकार गारपीटग्रस्तांच्या मदतीसाठी केंद्र सरकारवर अवलंबून असून, केंद्र सरकार राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशनच्या माध्यमातून गारपीटग्रस्तांना मदत देणार आहे.
कमी पावसामुळे जिल्ह्यात दुष्काळाचे संकट उभे राहिले असतानाच अवकाळी पावसाने शेतक-यांसमोर दुसरे संकट उभे केले आहे. कमी पावसामुळे ५१६ गावांमधील आणेवारी पन्नास पैशांपेक्षा कमी आली आहे. कमी आणेवारी असलेल्या गावांना दुष्काळी सवलती लागू झाल्या असल्या, तरी त्या तुटपुंज्या स्वरुपाच्या आहेत.
मार्चच्या दुसऱ्या आठवड्यात जिल्ह्यात अवकाळी पाऊस व गारपीट झाली. या पावसामुळे गहू, हरबरा, संत्रा, आंबा, मोसंबी या पिकांचे मोठे नुकसान झाले. प्राथमिक अंदाजानुसार सुमारे दीडशे कोटींचे नुकसान झाले. ९ व १० मार्चला झालेल्या पावसामुळे संगमनेर, कोपरगाव, पाथर्डीसह अन्य तालुक्यांतील ६५ गावांमध्ये ३ हजार २०० हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले. ११ मार्चला झालेल्या पावसामुळे अकोले, नेवासे, राहुरी या तालुक्यातील १०३ गावांमध्ये ७ हजार हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले. १३ मार्चच्या पावसामुळे अकोले, संगमनेर, कोपरगाव, राहुरी, राहाता व श्रीरामपूर तालुक्यातील १०२ गावांमध्ये तब्बल २५ हजार ९०० हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले, तर १४ मार्चला झालेल्या पाऊस व गारपिटीमुळे अकोले, कोपरगाव, संगमनेर, श्रीरामपूर, राहाता, राहुरी, नेवासे, नगर, पारनेर व श्रीगोंदे तालुक्यातील ११६ गावांतील १० हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले. असे एकूण ४६ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांना अवकाळीचा फटका बसला आहे.
नुकसानग्रस्त भागात प्रशासनाने पंचनामे सुरु केले आहेत. येत्या आठवड्याभरात पंचनामे पूर्ण होऊन त्याचा अहवाल प्रशासन शासनाला सादर करणार आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीबाबत शासन स्तरावर अद्यापि कुठला निर्णय झालेला नाही. मदत व पुर्नवसन मंत्री एकनाथ खडसे यांनी गारपिटीत फळबागांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देता येणे शक्य नसले, तरी सानुग्रह अनुदान देण्याचा विचार आहे, असे सांगितल्याने शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून असलेली मदतीची अपेक्षा फोल ठरणार आहे.

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबत आपले हात झटकले असले, तरी केंद्र सरकारकडून मदत मिळण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न केले जात आहेत. राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशनच्या माध्यमातून केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना मदत देण्यास तयार आहे, असे सांगण्यात आले.

दुस-या देशांऐवजी शेतक-यांना मदत द्या...
दुसऱ्या देशांना केंद्र सरकार मदत देते. त्याऐवजी आपल्याच देशातील गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत द्यावी. गारपीट ही राष्ट्रीय आपत्ती आहे. त्यामुळे केंद्राने मदत दिलीच पाहिजे. शेतक-यांनी केलेल्या उत्पादन खर्चाचा व सरकारी मदतीचा कधीच ताळमेळ बसत नाही. शेतीवर झालेला खर्च तरी किमान मिळावा, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा असते. राज्य सरकारने मदतीसाठी हात झटकून शेतकऱ्यांवर अन्याय केला आहे. भविष्यात शेतकऱ्यांना त्याच्या उत्पादन खर्चाऐवढी मदत मिळावी, यासाठी सर्वसमावेशक विमा योजना सरकारने लागू करावी.'' अनिल धनवट, सदस्य, राज्य कार्यकारिणी, शेतकरी संघटना.