नगर - शासनाने सुरु केलेला लोकशाही दिन, राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग पालकमंत्री राम शिंदे यांनी सुरु केलेल्या जनता दरबारात नागरिकांकडून आलेले तक्रारअर्ज प्रलंबित ठेवता त्यावर तातडीने कार्यवाही होऊन ते निकाली काढावेत. अर्ज प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यास जबाबदार धरण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी अनिल कवडे यांनी दिला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात आयोजित खातेप्रमुखांच्या बैठकीत ते बोलत होते. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश नवाल, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र पाटील तहसीलदार अनिल दौंडे आदी यावेळी उपस्थित होते. कवडे म्हणाले, अनेक कार्यालयप्रमुख नागरिकांनी दिलेल्या अर्जावर कार्यवाही करता प्रलंबित ठेवतात. त्यामुळे नागरिकांमध्ये प्रशासनाविषयी नाराजी आहे. ही बाब खेदजनक असून यापुढे सर्व संबंधित खातेप्रमुखांनी अर्ज प्रलंबित राहणार नाही, यासाठी जातीने लक्ष घालावे. काही प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ असू शकतात. अशा प्रकरणांबाबत संबंधित नागरिकांना उचित उत्तर देऊन तसा अहवाल सामान्य शाखेस सादर करावा.
कोणतीही कार्यवाही करता नागरिकांचे अर्ज प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांस जबाबदार धरण्यात येईल. यापुढे बैठकीस येताना खातेप्रमुखांनी आपल्या कार्यालयास प्राप्त झालेले एकूण अर्ज, निकाली काढलेले अर्ज याचा तक्ता आणावा, असे कवडे यांनी सांगितले.