आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • If LBT Bill Not Paid Then 5 To 10 Thousand Penalty

एलबीटी न भरल्यास पाच ते दहा टक्के दंड

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - स्थानिकसंस्था कर (एलबीटी) उशिरा भरणाऱ्या व्यावसायिकांना दोन टक्के व्याज, तर आतापर्यंत एलबीटी भरणाऱ्या व्यावसायिकांकडून ते १० टक्के दंडासह एलबीटी वसूल करण्यात येणार आहे. ३१ जुलैनंतर ही कारवाई सुरू होईल. सुमारे ४०० व्यावसायिक महापालिकेच्या रडारवर असून त्यापैकी २०० व्यावसायिकांच्या सुनावण्या उपायुक्त जय चारठाणकर यांनी घेतल्या आहेत.

एलबीटी विवरणपत्र भरणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी शासनाने अभय योजना सुरू केली आहे. नगर शहरातील व्यावसायिकांनी मात्र या योजनेकडे पाठ फिरवली आहे. मुदती एलबीटी विवरणपत्र भरणारे, कागदपत्रांची पूर्तता करणारे, तसेच आतापर्यंत एलबीटीचा एक पैसाही भरणाऱ्या व्यावसायिकांची शहरात मोठी संख्या आहे. त्यांच्यासाठी शासनाची अभय योजना मोठा दिलासा देणारी ठरणार आहे. योजनेची माहिती देण्यासाठी मनपाने काही दिवसांपूर्वीच कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. परंतु या कार्यशाळेकडे व्यावसायिकांनी पाठ फिरवली. अवघ्या ५० ते ६० व्यावसायिकांनी कार्यशाळेला हजेरी लावली. त्यामुळे अभय योजनेसाठीची ३१ जुलैपर्यंतची मुदत संपताच मनपा प्रशासन एलबीटी विवरणपत्र भरणाऱ्या व्यावसायिकांवर दंडात्मक कारवाई करणार आहे. शासनाने एलबीटी रद्द केला, तरी नोंदणीकृत प्रत्येक व्यावसायिकाकडून दंडासह एलबीटी वसूल करण्याचा इशारा उपायुक्त चारठाणकर यांनी दिला आहे. अपुरे कागदपत्र, उशिरा एलबीटी भरणे, विवरणपत्र भरणे, तसेच आतापर्यंत एलबीटी भरणारे अशा चारशे व्यावसायिकांना मनपाने नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यापैकी दोनशे व्यावसायिकांच्या चारठाणकर यांनी सुनावण्या घेतल्या. उर्वरित दोनशे व्यावसायिक मात्र सुनावणीसाठी हजर राहिले नाहीत. त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई होणार हे निश्चित आहे. उशिरा एलबीटी भरणाऱ्या व्यावसायिकांकडून दोन टक्के व्याज, तर आतापर्यंत एलबीटी भरणाऱ्या व्यावसायिकांकडून ते १० टक्के दंड वसूल करण्यात येणार आहे. अभय योजनेची ३१ जुलैची मुदत संपताच ही कारवाई सुरू होईल. हजारो एलबीटीधारकांना कारवाईला तोंड द्यावे लागणार आहे.

अभय योजनेचा लाभ घ्या
नगरशहरातील एलबीटीधारकांनी अभय योजनेचा लाभ घेतला, तर त्यांना दंडात्मक कारवाईला तोंड द्यावे लागणार नाही. नियमित एलबीटी भरणाऱ्या संख्या अधिक आहे. ३१ जुलैपर्यंत योजनेची मुदत आहे. अनेकांनी अर्ज घेतले आहेत. मुदत संपल्यानंतर मात्र दंडात्मक कारवाई होईल. आतापर्यंत एलबीटी भरणाऱ्या व्यावसायिकांकडून ३१ जुलैनंतर ते १० टक्के दंड वसूल करण्यात येणार आहे. '' दिनेशगांधी, एलबीटी विभागप्रमुख.

मनपासमोर आर्थिक पेच
एलबीटी ऑगस्टपासून रद्द करण्याची घोषणा शासनाने यापूर्वीच केलेली आहे. शासनाच्या या निर्णयाचे व्यावसायिकांनी स्वागत केले असले, तरी महापालिकेसमोर मात्र आर्थिक पेच निर्माण होणार आहे. एलबीटी रद्द केल्यानंतर अनुदान स्वरूपात निधी मिळेल की नाही, मिळालाच तर तो किती असेल असा प्रश्न मनपासमोर आहे. जकात, पारगमन आता एलबीटी बंद होत असल्याने मनपासमोर मालमत्ता कर वगळता उत्पन्नाचा दुसरा कोणताही मार्ग शिल्लक राहणार नाही.