आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अनधिकृत मंडपांवर सर्व्हेनंतर कारवाई, अनेक मंडळांनी रस्ते अडवल्याने वाहतूक कोंडी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- आतापर्यंत शहरातील केवळ १३१ गणेशोत्सव मंडळांनीच मंडपासाठी रितसर परवानगी घेतली आहे. ज्यांनी परवानगी घेतलेली नाही, अशांवर दोन दिवसांनी कारवाई करण्यात येणार आहे. सर्व मंडळांचे सर्वेक्षण करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. ते पूर्ण होताच न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे कारवाई करण्यात येणार असल्याचे महापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी विभागाचे प्रमुख सुरेश इथापे यांनी "दिव्य मराठी'शी बोलताना स्पष्ट केले.
यावर्षी राज्यभरातील गणेश मंडळांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्बंध लादले आहेत. नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणाऱ्या मंडळांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार पोलिस, महापालिका जिल्हा प्रशासनाने आपले धोरण निश्चित केले आहे. गणेश मंडप टाकताना कमीत कमी ६० टक्के रस्ता मोकळा ठेवण्याची अट महापालिका प्रशासनाने घातली आहे. त्यानुसार शहरातील १३१ सार्वजनिक गणेश मंडळांनी मनपाकडून रितसर परवानगी घेत या अटीचे पालन केले आहे. मात्र, शहरातील लहान-मोठ्या मंडळांची संख्या अडीचशेपेक्षा जास्त आहे. सव्वाशेपेक्षा जास्त मंडळांनी विनापरवानगी मंडप टाकल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

मनपाने सर्वच मंडळांचे सर्वेक्षण हाती घेतले आहे. त्यानंतर विनापरवानगी मंडप टाकणाऱ्या मंडळांवर कारवाई सुरू करण्यात येईल. काही मंडळांनी मंडप टाकताना रस्ता मोकळा सोडलेला नाही. त्यामुळे वाहतूक कोंडीचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मंडप टाकणे, तसेच उत्सवकाळातील मनपाच्या इतर अटी, शर्तींना गणेश मंडळांसह नगरसेवकांनीदेखील विराेध केला. आम्ही आमच्या पध्दतीनेच उत्सव साजरा करणार, अशी भूमिका नगरसेवकांनी स्पष्ट केली होती.

मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत मंडळांसाठी अटी-शर्तींचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता, तोदेखील फेटाळण्यात आला. परंतु प्रशासनाने न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे धोरण निश्चित करून त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. त्यामुळे नियम पाळणाऱ्या मंडळांचे धाबे दणाणले आहेत.
प्रतिनिधी | नगर
आतापर्यंत शहरातील केवळ १३१ गणेशोत्सव मंडळांनीच मंडपासाठी रितसर परवानगी घेतली आहे. ज्यांनी परवानगी घेतलेली नाही, अशांवर दोन दिवसांनी कारवाई करण्यात येणार आहे. सर्व मंडळांचे सर्वेक्षण करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. ते पूर्ण होताच न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे कारवाई करण्यात येणार असल्याचे महापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी विभागाचे प्रमुख सुरेश इथापे यांनी "दिव्य मराठी'शी बोलताना स्पष्ट केले.

यावर्षी राज्यभरातील गणेश मंडळांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्बंध लादले आहेत. नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणाऱ्या मंडळांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार पोलिस, महापालिका जिल्हा प्रशासनाने आपले धोरण निश्चित केले आहे. गणेश मंडप टाकताना कमीत कमी ६० टक्के रस्ता मोकळा ठेवण्याची अट महापालिका प्रशासनाने घातली आहे. त्यानुसार शहरातील १३१ सार्वजनिक गणेश मंडळांनी मनपाकडून रितसर परवानगी घेत या अटीचे पालन केले आहे. मात्र, शहरातील लहान-मोठ्या मंडळांची संख्या अडीचशेपेक्षा जास्त आहे. सव्वाशेपेक्षा जास्त मंडळांनी विनापरवानगी मंडप टाकल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

मनपाने सर्वच मंडळांचे सर्वेक्षण हाती घेतले आहे. त्यानंतर विनापरवानगी मंडप टाकणाऱ्या मंडळांवर कारवाई सुरू करण्यात येईल. काही मंडळांनी मंडप टाकताना रस्ता मोकळा सोडलेला नाही. त्यामुळे वाहतूक कोंडीचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मंडप टाकणे, तसेच उत्सवकाळातील मनपाच्या इतर अटी, शर्तींना गणेश मंडळांसह नगरसेवकांनीदेखील विराेध केला. आम्ही आमच्या पध्दतीनेच उत्सव साजरा करणार, अशी भूमिका नगरसेवकांनी स्पष्ट केली होती.

मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत मंडळांसाठी अटी-शर्तींचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता, तोदेखील फेटाळण्यात आला. परंतु प्रशासनाने न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे धोरण निश्चित करून त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. त्यामुळे नियम पाळणाऱ्या मंडळांचे धाबे दणाणले आहेत.

कारवाईचा धाक
कायद्याच्याबडग्यामुळे मंडळांनी परवानगी घेण्यास प्राधान्य दिले आहे. गेल्या वर्षी केवळ १४ मंडळांनीच मंडप टाकण्याची परवानगी घेतली होती. यंदा ही संख्या १३१ पर्यंत वाढली आहे. वाहतूक पोलिस, महावितरण यांची परवानगी घेतल्यानंतर मनपाकडून मंडपाची परवानगी देण्यात येते. परवानगी देताना मंडळाच्या अध्यक्षांकडून प्रतिज्ञापत्र भरून घेण्यात येते. कोणत्या अटी-शर्तींचे पालन करावे, यावर अध्यक्षाची सही घेण्यात येते. हे सर्व सोपस्कार पूर्ण केल्यानंतर मंडळाला मंडप टाकण्याची परवानगी देण्यात येते.

मनपाच्या अटी-शर्ती
परवानगीपेक्षामोठा मंडप नको.
रहिवाशांना अडथळा होऊ नये.
वाहतुकीस अडथळा नको.
किमान ६० टक्के रस्ता मोकळा हवा
रस्त्यावरून रुग्णवाहिका अग्निशमन गाडी गेली पाहिजे
अग्निशमन व्यवस्था बंधनकारक
मनपाच्या सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास कारवाई
सार्वजनिक शांतता भंग होऊ नये.
जीवित वित्त हानी झाल्यास कारवाई
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक
परवानगीचा तपशील मंडपाच्या दर्शनी भागात लावण्यात यावा.