मंत्र्यांच्या उपस्थितीतील टंचाई बैठक ठरली फार्स

नगर - जिल्ह्यातील संभाव्य टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री राम शिंदे यांच्या उपस्थितीत आयोजित टंचाईची आढावा बैठक केवळ फार्स ठरली. एरवी टंचाईच्या प्रश्नावर सभागृहात रान उठवणारे निम्म्याहून अधिक सदस्य गैरहजर होते. अधिका-यांनी एका दमात दिलेल्या माहितीवर सभागृहाने होयबाची भूमिका घेत आढावा सभा गुंडाळून सत्कार समारंभाला सुरुवात झाली.

जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात सोमवारी मंत्री शिंदे यांच्या उपस्थितीत टंचाईची आढावा बैठक व सत्कार समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी आमदार राहुल जगताप व मोनिका राजळे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंजूषा गुंड, उपाध्यक्ष अण्णासाहेब शेलार, सभापती बाबासाहेब दिघे, शरद नवले, नंदा वारे, मीरा चकोर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश नवाल आदी उपस्थित होते.

जिल्ह्यावर असलेले टंचाईचे सावट ओळखून काही महिन्यांपूर्वीच जिल्हा परिषदेत टंचाई विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी महसूलचे अधिकारी उपस्थित न राहिल्याने सदस्यांनी महसूल विभागाचा निषेध केला होता. त्यानंतर सर्वसाधारण सभेतही पाणी योजनांच्या मुद्द्यावर बोट ठेवून सदस्यांनी रान उठवले होते. त्यामुळे मंत्री शिंदे यांच्या उपस्थितीत होणा-या सभेकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले होते. तथापि, या सभेला ७५ पैकी अवघे १५ सदस्य उपस्थित राहिल्याने साधकबाधक चर्चा झाली नाही. उपस्थित मोजक्याच सदस्यांनी मते मांडली, तर अधिका-यांनी प्रशासकीय माहिती दिली. सदस्य बाळासाहेब हराळ यांनी पाणीपट्टी शासनाने भरावी, अशी सूचना मांडली.

अॅड. सुभाष पाटील म्हणाले, दोन वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषदेला शासनाकडून निधी उपलब्ध झाला होता. त्यातून त्यावेळी थकीत बिले भरण्यात आली होती. त्याच धर्तीवर पुन्हा निधी उपलब्ध करून द्यावा.

सदस्य हर्षदा काकडे म्हणाल्या, टंचाई काळात जिल्हा परिषद अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा आहे. त्यामुळे टँकरच्या मंजुरीचे अधिकार गटविकास अधिका-यांना द्यावेत. शेवगाव-पाथर्डीसाठी स्वतंत्र निधी द्यावा, अशीही मागणी त्यांनी केली.

सभापती संदेश कार्ले म्हणाले, जलयुक्त शिवार अभियानात नगर तालुक्यातील ४५ गावांचा समावेश होता. तेथे कामे सुरू झाली. पण अचानक या गावांची संख्या कमी करून १८ वर आणली गेली. त्यामुळे उर्वरित गावात सुरू असलेल्या कामांचे काय होणार? ही कामे सुरळीत सुरू ठेवावीत, अशी मागणी त्यांनी केली.

हराळ म्हणाले, महावितरणकडून कोणतीही नोटीस न देता पाणी योजनांचा वीजपुरवठा खंडित केला जातो. यासंदर्भात शासनाचा धोरणात्मक निर्णय होईपर्यंत वीजपुरवठा खंडित करू नये. सीईओ, अध्यक्ष यांचे अधिकार वाढवून सरकारकडे वळवलेल्या योजना परत कराव्यात, त्यात दुजाभाव करू नये, अशी मागणी त्यांनी केली. अॅड. पाटील यांनी अध्यक्षांचे अधिकार वाढवताना प्रशासकीय अधिकारही त्यांना प्रदान करावेत, अशी मागणी केली. या संपूर्ण चर्चेत मंत्री शिंदे एकही शब्द बोलले नाहीत.

नंतर मंत्री शिंदे, आमदार राजळे व जगताप यांचा सत्कार झाला. त्यानंतर शिंदे यांनी भाषण केले. त्यांनीही तालुकानिहाय टंचाई आढावा घेतला नाही. ही बैठक केवळ फार्स ठरली.