आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

डॉक्टरांचा ‘बंद’; रुग्ण व्हेंटिलेटरवर

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर - बीएएमएस डॉक्टरांच्या नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशनतर्फे (निमा) लखनौ येथे डॉक्टरांवर झालेल्या लाठीहल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला, तर आधुनिक अँलोपॅथी उपचारपद्धतीचा व औषधांचा वापर करण्याची परवानगी मिळावी या व इतर मागण्यांसाठी होमिओपॅथी डॉक्टरांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर सभा घेतली. दोन्ही पद्धतीच्या डॉक्टरांनी एक दिवसाचा संप केला. त्यामुळे अँलोपॅथी डॉक्टरांकडे रुग्णांची मोठी गर्दी झाली होती.
‘निमा’चे देशभरात आठ लाख सदस्य आहेत. दोन जुलै रोजी लखनौ येथे शांततापूर्ण निदर्शने करणार्‍या डॉक्टरांवर पोलिसांनी निर्दयी लाठीहल्ला केल्याचा निमाचा आरोप आहे. त्याचा निषेध म्हणून मंगळवारी डॉक्टरांनी देशभर बंद पाळला. याबाबत संघटनेने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की सरकार अल्पमुदतीचा बीआरएचसी किंवा बीएससी (कम्युनिटी मेडिसिन) हा अभ्यासक्रम सुरू करणार आहे. त्यासाठी देशभर ग्रामीण भागात असलेल्या डॉक्टरांच्या तुटवड्याचे कारण सांगितले जाते. 1700 लोकांमागे एक डॉक्टर असल्याचे प्रमाण पुढे केले जाते, पण यात आयुर्वेदिक, युनानी, सिद्धा या उपचारपद्धतींनी (आयएसएम किंवा इंडियन सिस्टिम ऑफ मेडिसिन) ग्रामीण भागात रुग्णसेवा करणार्‍या डॉक्टरांचा समावेश नाही.
या सर्व डॉक्टरांचा विचार केला, तर देशात 700 लोकांमागे एक डॉक्टर असल्याचे स्पष्ट होते. हा आकडा जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषांच्या (400 लोकांमागे एक डॉक्टर) जवळ जातो. पण आधुनिक पद्धतींनी उपचार करण्यासाठी काही कायदेशीर अडचणी आहेत. त्या दूर केल्यास ग्रामीण व दुर्गम भागात आरोग्य सेवा पुरवण्यासाठी प्रशिक्षित डॉक्टरांची फौज उपलब्ध होऊ शकते, असे निमाचे म्हणणे आहे. या शिवाय सरकार नव्याने आणत असलेल्या क्लिनिकल एस्टाब्लिशमेंट अँक्टमध्ये डॉक्टर व हॉस्पिटलच्या नोंदणीमध्ये जाचक अटी आहेत. त्यालाही विरोध करण्यासाठी हा बंद असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
होमिओपॅथी डॉक्टरांचा ‘अँलोपॅथी’ साठी बंद - होमिओपॅथी डॉक्टरांच्या मागण्या मात्र वेगळ्या आहेत. त्यातील प्रमुख मागणी अत्यावश्यक सेवेसाठी किंवा आपत्कालिन परिस्थितीत आधुनिक अँलोपॅथीने औषधोपचार करण्याची परवानगी मिळावी, ही आहे. याशिवाय गेल्या 58 वर्षांपासून होमिओपॅथी डॉक्टरांच्या मागण्यांकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याचा संघटनेचा आरोप आहे. सरकारने एकाही होमिओपॅथी डॉक्टरला स्थायी स्वरूपाची नोकरी दिलेली नाही. तसेच 1972 च्या होमिओपॅथिक कायद्यामध्ये बदल करावा, एलआयसी व तत्सम विमा कंपन्यांच्या पॅनेलवर होमिओपॅथी डॉक्टरांना घ्यावे, 1972 च्या होमिओपॅथी प्रॅक्टिशनर कायद्यातील ‘फक्त’ हा शब्द काढून टाकावा आदी मागण्या संघटनेतर्फे करण्यात आल्या आहेत.
आमचे आंदोलन नव्या कायद्याविरोधात - आयुर्वेदिक डॉक्टरांना अँलोपॅथीची परवानगी आहेच. त्यामुळे आमचे आंदोलन फक्त सरकारचा नवीन येऊ घातलेला कायदा, बीआरएचसी अभ्यासक्रम व लखनौ येथे डॉक्टरांवर झालेल्या लाठीहल्ल्याच्या निषेधार्थ होते. ’’ डॉ. सुनील बोठे, उपाध्यक्ष, निमा संघटना.
औषध दुकानदारांचा गोंधळ - विशेष म्हणजे दोन्ही डॉक्टरांच्या संपाला नगरमधील औषध दुकानदारांच्या संघटनेने पाठिंबा देऊन बुधवारपासून आपले वेगळे आंदोलन सुरू करण्याची भूमिका घेतली होती. सोमवारी सरकारच्या आदेशाबाबत बराच गोंधळ होता. सरकारने होमिओपॅथी डॉक्टरांनी अँलोपॅथीची औषधे लिहून दिली, तरी दुकानदाराने ती देऊ नयेत असा आदेश काढला, पण त्यात आयुर्वेदिक डॉक्टरही असल्याच्या चर्चेमुळे सोमवारी औषध दुकानदारांनी रात्री उशिरा बैठक घेऊन बुधवारपासून आंदोलन जाहीर केले होते. त्यात 11 ते 17 जुलैदरम्यान औषधांची दुकाने सकाळी 10 ते 6 दरम्यानच उघडी ठेवायची. त्यानंतर 18 ते 20 जुलैदरम्यान दुकाने पूर्ण बंद ठेवण्याचे आंदोलन जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र, अन्न व औषध प्रशासनाने हा आदेश आयुर्वेदिक डॉक्टरांना लागू नसल्याचे पत्र जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहे. त्यामुळे आता या आंदोलनाला काही अर्थच उरलेला नाही. याबाबत काय करायचे, असा प्रश्न औषध दुकानदारांसमोर आहे.