आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Illegal Speed Breaker, Latest News In Divya Marathi

बेकायदा गतिरोधकांमुळे हाडे खिळखिळी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- नगर शहरातील रस्ते आधीच खराब आहेत. त्यात अनियंत्रितपणे व बेकायदा गतिरोधकांची वेगाने उभारणी होत असल्याने नगरकरांची हाडे खिळखिळी होत आहेत. अनेक ठिकाणी गतिरोधक असल्याची कोणतीही सूचना वाहनचालकास मिळत नाही. अचानक वाहन उडाल्याने पाठीच्या मणक्यांच्या त्रासात मोठी भर पडत असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत.
नगर शहरातील बेकायदा गतिरोधकांची संख्या (स्पीड ब्रेकर) वाढतच आहे. त्याकडे जिल्हा प्रशासनाचे पूर्ण दुर्लक्ष झाले आहे. कोणीही नेत्याने धाक दाखवावा व रस्त्याच्या ठेकेदाराकडून कोठेही स्पीड ब्रेकर उभारावेत, अशी अनागोंदी शहरात सुरू आहे. त्यामुळे लहान-मोठे अपघात तर होत आहेतच, पण ठिकठिकाणी वाहतुकीची कोंडीही होत आहे.तीन दिवसांपूर्वी एमआयडीसीच्या अलीकडे नागापूरजवळ नगर-मनमाड महामार्गावर असलेल्या गतिरोधकांच्या मालिकेमुळे एक कार अपघातग्रस्त झाली. गतिरोधक उभारणार्‍यांनी तेथे कोणत्याही प्रकारचे फलक लावलेले नाहीत.
शहर व परिसरातील महामार्गांवर उभारण्यात आलेले स्पीड ब्रेकर कोणत्याही सरकारी निकषांत बसणारे नाहीत. हे गतिरोधक उभारताना अनेक ठिकाणी त्यांचा उल्लेख असणारा सूचना फलक नसल्याने वाहनचालकांना मोठे धक्के खावे लागून वाहने आदळण्याचे प्रकार घडत आहेत. नगरकरांना जडणार्‍या हाडांच्या दुखण्यांत सर्वांत मोठे कारण खराब रस्ते व त्यांवरील गतिरोधक असल्याचे हाडांचे तज्ज्ञ डॉक्टर सांगतात. अचानक आलेल्या गतिरोधकावर वाहन आदळले, तर पाठीच्या कण्याला मोठा धक्का बसतो. त्यामुळे कंबर, पाठ व मानेच्या हाडांना इजा होण्याची दुखणी वाढत आहेत.
गतिरोधकांबाबत ज्यांची जबाबदारी आहे, ते जिल्हा प्रशासन झोपेत असल्यासारखी स्थिती आहे. शहरात गतिरोधक एका रात्रीत उभारले जातात. हे सर्व बेकायदा असतात. कारण गतिरोधक उभारण्याआधी तेथे किती अपघात झाले याचा अभ्यास करावा लागतो. जर अपघातांचे कारण अतिक्रमणे असतील, तर आधी ती काढण्याची कारवाई करावी लागते. अपघातांचे कारण फक्त वेग असेल, तरच जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत नाइलाजास्तव गतिरोधक उभारण्याची परवानगी देण्यात येते. गतिरोधक उभारण्याचा अधिकार फक्त जिल्हाधिकार्‍यांनाही नाही. गतिरोधक उभारल्यानंतर त्याच्या आधी रस्त्यावर गतिरोधक असल्याचा फलक लावावा लागतो. मात्र, कोठेही तशी तसदी न घेतल्याने अचानक समोर गतिरोधक आल्याने त्यावर वाहनचालक आदळत आहेत. प्रेमदान चौकात आठ वर्षांपूर्वी गतिरोधकावर वाहन हवेत उडाल्याने एक महिला पडून तिचा मृत्यू झाला होता. अशा घटनांपासून महानगरपालिका किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कोणताही बोध घेतलेला नाही. नगरमध्ये उभारण्यात आलेल्या बेकायदा गतिरोधकांविरोधात सन्माननीय नागरिक प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष प्रमोद मोहोळे व नागरिक कृती मंचाचे अध्यक्ष शशिकांत चंगेडे अनेक वर्षांपासून लढा देत आहेत. मात्र, त्यांच्या पत्रांना उत्तर देण्याचे सौजन्यही संबंधित विभागांकडे नसल्याचे स्पष्ट झाले.
