आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अहमदनगरमध्ये बेकायदा वाळू उपसाबंदी राहणार कागदावरच!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर- नदीतून होणार्‍या वाळूच्या बेकायदा उपशावर बंदी घालावी, असे आदेश नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलने (एनसीटी) राज्य सरकारला दिले आहेत. एनसीटीने आदेश दिले असले, तरी वाळू उपशात अडकलेले राजकीय नेते, महसूल कर्मचारी व वाळू माफिया यांचे आर्थिक हितसंबंध पाहता ही बंदी कागदावरच राहण्याची शक्यता आहे. महसूलच्या काही कर्मचार्‍यांवर वाळूतस्करांकडून वेळोवेळी हल्ल्याच्या घटना घडत आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारचा अवैध वाळू उपसा रोखण्याचे मोठे आव्हान जिल्हा प्रशासनातील अधिकार्‍यांसमोर उभे राहणार आहे.

नगर जिल्ह्यातील गोदावरी व प्रवरा नदीपात्रातून मोठय़ा प्रमाणात वाळू उपसा होतो. यात अधिकृतपणे वाळू उपसा कमी, अनधिकृत उपसा अधिक होतो. प्रामुख्याने जिल्ह्यातील संगमनेर, अकोले, नेवासे, कोपरगाव व राहाता या तालुक्यांतील नदीपात्रातून वाळूचा उपसा केला जातो. या वाळूची विक्री नगरसह पुणे व मुंबईला केली जाते. अवैध वाळूउपशातून दरवर्षी सुमारे दोनशे कोटींची उलाढाल होत असल्याचा अंदाज आहे. अवैध उपशातून कोट्यवधीची माया जमा करणारेही जिल्ह्यात अनेकजण आहेत. त्यांचे संबंध महसूल, पोलिस व राजकीय नेत्यांशी असल्यामुळे थेट कारवाई केली जात नाही. जी होते ती थातूरमातूर स्वरूपाची असते. बर्‍याचदा ही कारवाई आपले ‘मूल्य’ वाढवण्यासाठी असते, ही बाब आता लपून राहिलेली नाही. त्यामुळे अशा कारवाईच्या वेळी अनेकदा प्रशासकीय अधिकार्‍यांवर वाळूतस्करांनी प्राणघातक हल्ले केले आहेत. वाळू उपशातून बक्कळ पैसा व या पैशांतून सत्ता असे वाळू माफियांचे समीकरण आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात अवैध वाळू उपशाचा व्यवसाय तेजीत आहे. सध्या चार ब्रास वाळू 13 हजार रुपये दराने विकली जात आहे, मात्र अवैध उपशामुळे राज्य सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. तसेच, या बेकायदा व बेसुमार उपशामुळे नद्यांमधील प्रदूषणात वाढ होत आहे. त्यामुळे नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलने सर्व राज्य सरकारांना बेकायदा वाळू उपशावर बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत.

या आदेशाचा लगेच परिणाम होणार नाही. जिल्ह्यातील अनेक नद्यांमध्ये अवैध उपसा सुरूच आहे. दरम्यान, बंदीचा परिणाम थेट वाळूविक्रीवर होणार असून, भावात वाढ होणार आहे. शहर व परिसरात हजाराहून अधिक मोठी बांधकामे सुरू आहेत. या बांधकामांवर या बंदीचा थेट परिणाम होणार आहे. या आदेशाबाबत जिल्हा प्रशासन मात्र अनभिज्ञ असल्याचे अधिक माहिती घेता समजले.

