नगर - होमिओपॅथी डॉक्टरांना एक वर्षाचा शॉर्टकोर्स केल्यानंतर अॅलोपॅथीची प्रॅक्टिस करण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. अॅलोपॅथी डॉक्टरांच्या इंडियन मेडिकल असोसिएशनने मात्र या निर्णयास आक्षेप घेत काळ्या फिती लावून आंदोलन केले. दरम्यान, होमिओपॅथी संघटनेचे राज्य समन्वयक डॉ. विजय पवार यांनी अॅलोपॅथी डॉक्टरांची संघटना व राज्य सरकारबरोबर या मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी आम्ही तयार असल्याचे शनिवारी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना सांगितले. या मुद्यावरून होमिओपॅथी व अॅलोपॅथी डॉक्टरांच्या संघटनेत चांगलीच जुंपण्याची चिन्हे आहेत.
अॅलोपॅथी डॉक्टरांच्या इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. विलास जोशी, सचिव डॉ. मिलिंद पोळ, डॉ. प्रवीण मुनोत, डॉ. सी. डी. मिश्रा यांनी या संदर्भात आमदार अनिल राठोड यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्य सरकारने सर्वसामान्यांच्या आरोग्याच्या हिताचा विचार करून निर्णय घेणे गरजेचे आहे. आमची संघटना कुठल्याही पॅथीच्या विरोधात नाही. मात्र, साडेपाच वर्षे शिक्षण घेतल्यानंतर येणा-या ज्ञानाची सर एक वर्षात मिळणा-या ज्ञानाला कशी येऊ शकणार, हा प्रश्न आहे. अर्धवट अॅलोपॅथीचे ज्ञान घेऊन रुग्णांच्या जीवाशी खेळण्यास आमचा सक्त विरोध आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करावा, असे निवेदनात म्हटले आहे.
अॅलोपॅथी डॉक्टरांचा हा आक्षेप होमिओपॅथी डॉक्टरांना मान्य नसल्याने वाद निर्माण झाला आहे.
उद्दिष्ट सारखे, मग विरोध का?
होमिओपॅथी व अॅलोपॅथी डॉक्टर जनतेच्या आरोग्याचेच काम करतात. दोघांचे उद्दिष्ट सारखे आहे. मग विरोध का? सरकारने एमबीबीएस डॉक्टरांना अनेक सेवा-सुविधा दिल्या. ग्रामीण भागात अॅलोपॅथी डॉक्टरांनी काम करावे, यासाठी या सुविधा होत्या. मात्र, 90 टक्के डॉक्टर ग्रामीण भागाऐवजी शहरात मोठमोठी हॉस्पिटल उभारत आहेत. अजूनही राज्यात 3 हजार अॅलोपॅथी डॉक्टरांच्या जागा रिक्त आहेत. एमबीबीएस डॉक्टर एवढाच अभ्यास होमिओपॅथी डॉक्टरांना करावा लागतो. एक वर्षाच्या कोर्सबाबत आम्ही अॅलोपॅथी डॉक्टरांच्या संघटना, तसेच राज्य सरकारशी चर्चा करण्यास तयार आहोत.’’डॉ. विजय पवार, राज्य समन्वयक, होमिओपॅथिक डॉक्टर संघटना.