आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘पोषण’ची सात कोटींची बिले केली परस्पर अदा; शहानिशा अहवाल नसल्याने शिक्षणाधिकारी अडचणीत

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - शालेय पोषण आहाराची शहानिशा करण्याचे निर्देश शिक्षणाधिका -यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले होते. तथापि, या तपासणीचा कोणताही अहवाल प्राप्त नसताना संबंधित पुरवठादाराला सुमारे सात कोटींची बिले परस्पर अदा केली गेली. या धक्कादायक प्रकारामुळे शिक्षणाधिकारी अडचणीत आले आहेत.

राज्यात शालेय पोषण आहार योजना पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी राबवण्यात येते. या योजनेंतर्गत पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी 450 उष्मांक आणि 12 ग्रॅम प्रथिने, तसेच सहावी ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी 700 उष्मांक आणि 20 ग्रॅम प्रथिनयुक्त आहार देण्यात येतो. या योजनेंतर्गत 21 आॅक्टोबर 2011 च्या शासन निर्णयानुसार तांदळाचा पोषण आहार बनवण्यासाठी प्रति लाभार्थी 2 रुपये 89 पैसे खर्च दिला जातो. तथापि, मागील वर्षी या खर्च मर्यादेत साडेसात टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली. पोषण आहार योजनेंतर्गत केंद्र सरकारचा हिस्सा आणि राज्य सरकारचा हिस्सा यामधील खर्चाचे प्रमाण 75 व 25 टक्के असे आहे. या योजनेंतर्गत प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांना पुरवठा करण्यासाठी सुधारित दरांना 2012-2013 या वर्षात मान्यता देण्यात आली. या योजनेंतर्गत ग्रामीण भागात तांदूळ त्याबरोबरच धान्याचा पुरवठा करण्यात येतो. या धान्यापासून पोषण आहार बनवण्यासाठी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक लाभार्थ्यांसाठी खर्चाची मर्यादाही निश्चित करण्यात आली आहे.
पुरवठादारामार्फत तांदूळसह इतर धान्यांचा पुरवठा शाळेत केला जातो. तथापि पोषण आहार निकृष्ट दर्जाचा असल्याच्या तक्रारीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. त्यामुळे योजनेचा मुख्य हेतू सफल होत नसल्याचा आरोप जिल्हा परिषद सदस्यांकडून होत आहे. संबंधित आहाराची शहानिशा करण्याच्या सूचना शिक्षण विभागाने उपशिक्षणाधिकारी व गटशिक्षणाधिका -यांना दिल्या. फेब्रुवारी 2014 रोजी दिल्या होत्या. या तपासणीचा कोणताही अहवाल प्राप्त झाला नसल्याचे शिक्षण विभागाने सांगितले. असे असतानाही डिसेंबर ते जानेवारी या महिन्यांची 3 कोटी 33 लाख 84 हजार 347 रुपयांची बिले पुरवठादारास अदा केली. फेब्रुवारी ते मार्च 2014 या कालावधीत 3 कोटी 48 लाख 53 हजार 141 रुपयांची बिले अदा झाली. या मुद्द्याकडे सदस्य दहातोंडे यांनी लक्ष वेधून पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. त्यामुळे शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी व संबंधित मुख्याध्यापक अडचणीत आले.

गुन्हे दाखल करा
चांदा गटातील शाळांमधील पोषण आहाराची पाहणी केली असता निकृष्ट आहार आढळून आला. जिल्ह्यात क्रॉस तपासणी करण्याचा ठराव आम्ही घेतला होता. पण त्याला तिलांजली देऊन शिक्षणाधिका -यांनी परस्पर 7 कोटींची बिले काढली. याला जबाबदार असलेले शिक्षणाधिकारी दिलीप गोविंद यांना निलंबित करून पुरवठादारावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. यासंदर्भात तातडीने कारवाई न केल्यास मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या निवासस्थानी उपोषण करण्यात येईल. पुरवठादार व प्रशासनाने संगनमताने हा घोटाळा केला आहे, असा आरोपही जिल्हा परिषद सदस्य संभाजी दहातोंडे यांनी केला.

प्रतिविद्यार्थी तीन रुपये खर्च
शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत शासनाने प्रति लाभार्थी खर्च ठरवून दिला आहे. त्यानुसार प्राथमिक वर्गातील प्रत्येक लाभार्थी विद्यार्थ्यावर प्रतिदिन 3 रुपये 2 पैसे, तसेच उच्च् प्राथमिक वर्गासाठी प्रतिविद्यार्थी 4 रुपये 47 पैसे एवढा खर्च केला जातो. तथापि, प्रशासनाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे चुकीचे हजेरी पत्रक भरून गैरहजर विद्यार्थ्यांच्या वाट्याचे धान्यही फसवून घेतले जाते, असा आरोप दहातोंडे यांनी केला.