उपसाबंदीचा निर्णय चांगला
देशपातळीवर वाळू उपशावर बंदी घालण्याचा चांगला निर्णय झाला. भारतीय संस्कृती नदीकाठी वाढली. वाळू उपसाबंदीचा निर्णय देशात प्रथम कर्जत तालुक्यातील मलठण येथे घेण्यात आला. तीस वर्षांपासून ग्रामस्थांनी वाळू उपसा होऊ दिला नाही. महसूल प्रशासनावर वाळू माफियांकडून होणार्‍या हल्ल्यांबाबत राज्यकर्त्यांना माहिती नाही का ? पण पुढार्‍यांबरोबरच प्रशासनातही वाळूमाफिया आहेत. त्यामुळे चांगल्या अधिकार्‍याला काम करता येत नाही. याला प्रशासनही तेवढेच जबाबदार आहे. शासनाच्या निर्णयाच्या स्वागतार्थ मलठण गावात आम्ही गुढय़ा उभारणार आहोत.
- पोपटराव खोसे, सामाजिक कार्यकर्ते

दोन्ही स्तरावर कारवाई
अवैध वाळू वाहतूक रोखण्यासाठी पोलिस ठाण्यानिहाय कारवाई सुरु आहे. अवैध वाहतूक आढळल्यास तातडीने कारवाई करण्यात येते. त्याशिवाय महसूल विभागासमवेत संयुक्त कारवाईही सुरु आहे. अवैध वाळू उपसा व वाहतूक याबाबत संयुक्तपणे कारवाई केली जाते. या कारवाईला गती देण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत.’’ आर. डी. शिंदे, जिल्हा पोलिस अधीक्षक.

असा आदेशच आलेला नाही
अवैध वाळू उपशावरील बंदीबाबतची प्रत अद्याप मला मिळालेली नाही. या आदेशाची प्रत आल्यानंतर त्याचा अभ्यास करून जिल्हा प्रशासन अवैध वाळू उपसा करणार्‍यांवर कारवाई सुरू करेल.
- डॉ. संजीवकुमार, जिल्हाधिकारी

वाळूला सक्षम पर्याय नाही
सध्या नगर शहरात सुमारे सातशे बांधकामे सुरू आहेत. त्यामुळे वाळूची मोठय़ा प्रमाणात मागणी आहे. एक हजार चौरस फूट बांधकामासाठी 50 ब्रास वाळू लागते. वाळू उपशावर बंदी आली, तर बांधकाम व्यावसायिकांसमोर अडचण निर्माण होणार आहे. वाळूला पर्याय म्हणून ‘क्रशिंग सॅण्ड’चा वापर करण्यात येतो. परंतु वाळूप्रमाणे पक्के बांधकाम होत नसल्याने ‘क्रशिंग सॅण्ड’चा वापर कोणी करत नाही. सक्षम पर्याय नसल्याने वाळू उपशावर बंदी घालणे योग्य नाही.
-श्रीनिवास कनोरे, सचिव, बिल्डर असोसिएशन

7 टक्के महसूल वसूल
जिल्हा गौणखनिज शाखेला 2013-2014 या वर्षासाठी 63 कोटी वसुलीचे उद्दिष्ट आहे. 1 एप्रिल ते 31 जुलैदरम्यान 5 कोटी 1 लाख 25 हजारांची वसुली झाली. मार्चअखेर जवळ आल्यानंतर उद्दिष्टपूर्तीसाठी कारवाईची मोहीम उघडण्यात येते. त्यामुळे जानेवारी ते मार्च या कालावधीत महसूल अधिकार्‍यांवर हल्ले होण्याचे प्रकार घडतात.

515 वाहनांवर कारवाई
जिल्हा प्रशासनाच्या पथकाने एप्रिल ते जुलै 2013 या कालावधीत वाळूचोरीप्रकरणी 485, तर इतर गौण खनिज (मुरुम, माती) उपसा करणार्‍या 30 वाहनांवर कारवाई केली. त्यापोटी सुमारे पावणेदोन कोटींची वसुली करण्यात आली.

2013 मधील महसूल अधिकार्‍यांवर हल्ले
राहुरीत प्राणघातक हल्ला 15 जानेवारी, पाथर्डी तहसीलदार 19 फेब्रुवारी, राहुरी तहसीलचे पथक 15 मे, राहात्यात पथकाला मारहाण 3 मे, अकोल्यात तलाठय़ाला मारहाण 2 फेब्रुवारी, आरडगावात तलाठय़ाला दमदाटी 24 जुलै.