आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गारपीटग्रस्तांच्या मदतीत नियम बदलाचा खोडा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीबाबत यापूर्वीच्या सरकारची री आेढता त्यात बदल करून मदत देण्याचा विचार शासनस्तरावर सुरू आहे. नियम बदलण्याच्या या प्रक्रियेला विलंब होत असल्यामुळे जिल्ह्यातील ७१ हजार गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. दरम्यान, गारपीटग्रस्तांच्या मदतीचे निकष बदलण्याचा विचार सुरू असून आता या मदतीत वाढ करण्यात येईल, असे महसूल मदत, पुनर्वसनमंत्री एकनाथ खडसे यांनी शुक्रवारी 'दिव्य मराठी'शी बोलताना सांगितले.

जिल्ह्यात खरिपाचे एकूण क्षेत्र लाख हेक्टर आहे. कमी पावसामुळे लाख ८२ हजार ४५३ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी शासनाने ११५ कोटींची मदत जाहीर केली होती. त्यात पहिल्या टप्प्यात ५७ कोटी ५९ लाख ७४ हजार ७४० रुपये दुसऱ्या टप्प्यात ५८ कोटींची मदत िमळाली होती. बहुतांशी मदत शेतकऱ्यांच्या बँकखात्यात जमा झाली आहे.

खरिपाचे पीक वाया गेल्यामुळे शेतकऱ्यांची मदार रब्बीवर होती. मात्र, अवकाळी पाऊस गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांसमोर आणखी एक संकट उभे राहिले. अकोले, संगमनेर, पाथर्डी, कोपरगाव, नेवासे, राहुरी, राहाता, नगर, पारनेर, श्रीगोंदे श्रीरामपूर या तालुक्यांत ते १४ मार्च या कालावधीत अवकाळी पाऊस गारपीट झाली. या गारपिटीमुळे ३७ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले. सर्वाधिक नुकसान गहू, हरभरा या पिकांबरोबरच संत्रा, आंबा, मोसंबी, डाळिंब या फळबागांचे झाले आहे. िजल्हा प्रशासनाने नुकसानग्रस्त भागातील पिकांचे पंचनामे केले. हा अहवाल प्रशासनाने शासनाला सादर करून मदतीसाठी ३५ कोटींची मागणी केली आहे.

यापूर्वीच्या सरकारी नियमाप्रमाणे जिरायत क्षेत्रासाठी हेक्टरी हजार ५०० रुपये, बागायती क्षेत्रासाठी हेक्टरी हजार रुपये बहुवर्षीय फळपिकांखालील क्षेत्रासाठी १२ हजार रुपये अशी मदत मिळणार होती. मात्र, सरकार बदलताच मदतीचा नियम बदलण्याचा विचार नव्या सरकारने सुरू केला आहे. यापूर्वीच्या नियमाप्रमाणे शेतकऱ्यांना मदत देता त्यात बदल करून मदत देण्याची सरकारची प्राथमिक तयारी सुरू अाहे. या नियमात बदल झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या झोळीत मदत पडेल. मात्र, नियम बदलातील विलंबामुळे जिल्ह्यातील ७१ हजार शेतकरी मदतीची प्रतीक्षा करत आहेत.

दरम्यान, खरिपाची मदत यापूर्वीच देण्यात आली असून, गारपिटीच्या मदतीबाबत काही नियमांत बदल करावे लागणार आहेत. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत प्रस्ताव ठेवण्यात येईल. त्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल. मदत कमी करता ती वाढवण्याचा विचार आहे, असे मंत्री खडसे यांनी सांगितले.