शहर व परिसरात गतिरोधक उभारण्यासाठी कोणतीही परवानगी घेण्यात आलेली नसल्याची माहिती समजली. या बेकायदा उद्योगामागे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकार्‍यांसह जिल्हा प्रशासनही तितकेच दोषी आहे. नगर शहरातील सर्व गतिरोधक बेकायदा आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरही एक बेकायदा गतिरोधक आहे. या विरोधात तोफखाना पोलिस ठाण्यात नागरिकांनी केलेली तक्रारही प्रलंबित आहे. मात्र, जिल्हा प्रशासनाला अद्याप जाग आलेली नाही. गतिरोधकांना परवानगी देण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेली समिती कागदावरच आहे.
महामार्गावरील गतिरोधक म्हणजे प्रगतीतील अडथळा, असे मत इंडियन रोड काँग्रेसने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. तरीही त्यांची सतत नव्याने उभारणी होतच आहे. हे गतिरोधक काढून टाकण्याची मागणीवाहन चालक करत आहेत.
गतिरोधक कोठे कोठे?
नगरमध्ये असलेले सर्व गतिरोधक बेकायदा आहेत. प्रामुख्याने ‘दिव्याखाली अंधार’ या न्यायाने चक्क जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरच गतिरोधक आहे. या विरोधात तोफखाना पोलिस ठाण्यात नागरिकांनी केलेली तक्रारही प्रलंबित आहे. हातमपुरा, आयुर्वेद हॉस्पिटल, केडगावातील शाहूनगर रस्त्यावर चार ठिकाणी, कल्याण लिंक रस्त्यावर एक, अरणगाव रस्त्यावर सात ठिकाणी गतिरोधक आहेत. शिवपुत्र संभाजी महानाट्याच्या वेळी नगरमध्ये न्यू आर्टस् महाविद्यालयानजीक दोन ठिकाणी गतिरोधक उभारण्यात आले. अंतर्गत रस्त्यांवर शंभर मीटरच्या रस्त्यावर पाच-सहा गतिरोधक आहेत.
अपघातांचा अभ्यास आवश्यक
कोणतेही गतिरोधक उभारण्याआधी तेथे किती अपघात झाले, याचा अभ्यास करावा लागतो. त्यानंतर जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत गतिरोधकास परवानगी मिळाल्यानंतरच तेथे गतिरोधक उभारता येतो. नगरमध्ये अशी समिती फक्त कागदावरच आहे. आम्ही अनेकदा आवाज उठवूनही आधीच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी त्याची दखल घेतलेली नाही. गतिरोधक नसल्यापेक्षा असल्याने जास्त अपघात होतात, हे इंडियन रोड काँग्रेसनेही मान्य केले आहे, तरीही जागोजागी असे बेकायदा गतिरोधक उभारले जात आहेत.’’ शशिकांत चेंगेडे, अध्यक्ष, नागरिक कृती मंच.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष
महामार्गांवर गतिरोधक टाकण्यास सर्वोच्च् न्यायालयानेही मनाई केली आहे. त्याचप्रमाणे राज्यपालांनीही गतिरोधकविरोधात तीन परिपत्रके जारी केली आहेत. ती धुडकावून आपली अकार्यक्षमता झाकण्यासाठी पोलिस, मनपा व जिल्हा प्रशासन मनमानी पद्धतीने बेकायदा गतिरोधक उभारत आहे. जिल्हाधिकारी व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांच्या विरोधात पोलिस ठाण्यात तक्रारही नोंदवण्यात आली. मात्र, पोलिसांना त्याबाबत गुन्हा दाखल करण्याची अजिबात गरज वाटली नाही. त्यामुळे ती अद्याप प्रलंबित आहे. जिल्हा प्रशासन व पोलिस असे उदासीन असल्याने शहर परिसरात एकही रस्ता गतिरोधकांविना राहिलेला नाही. सध्याचे गतिरोधक जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशाने टाकण्यात येत असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी सांगत आहेत. त्यामुळे याकडे नूतन जिल्हाधिकार्‍यांनी तरी याबाबत लक्ष देण्याची गरज आहे.’’ प्रमोद मोहोळे, अध्यक्ष, सन्माननीय नागरिक प्रतिष्ठान.